मेडिकल कलेजको बदमासीबारे अख्तियारमा उजुरी

भगवती तिमल्सिना, काठमाडौं
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)द्वारा सम्बन्धन प्राप्त निजी मेडिकल कलेजहरूले स्नातकोत्तर तह एमडी, एमएस र एमडीएस तहको विद्यार्थी भर्नामा अनियमितता गरेको पाइएको छ।
अनियमितताका विषयमा जानकारी भएर पनि चुपचाप मौन स्वीकृति दिने त्रिविका पदाधिकारीहरू र बढी शुल्क लिने २ मेडिकल कलेज उपर छानविन र कारवाहीका लागि आईओएमका विद्यार्थी तथा रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई गुहारेको अवस्था छ।

चिकित्सा शिक्षालाई मर्यादित, व्यवस्थित र योग्य विद्यार्थीको पहुँच हुनुपर्ने माग राख्दै चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राडा.गोविन्द केसीले पटक–पटक आमरण अनसन बस्दै आउनुभएको र सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा सम्झौता गरेका विषयलाई पालना गर्नुको सट्टा अवज्ञा गरेका कारण चिकित्सा शिक्षा धरासयी बन्दै गएको विज्ञहरूको ठम्याइ छ।

आवासीय चिकित्सकहरूले बुझाएको उजुरीमा भनिएको छ– ‘मेडिकल शिक्षामा स्नातकोत्तर तहका एमडी, एमएस र एमडीएस कोर्समा काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतमा निजी मेडिकल कलेजहरूमा विगत ५ वर्षदेखि कूल २२ लाख ५० हजार शुल्कमा पढाइ हुँदै आएको छ। तर त्रिविअन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजहरूमा कमजोर विद्यार्थीहरूसित मोलमोलाई गरेर १ करोडभन्दा बढीसम्म असुल्ने, धेरै शुल्क लिएबापत विद्यार्थीलाई क्लिनिकल पोस्टिङ नै नगराइ अन्तिम परीक्षामा राखेर जबर्जस्ती डिग्री दिलाउने, नियामक निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल, अदुअआका प्रतिनिधिसमेत लिएर आकस्मिक अनुगमनमा जाँदा गेटबाट छिर्न नदिने जस्ता अराजक गतिविधि चल्दै आएका छन्। फलस्वरुप विशेषज्ञ चिकित्सक बनाउने पढाइ हदैसम्म कमजोर भएर भविष्यमा लाखौं नागरिकहरूको स्वास्थ्य गम्भीर जोखिममा परेको छ।

अख्तियारलाई इमेल गरेर पठाइएको पत्रमा यस वर्ष आईओएमले ओपन हाउस काउन्सेलिङ गरेर योग्यताक्रमका आधारमा तोकिएको शुल्कमा भर्ना लिने प्रयास गरिरहेको जनाइएको छ। तर निजी मेडिकल कलेजसितको मिलेमतोमा त्रिविका पदाधिकारीहरू (कार्यकारी परिषद्का पदाधिकारीसहित) सो प्रयासलाई असफल बनाउन लागेको र केही महिना अगाडि नाजायज रूपमा आईओएमका विद्यार्थी भर्ना र शुल्कसम्बन्धी अधिकारहरू खोसेर लिएको त्रिविले तिनै अधिकारको दुरुपयोग गर्दै प्रवेश परीक्षा भएको महिनौंसम्म पनि शुल्क नतोकेर अराजकतालाई प्रश्रय दिइरहेको जनाइएको छ। यसैबीच शिक्षा मन्त्रालय अदुअआले समेत पटक–पटक त्रिवि पदाधिकारीहरूलाई राखेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतका यस अगाडिका फैसलाहरूलाई समेत दृष्टिगत गर्दै मेरिटमा तोकिएको शुल्कमा मात्र भर्ना गर्न दिएको निर्देशनलाई त्रिवि पदाधिकारीहरूले ठाडै अवज्ञा गरेको अख्तियारलाई जानकारी गराइएको छ। यसले गर्दा दुई मेडिकल कलेजहरू (युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज भैरहवा र नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज) ले आईओएमलाई खुलेआम अटेरी गर्दै विद्यार्थी भर्ना गरेको सूची आईओएममा पठाउने जस्तो हदैसम्मको अराजक र अवैध काम गरेका छन्, उजुरीमा भनिएको छ।

