‘मगन्ते होइनन् स्थानीय तह’

मोतीराम तिमल्सिना÷काभ्रे

आगामी आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ का लागि जनप्रतिनिधिहरूले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र कानुनसमेत निर्माण गर्नुपर्ने भएपछि वैशाख ३१ गते निर्वाचित भएका जिल्लाका सबै तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो टोल, वडा र सिंगो गाउँ तथा नगरका योजनाहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्न शुरु गरेका छन्।

नमोबुद्ध नगरपालिकाले आयोजना गरेको विज्ञहरूको सुझाव कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकार मातहतको निकाय सम्झिने र स्थानीय तहलाई मगन्तेको भूमिकामा राखिराख्ने सोच अझै बाँकी रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले पुरानो मानसिकताका कारण स्थानीय तहको संवैधानिक गरिमा बुझ्न नसकेको बताए। ‘स्थानीय तह सिंहदरबार मातहतको निकाय हो भन्ने बुझाई अझै बाँकी छ। यो बुझाई सिंहदरबारसँग बजेट मागेर स्थानीय तहलाई मगन्ते बनाउनेभन्दा माथिको होइन’, संग्रौलाले भने– ‘संघ, प्रान्त र स्थानीय तह बराबर हुन भन्ने बुझाई निर्माण हुन बाँकी छ। दिमागमा भएको पुरानो फ्रेम फेर्नुपर्ने बेला आएको छ।’ विगतका स्थानीय तह ऐनले गठन भएको तर अहिलेको स्थानीय तह संविधानको व्यवस्थाअनुसार गठन भएको उनले बताए।

सर्वाेच्च, पुनरावेदन र जिल्ला अदालतको उदाहरण दिँदै संघ, प्रान्त र स्थानीय तहको अधिकार बराबर भएको संग्रौलाले प्रस्ट पारे। नमोबुद्ध नगरपालिकाले नगरबासीहरू विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रहेर वा अवकाश प्राप्त भएर पनि कुनै न कुनै क्षेत्रमा सक्रिय रहेका विज्ञहरूको भेला गराई संवाद तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। नगर प्रमुख टिपी शर्मा तिमल्सिनाले नमोबुद्ध नगरको सानका लागि सम्वृद्ध र सुन्दर नगरको विकासका लागि गरिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कामका बारेमा जानकारी गराएका थिए। नमोबुद्ध ऐतिहासिक स्थल, कानपुरमा दूध विक्री गरेर पानी किन्नुपर्ने अवस्था, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, कृषि, वातावरण, बीपी राजमार्गको भकुण्डेलगायतका क्षेत्रको शहरीकरण, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणलगायतका विषयमा नगरपालिकाले गर्नुपर्ने कामहरूको बारेमा जानकारी गराएका थिए।

कार्यक्रममा सांसदहरू, अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोपी मैनाली, डा. खिमलाल देवकोटा, पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई, स्थानीय विकास अधिकारी कोमल धमला, विभिन्न मन्त्रालयमा रहेका नमोबुद्ध नगरका सचिव तथा सहसचिवहरू, उपसचिवहरू, अधिकृतहरू, बैंक तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत तथा पूर्व कर्मचारीहरू, राजनीतिक दल, व्यवसायी, उद्योगीहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका संघका उपाध्यक्ष एवं धुलिखेल नगरका प्रमुख अशोक व्याञ्जु, उपप्रमुख विमला शर्मा, नमोबुद्ध नगरपालिकाका उपप्रमुख रामदेवी तामाङ,लगायतले स्रोत, साधन र जनशक्तिका हिसावले नगरलाई सम्वृद्ध बनाउन विभिन्न क्षेत्रबाट कामको थालनी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

नमोबुद्ध नगरपालिकालाई सुझाव दिनेक्रममा उनले बहुआयामिक फाइदा दिने खालका लगानी भित्त्याउन पहल गर्नुपर्ने बताए। साथै व्यवस्थित योजना तर्जुमाको कार्यान्वयन पक्षलाई बढी ध्यान दिन पनि सुझाव दिए। ‘जग्गा प्लटिङ गरेर घर थुपार्दैमा मात्रै व्यवस्थित शहरीकरण हुँदैन। नजिकैको राजधानीमा थुप्रिएर रहेका केही कलेजलाई मात्र नमोबुद्ध नगरपालिकामा ल्याउने पहल गर्नुपर्नेमा सहभागिहरूको जोड थियो। एउटा कलेज स्थापना भयो भने त्यसले जग्गाको भाउ बढाउने काम मात्रै गर्दैन। मान्छेको आवत–जावत बढ्छ। यहाँको व्यापार व्यवसाय बढ्छ। कृषी उपजहरूको बिक्री बढ्छ। शिक्षाले पार्ने सामाजिक प्रभाव त छँदै छ। वित्तीय विकेन्द्रीकरण विज्ञ खिमलाल देवकोटाले विभिन्न विधेयकहरू निर्माण गर्नेक्रममा स्थानीय तहलाई कमजोर पार्न खोजिएको बताए। स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी धेरै र स्रोत साधन कम दिन खोजिएको प्रति देवकोटाले जनप्रतिनिधीहरू चनाखो हुनुपर्ने बताए। जिम्मेवारी धेरै, स्रोत साधन कम हुँदा स्थानीय शासन नै असफल हुने देवकोटाको निष्कर्ष छ। संविधनामै भएको कतिपय प्रावधानलाई टेकेर केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहलाई आदेश दिइरहेको बताए।

नेपाल सरकारका सचिव गोपी मैनालीले नेपालमा योजनाको बहस धेरै हुने र कार्यान्वयन फितलो हुने परिपाटी रहेको बताए। नमोबुद्ध नगरपालिकालाई सुझाव दिँदै बौद्ध र हिन्दु धर्म सर्किटको निर्माण, स्थानीय थांका कलाको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने उनले बताए। भर्खरै अवकाश प्राप्त सरकारका सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले ठूला र महत्त्वकांक्षी भन्दा पनि पूरा गर्न सक्ने योजना निर्माणमा जोड दिए। साथै स्थानीय सुशासनप्रति चनाखो रहनुपर्ने बताए। सरकारका अर्का सचिव राजन खनालले पनि ‘माग्ने युग सकिएको’ सकिएको टिप्पणी गर्दै स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोत जुटाउनेमा जोड दिनुपर्ने बताए। मुलुकको आम्दानीको कुल हिस्सामध्ये विदेशबाट आयातित सामानबाट उठाउने भन्सारको अंश ५० प्रतिशत हाराहारी भएको खनालले बताए। केन्द्र सरकारले मुलुकको स्रोत साधन राख्ने र तजबिजीमा दिने युग सकिएको छ। अब त्यसैले सबै सरकार आम्दानी बढाउनेमा अब्बल हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।