सहकारी सम्बन्धी संशोधित विधेयक संसद्मा पठाउने तयारी

 

हेमन्त जोशी, काठमाडौं

संसदको अर्थ समितिले पारित गरेको सहकारी ऐनको संशोधित विधेयक संसदमा पेश गर्ने अन्तिम तयारीमा पुगेको छ। समितिले गत शनीबार ‘सहकारी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७३’ सम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदन २०७४ जारी गर्दै सहकारी ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव पारीत गरको हो।

अर्थ समितिले विधेयक पारीत गर्न अन्तिम तयारी थालेपनि संसद आगामी असार १८ गतेसम्ममा लागि स्थगित भएको छ। अर्थ समितिका एक अधिकारीका अनुसार हाल विधेयकको भाषा सम्पादन र समितिको बैठकले थप गरेका विषयलाई समायोजनको तयारी भईरहेको छ।

संसदको कार्यसुचिमा पठाएपछि आगामी असारभित्रै विधेयक पास हुने सम्भावना रहेको ती अधिकारीको भनाई रहेको थियो। प्रस्तावित विधेयकमा लगानीको क्षेत्र निर्धारण, ऋण, बचत, लगानी, शदश्यता र संघिय संरचना अनुरुपको प्रशासनीक व्यवस्था लगायत विषयहरू सम्बन्धि नयाँ ऐनको प्रारुप कोरिएको छ।

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता रघुराम विष्ठले लामो समयदेखि विवादमा रहेको विधेयक संशोधन अन्तिम प्रकृयामा पुगेका र यसले सहकारी संस्थाहरूको नियमित अनुगमन तथा सेवाग्राहीको रकम दुरुपयोगलाई निरुत्साहन गर्न सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो।

६८ सर्वसाधारण जोडिएको र लाख साढे ३ खर्वभन्दा रुपियाँ बढी कारोबार हुने सहकारी क्षेत्रलाई नयाँ ऐन लागु भएपछि उनीहरूको वास्तविक अवस्था माथि सरकारी निगरानी रहने विष्ठले बताउनुभयो।

२०४८ सालमा बनेको सहकारी ऐन २५ वर्षपछि पहिलो पटक संशोधन हुन लागेको हो। गत मंसीर १४ गते अर्थ समितिको बैठकले प्रस्तावित विधेयकमा विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्न पूर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको संयोजकत्वमा ९ शदश्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो।

संशोधित विधेयकमा समेटिएका मुख्य विषयहरू
मुल विधेयकको दफा ३ मा संशोधन गर्दै सहकारी संस्था सम्बन्धि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। दफा ३ को उपदफा १ र २ मा श्रम वा सीपमा आधारित व्यवसाय गर्ने श्रमिक सहकारी संस्थाको हकमा प्रन्ध जना नेपाली नागरिकहरूले संस्था गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था गठन गर्दा कम्तीमा सय जना नेपाली नागरिकहरूको सहभागिता हनुपर्नेछ।

मूल विधेयकमा दफा ५ मा संशोधन गर्दै सहकारी व्यवसायको विकाश, प्रवद्र्धन र बजारीकरणको विषय समेटिएको छ। जिल्ला विषयगत सहकारी संघको गठनका लागि कम्तीमा एघार वटा संस्थाहरूले आपसमा मिली आफ्नो विषयको जिल्ला विषयगत सहकारी संघ गठन गर्न सक्नेछन्। तर तोकिएको दुर्गम क्षेत्रका जील्लाहरूमा कम्तीमा ६ वटा संस्थाहरू आपसमा मिली जिल्ला विषयगत सहकारी गठन गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ। दफा ६ मा प्रदेशमा विषयगत सहकारी संघको गठनका लागि कम्तीमा पाँचवटा जिल्लाका पच्चिसवटा विषयगत सहकारी संस्थाहरू वा विषयगत जिल्लासंघहरू मिली प्रदेश सहकारी संघ गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। व्यवसायको विकाश, प्रवद्र्धन तथा बजारीकरण लगायतका कार्यमा टेवा पुर्याउन कम्तीमा ५ वटा जील्लाका ३१ वटा संस्थाहरू वा जिल्ला सहकारी विषयगत सहकारी संघहरू आपसमा मिली प्रदेश सहकारी गठन गर्न सकिनेछ। तर यसरी गठन गर्दा प्रदेशभरी दर्ता भएका जिल्ला विषयगत जिल्ला सहकारी संघहरू वा विषयगत प्रदेश सहकारी संघहरू प्रत्येकको पचास प्रतिशतभन्दा बढी संघहरू समावेश भएको हुनुपर्नेछ।

