सरकार ! यो के गरेको ?

प्रकाश पन्त, वीरेन्द्रनगर
कास निर्माणमा सरकारी निकायले कतिसम्म हेलचेक्रइइँ र लापरबाही गर्छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण सुर्खेत–नेपालगन्ज सडक भएको छ। यो सडकअन्तर्गत छिन्चु–पैंसठ्ठी सडक खण्डमा गरिएको कालोपत्रे हप्ता दिनमै उप्किएको छ। छिन्चु–वीरेन्द्रनगर सडक खण्डको दायाँबायाँ छेउमा गरिएको कालेपत्रे उप्किएको मात्र छैन पानी जमेको र खाल्डाखुल्डीसमेत परेको छ।

सडक कार्यालयका कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा बजेट सक्नका लागि हतारहतारमा कालोपत्रे गरिएकाले हप्ता दिनमै कालोपत्रे उप्किएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। सडक चौडा बनाउने नाममा गरिएको कालोपत्रेको काम हास्यास्पद भएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्।

सडक चौडा पार्ने नाममा जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम भएको स्थानीयले बताएका छन्। ‘यो राम्रो काम भएन’, स्थानीय ओम केसीले भने– ‘यदि विकास नै गर्ने हो भने गुणस्तरीय काम गर्नुपर्यो। गुणस्तरहीन कालोपत्रे गरेर बजेट किन सिध्याउने ? यो जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र हो। त्यसैले यस्ता ठेकेदार र कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ।’

यता डिभिजन सडक कार्यालय सुर्खेतले भने नगरभन्दा भन्दै ठेकेदारले जबरजस्ती रूपमा कालोपत्रे गरेकाले समस्या देखिएको बताएको छ।

सडकको १ हजार ४ सय मिटरभित्रको दायाँ–बायाँ कालोपत्रे गर्ने जिम्मा प्रदीप कन्ट्रक्सनले लिएको छ। ठेकेदारले पानी परिरहेको बेला सडक कालोपत्रे गरेकाले हप्तादिनमै उप्किएको पनि कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयका इन्जिनियर दीपेन्द्र विष्टले ठेकेदारले सडक राम्रो नबनाउँदासम्म सडकको मेजरमेन्ट पनि नहुने र रकम भुक्तानी पनि नदिने बताउनुभयो।

कन्ट्रक्सनले १ हजार ४ सय मिटर सडकको दाँया १ मिटर २० सेन्टिमिटर र बायाँ पनि १ मिटर २० सेन्टिमिटर कालोपत्रे गर्ने जिम्मा लिएको छ। ठेकेदारले असार १ गते सम्झौता गरेर कालोपत्रेको काम शुरु गरेको थियो। २९ लाख ४९ हजार रुपियाँको लागतमा निर्माण गर्न थालिएको सडकले असारे विकासको काम कत्तिको झारा टार्ने रुपमा हुन्छ भन्ने स्पस्ट पारेको छ। चौडा पारिएको सडकको कालोपत्रे फुटेर चिरा–चिरा परेको छ भने हिँड्दा पनि खुट्टामा टाँसिएर उप्किने गरेको स्थानीयले जनाएका छन्।

सवारीसाधन हिँडेको भागमा कालोपत्रे उप्किएर खाल्डो परेको छ। भत्किएको कालोपत्रेको तलपटिबाट बालुवा र माटो निस्किएको छ। सडक कालोपत्रेका नाममा ठेकेदारले गिट्टी बिछ्याएर अलकत्रा पोतेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्।

ठेकेदार र सडक कार्यालयको मिलेमतोमा गुणस्तरहीन काम भएको स्थानीयको आरोप छ। उनीहरूले ठेकेदारले मनोमानी ढंगले काम गर्दा पनि सडक कार्यालय मौन बस्नुले यो कुराको पुष्टि हुने उल्लेख गरेका छन्।

बनाउँदै–भत्काउँदै

हेमन्त जोशी, काठमाडौं
दृष्टान्त १ः सडक विभागले त्रिपुरेश्वरदेखि टेकुसम्मको ८ सय मिटर सडक जेठ १५ भित्र कालोपत्रे गरिसक्ने गरी ठेकेदारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर विस्तार गरिएको भनिएको सडकको उक्त क्षेत्रमा अझै पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ४ वटा बिजुलीका पोल हटेका छैनन्। व्यक्तिगत भवनहरू मात्र नभई उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको घरेलु तथा साना उद्योग विभागको भवन पनि भत्काउनुपर्ने देखिन्छ। तर सरकारी निकाय नै सडक विस्तारका लागि तगारो बन्ने काम गरिरहेको छ।

दृष्टान्त २ः विद्युत् प्राधिकरणले रत्नपार्क वितरण केन्द्रदेखि महाराजगन्ज वितरण केन्द्रसम्मको विद्युत् प्रसारण लाइनलाई भूमिगत गर्न एक महिनाभित्रै ठेक्कापट्टाको काम सकेर निर्माणको काम गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ। जबकि सोही क्षेत्रमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले करिब एक महिना अगाडि मात्र सडक भत्काएर पाइप बिच्छ्याउने काम सकाएको थियो। सरकारी निकायहरूको समन्वयको अभावमा कसरी सडक भत्काउने र बनाउने काम भइरहन्छन् भन्ने यो एउटा नमुना हो।

दृष्टान्त ३ः काठमाडौं महानगरपालिकाले १५ करोड रुपियाँ बराबरको लागतमा सडकमा सोलार बत्ती जोड्ने काम गरिरहेको छ। तर, सोलार बत्ती जोड्न गाडिएका पोलहरू केही सडकमै पर्ने गरी गाडिएका छन् भने केही सर्वसाधारण हिँड्न नै अप्ठेरो पर्ने गरी फुटपाथको बीच भागमा ठूलाठूला खाल्डो खनिएका छन्। सोलार बत्ती जोड्दा महानगरपालिकाले विभागसँग समन्वय नै नगरेको स्वयम् सडक विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।

काठमाडौं उपत्यकामा सडक समस्या सर्वसाधारणलगायत सम्बन्धित निकायको पनि टाउको दुःखाइको विषय बनिरहेको छ। एउटा निकायले काम गर्दा अर्कोसँग समन्वयन नै नगर्ने र दीर्घकालीन योजनाका बारेमा छलफल नगरी आफूखुसी काम गर्ने गरेका छन्। मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयका निर्देशक शिवहरि सापकोटा भने वर्षामा हिलो र हिउँदमा धूलोले पीडित बन्ने राजधानीबासीको समस्या सरकारका विभिन्न निकायहरूबीच दीर्घकालीन सोचका साथ समन्वय रहने र दृढ इच्छाशक्ति हुने हो भने असम्भब नरहेको बताउनुहुन्छ। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दैै निर्देशक सापकोटाले भन्नुभयो– ‘सबै निकायहरूलाई समेट्ने गरी निर्देशन प्रणाली बनाउने र त्यसलाई सबैले मान्ने संस्कार विकास गर्न आवश्यक छ। अहिले सडक बनाउने काम मात्रै विभिन्न ६ वटा सरकारी निकायहरूले गरिरहेका छन। इन्जिनियरिङमा असम्भव भन्ने केही हुँदैन तर कार्ययोजनामा एकरूपता र दीर्घकालीन सोचको जरुरत छ।’

निर्देशक सापकोटाले अहिले आफू दिन बिराएर अनुगमनमा जाने गरेको र सडकमा कुनै समस्या आउनेबित्तिकै समाधानका लागि काम शुरु गर्न निर्देशन दिने गरेको बताउनुभयो। ‘सडकमुनि कहाँनेरी ढलको पाइप छ कहाँनेर खानेपानीको पाइप छ, कहाँ तारहरू बिच्छाइएका छन भन्ने कुरा अर्कोले खनेर बिगारिसकेपछि मात्र थाहा हुन्थ्यो तर अहिले सडकको यथार्थ जानकारी सबै सरोकारवाला निकायलाई दिन शुरु गरिएको छ।’

असारे विकास रोक्न डिभिजन सडक कार्यालय र सडक विस्तार आयोजनाहरूलाई कालोपत्रे गर्ने र वर्षाले बिग्रिने काम नगर्न निर्देशन दिएको सापकोटाले बताउनुभयो। ‘निर्देशनालयले वर्षात्को समय शुरु भइसकेको हुँदा असार महिनामा सडक कालोपत्रेलगायत वर्षाबाट असर पार्नेबाहेकका निर्माण कार्यहरू गरी त्यसअन्तर्गतका सडकहरूमा यातायात सुचारु गर्न गराउन निर्देशन दिएको छ। निर्माणाधीन सडकमा हिलो भई सर्वसाधारणलाई अप्ठेरो नपर्ने गरी ग्राभेलिङलगायतका कार्य गरी सडकलाई दुरुस्त राख्न निर्देशन दिएको हौं’ –सापकोटाले भन्नुभयो।

काठमाडौं उपत्यकामा शहरी सडक र अन्य रणनीतिक सडकको मर्मतसम्भार गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएका ४ वटा सडक डिभिजन कार्यालय छन्। त्यसबाहेक बढी ट्राफिक चाप हुने र १४ मिटरभन्दा बढी फराकिलो बनाउनुपर्ने सडक विस्तारको काम काठमाडौं उपत्यका सडक सुधार तथा विस्तार आयोजनाले गरिरहेको छ । यी सबै निकायहरूले एकै समयमा बजेट नपाउने र जुन निकायले जतिखेर बजेट पायो अर्को निकायलाई नसोधिकन आफ्ना योजना निर्माण थाल्छन्। तर, आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सहकार्यका लागि विद्युत् प्राधिकरण, टेलिकमलगायत खानेपानीदेखि काठमाडौं विकास प्राधिकरणसम्मका निकायहरू रहेको समन्वय समिति क्रियाशील छ।
मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयले असार १३ गते जारी गरेको परिपत्रमा डिभिजन सडक कार्यालयहरू काठमाडौं १, २, ललितपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, हेटौंडा, भरतपुर, जनकपुर, खुर्कोट र चन्द्र निगाहपुरलाई कालोपत्रेलगायत वर्षात्ले असर गर्ने कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन दिइएको छ। त्यस्तै सूर्यविनायक–धुलिखेल, धुलिखेल–सिन्धुली बर्दिवास सडक आयोजना, काठमाडौं सडक विस्तार आयोजना, कान्ति लोकपथ सडक आयोजना, धरान–चतरा–गाईघाट–कटारी–सिन्धुली बजार–हेटौंडा, थानकोट चित्लाङ सडक आयोजना, व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना महोत्तरी र बारालाई यस्तो निदेशन दिइएको हो।

निर्देशनालयअन्तर्गत धेरैवटा रणनीतिक सडक आयोजना भए पनि काठमाडौं छिर्ने नाकालाई २४सै घण्टा सुचारु राख्न प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको सापकोटा बताउनुहुन्छ। ‘मानिस काठमाडौं भित्रिने प्रमुख २ वटा प्रवेशमार्ग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पृथ्वी राजमार्ग हुन्। हामी उपत्यका छिर्ने नाका राजमार्गलाई सुचारु बनाउन, गुणस्तर वृद्धि गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छौं’ –उहाँको भनाइ छ।

निर्देशनालयका प्रवक्ता तथा सिनियर डिभिजन इन्जिनियर प्रदीप श्रेष्ठले असारमा १० प्रतिशतभन्दा कम निर्माणको काम बाँकी रहेका ठाउँमा मात्र कालोपत्रे गरिने बताउनुभयो। ‘ठेकेदार कम्पनीहरूको कामको अनुगमनमा हामी दैनिकरूपमा गइरहेका छौं र अहिले १० प्रतिशत काम बाँकी रहेका ठाँउमा बाहेक कतै अपनि कालोपत्रे भएको छैन।‘ श्रेष्ठले माघ फागुनदेखि काम गरेको पनि ठेकेदारले असारमा भुक्तानी माग्ने गरेका कारण आर्थिक वर्षको अन्तिममा विकास खर्च बढी देखिने गरेको बताउनुभयो। यस वर्ष चुनावका कारण चैतपछि बजेट निकासा हुन नसकेका कारणले पनि असारमा भुक्तानी बढी देखिने श्रेष्ठको तर्क छ।

आयोजनामा लगानी स्रोतको पहिले नै निश्चितता नहुँदा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा जति रकम छुट्टियो त्यतिको काम गर्ने गरिएको र बजेटको पूर्वतयारीसमेतले पनि आयोजना अघि बढाउन गाह्रो पर्ने गरेको अनुभव श्रेष्ठको छ।