काठमाडौँ, २७ असार । संविधान संशोधनका विषयमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच आज ठोस सहमति नभएपछि दुई तिहाइ जुट्न सक्ने अवस्था नभएमा हाल प्रस्ताव थाती राखिने भएको छ ।
आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा ठोस सहमति नभएपछि सो संशोधन प्रस्ताव स्थानीय निकाय निर्वाचनको तेस्रो चरणपछि धकेलिने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आह्वान गर्नुभएको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा ९एमाले० ले सबै तहको निर्वाचन ९आगामी मङ्सिर०पछि मात्र संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन प्रस्ताव गरेपछि त्यस विषयमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसँग थप वार्ता गरेर सत्ता पक्ष निष्कर्षमा पुग्ने भएको छ । आजको छलफल संशोधन विधेयक मतदानमा लाने, हाल थाती राख्ने वा थप सहमति जुटाएर पारित गराउने जस्ता विकल्पमा केन्द्रित थियो ।
छलफलमा सहभागी नेपाली काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले संशोधनका पक्षमा दुई तिहाइ पु¥याउने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार तयार रहे पनि एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतले समर्थन दिन नसकेकाले के गर्ने भन्नेबारेमा राजपासँग थप परामर्श हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकार संविधानले तोकेको समयमा सबै तहको निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध छ, त्यसअघि संशोधन पनि गराउन चाहन्छ तर दुई तिहाइ नपुग्ने अवस्थामा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्न कठिन छ तर हामी राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनाएर निर्वाचनमा जान्छौँ ।”
राजपालाई तेस्रो चरणमा हुने प्रदेश नं २ को स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी गराउन सत्ता पक्षले संविधान संशोधनको तयारी गरेका सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग आज छलफल भएको हो । एमालेले प्रदेशको सिमाना हेरफेर जस्ता विषयमा निर्वाचनअघि हुने संविधान संशोधनले राष्टहित नगर्ने अडान राख्दै आएको छ । प्रदेश नं २ मा आगामी असोज २ गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ ।
एमालेका उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले निर्वाचनपछि मात्र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गराउन आफूहरु तयार रहेको स्पष्ट पारिएको बताउँदै सहमति विपरीत एकपक्षीय रुपमा संशोधन प्रस्ताव ल्याइए मान्य नहुने बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग पनि तत्काल गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिनुभयो ।
नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान संशोधन भएमा राजपा निर्वाचनमा सहज रुपमा आउने भएकाले यसबारे सहमति जुटाउन पहल गरिएको तर एमालेले हाललाई यो प्रस्ताव अघि नबढाउन आग्रह गरेकाले यसबारे के गर्ने भन्नेमा राजपासँग थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताउनुभयो ।
छलफलमा काँग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता निधि, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेता श्रेष्ठ र रामबहादुर थापाको सहभागिता थियो । राससकाठमाडौँ, २७ असार । संविधान संशोधनका विषयमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच आज ठोस सहमति नभएपछि दुई तिहाइ जुट्न सक्ने अवस्था नभएमा हाल प्रस्ताव थाती राखिने भएको छ ।
आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा ठोस सहमति नभएपछि सो संशोधन प्रस्ताव स्थानीय निकाय निर्वाचनको तेस्रो चरणपछि धकेलिने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आह्वान गर्नुभएको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा ९एमाले० ले सबै तहको निर्वाचन ९आगामी मङ्सिर०पछि मात्र संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन प्रस्ताव गरेपछि त्यस विषयमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसँग थप वार्ता गरेर सत्ता पक्ष निष्कर्षमा पुग्ने भएको छ । आजको छलफल संशोधन विधेयक मतदानमा लाने, हाल थाती राख्ने वा थप सहमति जुटाएर पारित गराउने जस्ता विकल्पमा केन्द्रित थियो ।
छलफलमा सहभागी नेपाली काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले संशोधनका पक्षमा दुई तिहाइ पु¥याउने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार तयार रहे पनि एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतले समर्थन दिन नसकेकाले के गर्ने भन्नेबारेमा राजपासँग थप परामर्श हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकार संविधानले तोकेको समयमा सबै तहको निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध छ, त्यसअघि संशोधन पनि गराउन चाहन्छ तर दुई तिहाइ नपुग्ने अवस्थामा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्न कठिन छ तर हामी राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनाएर निर्वाचनमा जान्छौँ ।”
राजपालाई तेस्रो चरणमा हुने प्रदेश नं २ को स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी गराउन सत्ता पक्षले संविधान संशोधनको तयारी गरेका सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग आज छलफल भएको हो । एमालेले प्रदेशको सिमाना हेरफेर जस्ता विषयमा निर्वाचनअघि हुने संविधान संशोधनले राष्टहित नगर्ने अडान राख्दै आएको छ । प्रदेश नं २ मा आगामी असोज २ गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ ।
एमालेका उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले निर्वाचनपछि मात्र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गराउन आफूहरु तयार रहेको स्पष्ट पारिएको बताउँदै सहमति विपरीत एकपक्षीय रुपमा संशोधन प्रस्ताव ल्याइए मान्य नहुने बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग पनि तत्काल गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिनुभयो ।
नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान संशोधन भएमा राजपा निर्वाचनमा सहज रुपमा आउने भएकाले यसबारे सहमति जुटाउन पहल गरिएको तर एमालेले हाललाई यो प्रस्ताव अघि नबढाउन आग्रह गरेकाले यसबारे के गर्ने भन्नेमा राजपासँग थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताउनुभयो ।
छलफलमा काँग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता निधि, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेता श्रेष्ठ र रामबहादुर थापाको सहभागिता थियो । रासस
प्रतिक्रिया