संशोधित विधेयकको दफा ८ मा विशिष्ठिकृत सहकारी संघको गठनका लागि कम्तीमा २५ वटा बहुउद्देश्यीय वा विषयगत संस्थाहरूले आपसमा मिली जलविद्युत आयोजना, रसायनिक मल कारखाना, यातायात, भारी कृषि उपकरण,फलफुल प्रशोधन, जडिबुटी प्रशोधन, चिनी उद्योग, अस्पताल, शिक्षालय जस्ता ठुलो लगानी चाहिने उत्पादन गर्न वा सदश्यका साझा आवस्यकताका वस्तु र सेवाको परिपूर्ति गर्न विशिष्ठकृत संघको गठन गर्न सकिनेछ। त्यस्तै सहकारीको मुल्य मान्यता र सिद्धान्तको आाधारमा सहकारी क्षेत्रमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने र गराउने कार्यका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघको गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। ५० प्रतिशतभन्दा बढी जिल्ला विषयगत सहकारी संघ, जिल्ला सहकारी संघ, प्रदेश विषयगत सहकारी संघ, प्रदेश सहकारी संघ वा केन्द्रीय विषयगत सहकारी संघले आपसमा मिली राष्ट्रिय सहकारी महासंघ गठन गर्न सक्नेछन्।

मूल विधेयकको दफा ३० मा संशोधन गर्दै प्रस्तावित विधेयकमा कुनै एक व्यक्ति एक जिल्लाको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदश्य हुन पाउने छैन। तर ऐन प्रारम्भ हुन अघि कुनै व्यक्ति एक जील्लाको एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी संस्थाको सदश्य रहेको भए ऐन लागु भएको दुई वर्षभित्रमा कुनै एक संस्थाको मात्र सदश्यता कायम गर्नुपर्नेछ। तर कुनै संस्थामा नेपाल सरकार को निकाय वा अन्य कुनै कृतिम व्यक्ति शदश्य भएको खण्डमा ३ वर्षभित्रमा सदश्यता अन्त्य गर्नुपर्नेछ। तर स्वास्थ्य संस्थाको हकमा यो नियम लागु नहुने विधेयकमा उल्लेख छ।

मूल विधेयकको दफा ४८ मा संशोधन गर्दै बहुउद्येश्यीय वा विषयगत संस्थाको रुपमा दर्ता भई मुख्य कारोबारको रुपमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएको संस्थाले नयाँ ऐन लागु भएपछि ३ वर्षभित्रमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रुपमा नामाकरण गर्नुपर्नेछ। वा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नहुने गरी सहकारी संस्थाको रुपमा नामाकरण गर्नुपर्नेछ। दफा ४८ मा नै बचत तथा ऋणको ब्याजदरको बीचको अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ। सहकारी संस्थाले बचत रकम सदश्यबीच ऋण लगानी, नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र वा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ट्रेजरी बिल खरीद गर्न बाहेक अचल सम्पत्ति खरीद, पूर्वाधार निर्माण कारोबारमा लगानी, फर्म, कम्पनी वा सहकारी बैंकबाहेक कुनै बैंकको शेयर खरीद वा अन्य कुनै प्रयोजनमा उपयोग गर्न पाउने छैनन्। सोही दफाको उपदफा ६ मा परिवर्तन गर्दै सहकारी संस्थाले कुनैपनि कम्पनीको सेयर खरीद गर्न नपाउने तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि दर्ता भएको साना किसानद्वारा प्रवद्धित वित्तीय संस्थाको खरीद गरिसकिएको शेयर यसै ऐन बमोजिम खरिद गरिएको मानिनेछ।

उपसमितिले मुल विधेयकको दफा ६२ को उपदफा ३ मा संशोधन गर्दै सहकारी संस्थाले सबै प्रकारका बचत खाताहरू संचालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। दफा ६३ मा संशोधन गर्दै सहकारी संस्थाले विदेशी वा विदेशी बैंक वा संस्था, संघ वा अन्य निकायबाट ऋण वा अनुदान लिन वा साझेदारीमा काम गर्न सक्नेछन तर अनुदान लिन अघि मन्त्रालयको सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।