काष्ठमण्डप अलपत्र

विभिन्न निकायको हानाथापले गर्दा भूकम्प गएको यतिको समय भइसक्दा पनि अझै कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन।

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं

काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण अभियान परियोजना कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, पुरातत्त्व विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका तथा काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण अभियानबीच सहमति भएको छ। तर त्यो सहमति अहिले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। कसले बनाउने काण्ठमण्डप? स्थानीय जनताबीच नै विवाद देखिएको छ।

काण्ठमण्डप पुनर्निर्माणमा विवाद देखिएपछि अहिले सो क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाले तालाबन्दी गरेको अवस्था छ। कामपा हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम कार्यालयका प्रमुख उदय पसखल भन्नुहुन्छ– ‘हामीले ताला लगाएका होइनौं, स्थानीयले ताला लगाएर हामीलाई साँचो दिइएको हो।’

कसले बनाउने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि यस्तो भएको हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ। कामपाको सम्पत्तिका रुपमा रहेको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण गर्न महानगरपालिकाले टेन्डरसमेत आह्वान गरिरहेको थियो। तर त्यो टेन्डर प्रक्रियासमेत अवरुद्ध भएको छ।

‘करिब १९ करोड रुपियाँ लागतमा टेन्डर आह्वान गरिएको थियो। अहिले के भयो जानकारी छैन।’ –कामपा सम्पदा महाशाखाका प्रमुख अर्चना श्रेष्ठको भनाइ छ। उहाँले १९ करोडमध्ये १३ करोड रुपियाँको त काठमै खर्च हुन्छ। ९ करोड रुपियाँमध्ये निर्माणमा खर्च हुने गरी काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
‘काठ लिन धनगढी जानेसमेत तयारी भएको थियो। अहिले त्यतिकै रोकिएको छ।’ –उहाँले भन्नुभयो। काठमाडौंलाई परिचय दिने काण्ठमण्डप २०७२ सालको शक्तिशाली भूकम्पबाट ध्वस्त भएको थियो। सातौं शताब्दीको भनिएको सो काण्ठमण्डपको पूर्ण अध्ययन बेलायतको दुरहाम विश्वविद्यालय र नेपालका पुरातत्त्व विज्ञबाट भएको थियो।

अध्ययनकै क्रममा स्थानीयले काण्ठमण्डप पुनर्निर्माण अभियान गठन गरी ठेक्कापट्टा नभई अमानतमा पुनर्निर्माण गर्न समितिसमेत गठन गरिएको थियो। वीरेन्द्रभक्त श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समिति आफैले पुनर्निर्माण गर्ने गरी देशव्यापी अभियान चलाएको थियो। कसले पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा पटकपटक विरोध भएपछि अभियानले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई समेत पत्राचार गरेको थियो।

त्यसलगत्तै यही वैशाख २९ गते प्राधिकरण, पुरातत्त्व विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका र अभियानका तर्फबाट अभियानलाई नै बनाउन दिने गरी समझदारी भएको थियो। तर त्यो समझदारीअनुसार अभियानबाटै बनाउन मिल्ने व्यवस्था नभएको हनुमानढोका दरबारक्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम कार्यालयका प्रमुख पसखलको भनाइ छ। नयाँ कार्यविधि बनाउने गरी समझदारी भएको हो, सम्झौता नै भएको होइन। कार्यविधि बनाएपछि कसले बनाउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले कामपाकै सम्पत्ति भएकाले चाँडै नै कामपा आफैले पुनर्निर्माण गर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘केही विवाद देखिएको छ, तत्काल निर्णय गरी कामपा आफैले बनाउनेछ।’

