मधुसूदन रायमाझी
काठमाडौं
स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन भएलगत्तै सरकार संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउनका लागि बहुमत जुटाउने गृहकार्यमा लागेको छ।
संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउनका लागि दुई तिहाइ बहुमत नरहेकाले सरकारले राप्रपा नेपालसहितका साना दलहरूलाई समेटी विधेयक पारित गराउनका लागि बहुमत जुटाउने गृहकार्यमा लागेको हो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न छोडेर नै राष्ट्रिय जनता पार्टीको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने गृहकार्यमा लाग्नुभएको छ। स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवा संविधान संशोधनको गृहकार्यमा लाग्नुभएको छ।
उहाँले सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरूसँग दैनिक रूपमा छलफल गर्नुका साथै राप्रपालाई पनि संविधान संशोधनको पक्षमा ल्याउने गृहकार्य गरिहनुभएको छ।
सत्तारूढ दलले संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने तयारी तीव्र बनाए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले कुनै पनि हालतमा विधेयक पारित गर्न नदिने अडान लिँदै आएको छ। संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न नदिनका लागि एमालेसहितको ९ दलीय गठबन्धन बनाएर नै उसले विरोध गर्दै आएको छ।
स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनअघि नै संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउनका लागि अन्तिम कसरत भए पनि राजपाका सांसद अनुपस्थित भएको कारण असफल भएको थियो।
सरकारले आगामी असोज २ गते प्रदेश नम्बर २ मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनअघि नै विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ। निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि राजपाले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरे पनि संविधान संशोधन विधेयक पारित नभएसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने चेतावनी दिँदै आएको छ।
सरकार र राजपाका नेताहरूबीच एक साताभित्र विधेयक पारित गर्ने सहमति भएपनि दुई तिहाइ पुर्याउनका लागि आवश्यक बहुमत संख्या पुग्नसकेको छैन। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले भने संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउनका लागि भाषण मात्र गरेर नहुने बताउनुभयो।
उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘विधेयक पारित गराउनका लागि राजपासँग त सहमति भएको छ, एमालेसँग पनि त हुनुपर्यो नि।’
संविधान संशोधन विधेयकलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। सरकार यसपटक कुनै पनि हालतमा विधेयक पारित गराउने तयारीमा छ भने एमाले कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने पक्षमा रहेको छ।
संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन ३ सय ९८ जना संसद् चाहिन्छ। संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दर्ता भएको विधेयक दुई तिहाइले पास गर्न अहिलेको गठबन्धनमा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, संघीय समाजवादी फोरम, लोकतान्त्रिक फोरम, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसद मात्रले पुग्दैन। संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा राप्रपाले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक निर्णय गरेको छैन।
अहिले संसद्मा कायम रहेका ५ सय ९७ सांसदमध्ये सत्तापक्षसँग ३ सय ८८ मात्र छन्। कुल ५ सय ९७ मा दुई तिहाइका लागि ३ सय ९८ सांसद आवश्यक पर्छ। सत्तापक्षले दुई तिहाइ पुर्याउन १० जना अरू सांसदको समर्थन जुटाउन सकेमात्र संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन्छ।
संशोधन विधेयकको विपक्षमा नेकपा एमालेसहित १ सय ९८ सांसद छन्। जसमा एमाले १ सय ८१, माले ५, नेमकिपा ४, जनमोर्चा ३, परिवार दल २, बहुजन शक्ति १, बौद्धिक जनपरिषद् नेपाल १ र मधेस समता पार्टी १ छन्।
एमालले असहमति जनाए पनि केही साना दल पक्षमा आए संशोधनका लागि आवश्यक संख्या पुग्ने भने देखिन्छ। त्यसका लागि साना दल नेकपा माले ५, परिवार दल २, बहुजन शक्ति १, बौद्धिक जनपरिषद् १ र मधेस समता पार्टी १ लगायतलाई विधेयकको पक्षमा मनाउने तयारीमा सरकार लागेको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार बहुजन शक्ति र परिवार दलले विधेयकको पक्षमा मतदात गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेका छन्।
३७ सांसद रहेको राप्रपा विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने विषयमा अझै स्पष्ट हुनसकेको छैन। यसअघि संसद् बैठकमा विधेयक पास गर्ने कार्यतालिका भएका बेला राप्रपाका १५ सांसद गायव भएका थिए।
प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्मा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुनुपूर्व संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नु आफ्नो मुख्य काम हुने बताउनुभएको थियो। तर, सत्ता पक्षसँग दुई तिहाइका लागि आवश्यक संख्या नहुँदा बहुमत पुर्याउन दौडधुप शुरु भएको छ।
निर्णायक शक्ति मानिएको राप्रपाले भने संविधान सशोधन विधेयक पारित गर्नका लागि एमालेलाई पनि सहमतिमा ल्याउनुपर्ने अडान लिएको छ। राप्रपाका नेता दिलनाथ गिरीले आफ्नो पार्टी समस्या समाधान गर्न गम्भीर रहेको बताउँदै कर्मकाण्डी संशोधनले समस्याको समाधान नहुने बताउनुभयो।
उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘संविधान जारी गर्न मिलेका तीन दल अहिले किन मिल्न सक्दैनन्? विधेयक पारित गराउका लागि एमालेलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्छ।’
तीन दलबाट सिर्जना भएको समस्या तीन दलकै सहमतिबाट समाधान गर्नुपर्नेमा राप्रपाले जोड दिँदै आएको छ। नेपालको हित र समृद्धिका लागि संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै नेता गिरीले सबै राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभयो। ‘सबै सहमत भए संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गछौं’, नेता गिरीले भन्नुभयो– ‘सरकारले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार समस्या समाधान गर्नुपर्छ।’ राप्रपा सरकारमा सहभागी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जिज्ञाशामा उहाँले सम्मानजक सहभागिता हुनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘संविधान कार्यान्वयन र समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारलाई मतदान गरेका हौं, अपमानित र खेताला हुनकै लागि सरकारमा सहभागी हुँदैनौं।’
राजपाका नेता महेन्द्र राय यादवले केही दिनभित्र नै संविधान संशोधन विधेयक पारित हुनेमा आशावादी रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सरकारले यस पटक कुनै पनि हालतमा पास गराउँछौं भनेको छ, हामी निकै आशावादी छौं, मूलुकलाई निकास दिनका लागि विधेयक पारित गर्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया