मौद्रिक नीति सार्वजनिक,के–के छ व्यवस्था ?

राजु श्रेष्ठ, काठमाडौं

राष्ट्र बैंकले शेयर धितोको कर्जा प्रवाहलाई थप कडाइ गरेको छ।

आइतबार जारी आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शेयरको धितोमा जाने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत रकमसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गर्दै थप कडाइ गरेको हो।

यसअघि यस्तो व्यवस्था ७० प्रतिशतबाट झारेर ५० प्रतिशतमा सीमित गरेको थियो।

त्यस्तै एउटै सूचीकृत कम्पनीको शेयरको धितोमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसअघि २० प्रतिशत थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को मौद्रिक नीति आइतबार सार्वजनिक गर्नुभएको हो।

मौद्रिक नीतिले नयाँ लघुवित्त संस्था खोल्न बन्द गरेको छ। मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ– ‘लघुवित्त संस्थाको इजाजतका लागि आवेदन लिने कार्य स्थगित गरिएको छ।’ त्यस्तै लघुवित्त संस्थाहरूले ग्राहकसँग सम्बन्धित विभिन्न कोषहरूलाई एकीकृत गरी कार्यविधि बनाएर मात्र त्यस्तो कोषमा रहेको रकम उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा छ। यसै गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जाको १ करोडको सीमालाई वृद्धि गरी १ करोड ५० लाख रुपियाँ कायम गरिएको छ।

– शेयर धितोको कर्जा प्रवाहलाई थप कडाइ।
– लघुवित्त संस्था खोल्न बन्द।
– व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जाको १ करोडको सीमालाई वृद्धि गरी १ करोड ५० लाख रुपियाँ।
– प्रति २५०० खाता बराबर १ करोड रुपियाँ निब्र्याजी सापटी।
– ब्याजदरबारे उद्योगी असन्तुष्ट।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र रियल स्टेट कर्जा र त्यसको सुरक्षणबीचको अनुपात (एलटीभी रेसियो) हालको ५० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अन्य स्थानका हकमा साविकको ५० प्रतिशत अनुपातलाई निरन्तरता दिइएको छ।

त्यस्तै निजी प्रयोजनका सवारीसाधनमा ऋण प्रवाह गर्दा सो सवारीको मूल्यांकनको अधिकतम् ५० प्रतिशतसम्म मात्र बैंकले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई ६५ प्रतिशत पुर्याइएको छ।

साथै व्यक्तिगत विद्युतीय सवारी साधनको हकमा उक्त सीमा ८० प्रतिशत कायम गरिएको छ। मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नभएका गाउँपालिकाहरूमा हालसम्म खाता नभएका नेपाली नागरिकको खाता आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ भित्र खोलेमा प्रति २५ सय खाता बराबर १ करोड रुपियाँ निब्र्याजी सापटी एक वर्षका लागि प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै संघीय संरचनाअनुसार तय भएका ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्येमा बैंक शाखा नभएका तोकिएका स्थानीय तहमा अनिवार्यरूपमा बैंक शाखा खोल्ने निर्देशन दिइनेछ। बैंकले सरकारी कारोबारका लागि प्रोत्साहन गर्न तोकिएका स्थानीय तहमा खोलिने शाखालाई प्रतिशाखा १ करोड एक वर्षका लागि निब्र्याजी सापटी प्रदान गर्नेछ।

यसै गरी इजाजतप्राप्त ‘ख’ तथा ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कार्यक्षेत्रलाई चुक्ता पुँजीको आधारमा जिल्लागतरूपले तोक्ने गरिएकोमा सोलाई संघीय संरचनाबमोजिम तोक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

मौद्रिक नीतिमा चुक्ता पुँजीलाई कडाई गरिएको छ। मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम आर्थिक वर्ष २०७४ को बाह्य लेखापरीक्षण एवं वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दाको अवस्थासम्ममा तोकिएबमोजिमको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुगेको व्यहोरा वित्तीय विवरणको लेखासम्बन्धी टिप्पणीमा स्पष्टरूपमा जनाइएको हुनुपर्नेछ।

यसअनुरूप तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुगेमा विद्यमान व्यवस्थाअनुरूप नगद लाभांश र बोनस शेयर वितरण एवं शाखा विस्तारमा रोक लगाउने, निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा सीमा तोक्ने तथा बाध्यकारी मर्जरमा लैजानेलगायतका कारबाही अगाडि उल्लेख छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले मौद्रिक नीति समग्रमा राम्रै रहेको भन्दै ब्याजदर नियन्त्रण गर्नेतर्फ सम्बोधन नगरेको र गार्हस्थ उत्पादन बढाउनका निम्ति व्यापारभन्दा उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो।

यसका लागि लगानी आकर्षित गर्न ऋणको ब्याजदर नियन्त्रण हुनुपर्ने उहाँको धारणा छ। नेपाल बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले भने मौद्रिक नीतिका कारण ब्याजदरमा फरक नपर्ने बताउनुभयो।

त्यस्तै मौद्रिक नीतिले लगानीकर्ता खासै उत्साहित नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाको टिप्पणी छ भने नाडा नेपाल अटो मोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले भने लामो समयदेखि थला परेको अटो मोबाइल्स क्षेत्रले पुनः गति लिने बताउनुभएको छ।