प्राधिकरणको कार्यालयमा भएको समझदारीमा प्राधिकरणका तर्फबाट सहसचिव यमलाल भुसाल, पुरातत्त्व विभागका तर्फबाट महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल, काठमाडौं महानगरपालिकाका तर्फबाट कार्यकारी अधिकृत ईश्वरराज पौडेल र काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण अभियानका तर्फबाट अध्यक्ष वीरेन्द्रभक्त श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। अहिले त्यो समझदारी कामपालाई टोक्नु न बोक्नु भएको छ। २०७४ वैशाख २९ गते जारी भएको १४ बुँदे समझदारीअनुसार अभियानले दुई वर्षभित्र काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माणको काम गरिसक्नुपर्नेछ। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन संशोधनसहित २०१३ र सोको नियमावली २०४६, भूकम्पपश्चात् सम्पदा पुनर्निर्माण गर्नेसम्बन्धी कार्य निर्देशिका २०७२ र प्रचलित मापदण्डबमोमिज काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण गरिनुपर्नेछ।

पुनर्निर्माणका सम्बन्धमा विद्यमान मापदण्ड र नियमावलीअनुसार भए⁄नभएको अध्ययन अनुगमन भने पुरातत्त्व विभागले गर्ने उल्लेख गरीएको छ। परियोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा पुरातत्त्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यमान राष्ट्रिय नीति, ऐन, नियम, भवन संहिता, कार्यविधि, निर्देशिका आदिको पालना गर्न गराउनका लागि समय समयमा प्राविधिक निरीक्षण, अवलोकन, सरसल्लाह, सुझाव तथा त्यस सम्बन्धमा दिएको निर्देशन काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण अभियानले पालना गर्नुपर्ने भनिए पनि कहिलेदेखि पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन।
अभियानले संकलन गरेको वा यस प्रयोजनका लागि प्राप्त रकम वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने र चन्दा दाताको पहिचानसहितको विवरण राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई समेत जानकारी दिने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। संकलित रकमको सरोकारवाला सबै पक्षको सहमतिबाट कार्यविधि बनाई खर्च गर्नुपर्नेछ।

पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक काठलगायतका जिन्सी सामान काठमाडौं महानगरपालिकाले उपलब्ध गराउने जनाइएको छ। समझदारीपत्रमा सम्बन्धित क्षेत्रका सांसद, स्थानीय तहका प्रतिनिधि र समुदायका प्रतिनिधिकरुको राय सुझाव र सिफारिसअनुसार पुनर्निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। समझदारी भएको करिब दुई महिनापछि स्थानीय मरु त्वाः पुचःले विरोध जनाएको छ। सबै मिलेर नेपालकै सानलाई पुनर्निर्माण गर्न छाडेर विरोधमा उत्रिएको पुचःले विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत काष्ठमण्डप राज्यस्तरमै बनाउनुपर्नेमा त्यसको लागि हालै मात्र स्थापना भएको संस्थालाई बनाउने जिम्मा दिनु कतिको उचित भएको थियो र सो संस्थाले हाल आएर विभिन्न निकायबाट आर्थिक संकलन गरिरहेको सूचना प्राप्त भएकाले त्यस संस्थाप्रति शंका उत्पन्न भएको जनाएको छ। पुचःले कथंकदाचित बनाउने जिम्मा दिएको खण्डमा स्थानीय मुकदर्शक भएर बस्न नसक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।

संस्थाका अध्यक्ष वसन्त श्रेष्ठले राज्यले नै काष्ठममण्डप पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने बताउँदै संस्थालाई दिने जिम्मेवारी आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने धारणा राख्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘चाँडै सम्पदा बन्नुपर्छ, हामी यसैको पक्षमा रहेका छौं।’ सो संस्थाले कामपा १९ र २० वडा कार्यालय तथा हनुमानढोका दरबारक्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ।

