रिक्त शिक्षकको तथ्याङ्कबारे विवाद

काठमाडौँ, १२ असार । हाल मुलुकमा कुल कति शिक्षक रिक्त छन् र कति सङ्ख्यामा खुल्ला वा आन्तरिक विज्ञापन गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालय र अस्थायी शिक्षकका प्रतिनिधिबीच गत शुक्रबार चारबुँदे सहमति भई कार्यरत सबै अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षामा सहभागी हुन मौका प्रदान गर्ने र असफल हुनेलाई तोकिएको सुविधा दिने भनिएपछि शिक्षकको रिक्त दरबन्दीको विवरण खोज्न थालिएको हो ।

रिक्त दरबन्दीमा हुने त्यस्तो परीक्षामा न्यूनतम ४० अङ्क ल्याउने स्थायी हुनेछन् । अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समितिले सरकारले भन्दै आएको हाल कुल २६ हजार १५१ रिक्त विवरणलाई अस्वीकार गरेपछि पुनः देशभरका विद्यालयबाट नयाँ विवरण माग्न थालिएको छ ।

शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल भन्नुहुन्छ, “हाम्रो हिसाबमा रिक्त विवरण त्यही नै हो । जिल्लाबाट आएको तथ्याङ्क जोडेर विवरण निकालेका हौँ । उहाँहरुले मान्नु भएन, अब फेरि जिल्लाबाट विवरण मगाउँछौँ ।”

अस्थायी शिक्षकले सरकारले दरबन्दी लुकाएर आफूहरुले बढी सङ्ख्यामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने सुविधामा भाँजो हाल्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । तर महानिर्देशक पौडेल भन्नुहुन्छ, “त्यस्तो बिल्कुल होइन, विगतमा लुकाउने गरिएको पनि थियो होला, अहिले सबै स्पष्ट छ ।”

सहमतिमा २०६१ साउन २२ देखि २०७२ असोज २ गतेसम्मको कुल रिक्त दरबन्दीको ४९ प्रतिशतमा आन्तरिक र ५१ प्रतिशत खुल्लातर्फ विज्ञापन गर्ने विषयमा आन्तरिकतर्फको विज्ञापनमा पद सङ्ख्या समायोजन गर्न (अनुपात मिलान)का लागि मन्त्रालय, महासङ्घ र अस्थायीका प्रतिनिधि रहेको ११ सदस्यीय कार्यदल गठन हुने भनिएको थियो ।

अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समितिका उपाध्यक्ष ज्योतिनारायण ढकालले सरकार र आफूहरुको संयुक्त कार्यदलको आइतबारको पहिलो बैठकले रिक्त विवरण यही असार २४ गतेसम्म सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । कार्यदलको संयोजक शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि लम्साल हुनुहुन्छ ।

अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समितिको आह्वानमा असार २ गतेदेखि भद्रकालीमा आमरण अनशनपछिको वार्तामा चारबुँदे सहमति भएको थियो । उपप्रधानमन्त्री एवम् शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको उपस्थिति र नेपाल शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिको रोहवरमा सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको वार्तामा भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

शिक्षा ऐन आठौँ संशोधन (२०७२) मा आन्तरिक परीक्षामा भाग लिन नचाहने भएमा सुविधा लिन परीक्षाअगावै आवेदन दिनुपर्ने र असफल भएमा सुविधा नपाउने उल्लेख थियो । नयाँ सहमतिले असफल भए पनि सुविधा दिने भनेको छ । सहमतिमा परीक्षामा असफल हुनेलाई पनि ऐनले तोकेको अतिरिक्त औषधि उपचार खर्च दिने उल्लेख छ ।

आठौँ संशोधनमा परीक्षामा सामेल हुन नचाहनेले सेवा अवधिका आधारमा बढीमा रु १२ लाखसम्म सुविधा पाउने उल्लेख छ । सहमतिमा शिक्षक विज्ञापनको पाठ्यक्रम, प्रश्न ग्रिड, परीक्षालगायत विषयमा सुधार गर्न थप गृहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । रासस