यो अवस्थामा तुरुन्तै आईओएमको फ्याकल्टी बोर्डले सिफारिस गरेर पठाएअनुसारको शुल्क कायम गरेर मेरिटका आधारमा भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै नियामक निकायलाई अटेरी गर्ने दुबै कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्नेसम्मको प्रक्रिया शुरु गर्ने तथा जानाजान यस्तो कामलाई सघाएकोमा तथा अधिकार दुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गर्दै मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर खस्काउनमा मुख्य भूमिका खेलेकोमा त्रिवि पदाधिकारीहरूमाथि कारवाही नभएसम्म अहिलेको अराजकताले झनै प्रश्रय पाउने, मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर झनै क्षयीकरण भएर भविष्यमा लाखौं नागकिहरूको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने भएकाले यस्तो काम रोक्न सम्मानित अदुअआले समयमै त्रिवि उपकुलपतिलगायत शीर्ष पदाधिकारीहरू र कार्यकारी परिषद्का सदस्यहरूमाथि छानविनलगायत यथोचित कदम चालोस् भन्ने अनुरोधका साथ यो उजुरीपत्र दर्ता गरेका छौं अख्तियारलाई प्रेषित पत्रमा भनिएको छ । साथै आईओएमले पटक–पटक निकालेका सूचनाहरू र सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनसमेत उजुरी पत्रमा उल्लेख गरेको जनाएको छ।
त्यसै गरी, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) अन्र्तगतका कलेजहरूले पिजी भर्नामा गरेको मनपरी र त्यसलाई रोक्न त्रिविले साँधेको मौनताप्रति चिकित्सा शिक्षा अध्ययन कार्यदलका संयोजकसहित पूर्वपदाधिकारीद्वारा वक्तव्य नै जारी गरेर विरोध जनाइएको छ।

वक्तव्यमा भनिएको छ– ‘मेडिकल शिक्षामा सुधारका लागि उच्चस्तरीय कार्यदलमा बसेर काम गर्दा हामीले नेपालको मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दुबैको गहिरो अध्ययन गरेर ती क्षेत्र सुधारका लागि प्रस्ट मार्गचित्र प्रतिवेदन दिएका थियौं। त्यो प्रतिवेदनको महत्वपूर्ण अंश भनेको चिकित्सा शिक्षा ऐनअन्तर्गत आयोगको गठन हो। अहिले सो ऐन बन्ने क्रममा रहेकाले संसद्बाट त्यो छिट्टै पारित होला भन्ने हाम्रो विश्वास छ।

तर, ऐन नबन्दै पनि सुधारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने अनेक कामहरू हामीले सिफारिश गरेका थियौं। तीमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको विद्यार्थी भर्नामा कायम मनोमानीको अन्त्य गर्नु हो। जबसम्म नियमअनुसार तोकिएको शुल्कमा भर्ना गर्ने काम हुँदैन तबसम्म कुनै पनि संकायमा योग्य विद्यार्थी प्रवेश गरेर पढ्ने सम्भावना हुँदैन, वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ– यसै सन्दर्भमा यस वर्ष त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले स्नातकोत्तर तहमा योग्यताक्रमको आधारमा भर्ना लिने प्रयासलाई असफल बनाउन खोजिएको भन्ने समाचारहरूले हामीलाई निकै दुःखी तुल्याएको छ। कति निजी मेडिकल कलेजले त मनोमानी रूपमा विद्यार्थी भर्ना लिएर त्यसको सूची आईओएममा पठाउने धृष्टतासमेत गरेका रहेछन, जबकि आईओएमले ओपनहाउस काउन्सेलिङ गरेर योग्यताक्रमका आधारमा मात्र भर्ना गर्ने भनेर बारम्बार सूचना निकालेको कुरा सर्बबिदितै छ। त्यसको अतिरिक्त सम्मानित सर्वोच्च अदालतलेसमेत मेरिटका आधारमा तोकिएको शुल्कमा मात्र भर्ना गर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ। नियमनकारी निकायलाई अटेरी गर्ने र न्यायालयको फैसलाको समेत अपहेलना हुने यस्तो अराजकता कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

‘त्रिविजस्तो देशकै प्रमुख विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले महिनौंसम्म यस्तो अराजक प्रवृतिको गम्भीर विषयमा स्पष्ट र उपयुक्त निर्णय गर्दै अबिलम्ब कार्यान्वयन नगर्नु गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य मात्र नभई दुःखद कुरा पनि हो। यस्तो अराजकता रोक्नका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई संसद्बाट शिघ्रातिशीघ्र पारित गरेर चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्न अत्यावश्यक छ । ऐन पारित नहुँदासम्म मेडिकल शिक्षाका सबै तहमा सबै खालका भर्ना लिँदा अधिकारप्राप्त सम्बन्धित निकायले तोकिएको शुल्कमा विशुद्ध मेरिटका आधारमा भर्ना लिने व्यवस्था गर्न हामी सम्बन्धित सबै पक्षहरूलाई आग्रह गर्दछौं। साथै नेपाल सरकारले नियामक निकायको अनुमतिविना जथाभावी विद्यार्थी भर्ना लिने जस्तो अराजक कार्यलाई तत्काल अन्त गर्न सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गर्दर्छौं’, वक्तव्यमा भनिएको छ। वक्तव्य जारी गर्नेमा केदारभक्त माथेमा, प्राडा.अर्जुन कार्की, प्राडा.मदन उपाध्याय, प्राडा.रमेशकान्त अधिकारी र प्राडा.भगवान कोइराला रहनुभएको छ।