अभियानका संयोजक श्रेष्ठले जनसमुदायबाटै काष्ठमण्डप बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै केही विरोध भए पनि नबुझेर हुनसक्ने बताउनुभयो। अभियान आफैले बनाउने भनेको होइन, हामीले ठेक्काप्रथाको विरोध जनाएका हौं, ठेक्कामा हामी कुनैपनि हालतमा पुननिर्माण गर्न दिँदैनौं। समझदारीअनुसार अब काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण अभियानले नै गर्ने जानकारी गराउँदै त्यसका लागि छलफल भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘जनप्रतिनिधिकै सहभागितामा सबैलाई अपनत्व हुने गरी दुई वर्षभित्रमै काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण गर्नेछौं। हामी आफैले ४ लाख रुपियाँ उठाएर संरक्षण गरिरहेका छौं, अभियानकै साथीहरूले रकम दिएका हुन्। वरिपरि घेराबार गर्न नेपाल रेडक्रसले जस्ता दिने भनेको थियो, विवादको कारण हालसम्म पाएका छैनौं।’ ‘अहिले त कर्मचारीलाई सोध्यो प्रक्रियामा छ भन्छन्।

कामपालाई सोध्यो छलफल गर्नुपर्छ भन्ने गरेको छ अहिले यस्तै यस्तै कुराले गर्दा समस्या परेको छ।’ –उहाँले भन्नुभयो। अभियानले देशविदेशमा रहेका नेपालीसँग स्वेच्छाले रकम संकलन गर्ने तयारी गर्दा विवाद भएपछि हालसम्म रकम संकलन नगरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। ‘टेन्डरमा १९ करोडमा पुनर्निर्माण गर्ने भनिएको छ, हामी बढीमा ७ करोड रुपियाँमा सम्पूर्ण तयारी गर्नेछौं। यहीँबाट बुझिन्छ, ठेक्का ठीक कि बेठीक?’ –उहाँले ७ करोडभन्दा बढी लागे ८ करोड रुपियाँसम्ममा पुनर्निर्माण सकिने बताउनुभयो।

पुरातत्त्व विभागका सिनियर इन्जिनियर सम्पत घिमिरेले ड्रइङ डिजाइन तयार गरी कामपालाई दिइसकेको, प्राधिकरणले अभियानसँग समझदारी गरिसकेको, अब पुरातत्त्व विभागले के गर्छ भन्ने विषयमा थाहा नभएको बताउनुभयो। ‘कामपाले पुनर्निर्माण गर्ने भनेपछि नक्सा दिएका हौं, प्राधिकरणले अभियानलाई काम गर्न भनिसकेको छ अब विभागले मापदण्डअनुसार पुनर्निर्माण भए नभएको अनुगमन गर्ने काम मात्र गर्नेछ।’ –उहाँले भन्नुभयो। कामपा सम्पदा महाशाखाका प्रमुख श्रेष्ठले महानगरपालिकाले यो विषयमा पुनः अध्ययन गरिहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘मेयरले यस विषयमा सबैसँग छलफल गरिरहनुभएको छ।’ यस्तै, मरु त्वा पुचःका सल्लाहकार विष्णुराज श्रेष्ठले काष्ठमण्डपको निर्माण सरकारी निकायले गर्नुपर्ने बताउँदै यसलाई कसैले पनि मागीखाने भाँडो बनाउन नहुने बताउनुभयो।

अभियानका अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार जग जोगाउन टेन्ट हाल्ने क्रममा स्थानीय बासिन्दासँग विवाद भएको थियो। ‘उत्खननका क्रममा खनिएको जग माटोले पुरिएको छ। त्यही जगलाई बर्खाको पानीले नबिगारोस् भनेर टेन्ट हाल्न लागिएको थियो, त्यसपछि विरोध भएर तालाबन्दी भएको हो।’ तत्काल पुनर्निर्माण गर्ने आदेश दिनासाथ जनताको आफ्नै रकमले पुनर्निर्माण गर्ने उहाँको भनाइ थियो। २०७२ सालको शक्तिशाली भूकम्पबाट हनुमानढोकाका करिब ४० वटा सम्पदा पूर्णरुपमा ध्वस्त भएका थिए। तीमध्ये हालसम्म करिब एक दर्जन पनि बन्न सकेका छैनन्। पाटन र भक्तपुरको तुलनामा हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको सम्पदा पुनर्निर्माण कछुवाको गतिमा अघि बढिरहेको छ।