व्यक्तिगत जग्गामा सेनाको प्लान्ट

नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा । ६८ वर्षीय शेरबहादुर खड्काले सेनाले आफ्नो जग्गा फिर्ता नगर्दा २० जनाको परिवार पाल्न निकै समस्या परेको बताएका छन्् । दुई पुस्तादेखि बस्दै आएको ९ कठ्ठा जग्गा ‘बन्दुक देखाएर’ सेनाले नियन्त्रणमा लिएको ५९ वर्षीय गिरीबहादुर नगरकोटी बताउँछन् । भन्छन्– रक्षा मन्त्रालयसम्म पुगें । तर सुनुवाइ भएन ।

शेरबहादुर र गिरीबहादुरसहित करिब एक दर्जन परिवार आफ्नो जग्गा सेनाले लिएपछि खोला किनारमा टहरा बनाएर बस्न वाध्य छन् । आफ्नो जग्गा पीडितकै भाषामा सेनाले लामो समयदेखि ‘नियन्त्रण’ मा लिएको हो । २०५८ सालमा घरटहरा हटाएर लिइएको करिब दुई बिगाहा जग्गामा सेनाले संरचना बनाउन रोक लगाउ“दै आएको छ ।

जिल्ला प्रशासनको रोहवरमा सेनाले २०६४ सालमा जग्गा हकभोग गर्न स्थानीयलाई दिने सहमति गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको पीडितले बताए । मकवानपुरको मनहरी गाउ“पालिका–६, सुनाचुरीस्थित राजमार्गसँग जोडिएको आफ्नो जग्गा सेनाले जबर्जस्ती लामो समयदेखि ‘कब्जा’ गरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।

तत्कालिन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा नेपाली सेनाले लिएको आफ्नो जग्गा उपभोग गर्न नपाएकोमा पीडितको दुःखेसो छ । सुनाचुरीमा रहेको श्री १ नम्बर गजदल गणअन्तर्गत् विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने प्रयोजनका लागि स्थापित इमल्सन प्लान्टका लागि सेनाले स्थानीयको जमिन लिएको थियो ।

२०५८ सालमा स्थापित सेनाको इमल्सन प्लान्टको दुई सय मिटर वरपर संरचना बनाउन नपाइने कानुनी ब्यवस्था छ । प्लान्टमा नेपाली सेनाले पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत्, सडक र विकास निर्माणका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्दै आएको छ ।

जग्गा उपभोग गर्न दिनुपर्ने वा उचित मुआब्जा दिनुपर्ने माग स्थानीयले गरेका छन् । अन्यत्र जग्गा भएकाहरु घर बनाएर बसेका छन् । तर, नभएकाहरु लोथर खोला किनारमा टहरा बनाएर बस्न वाध्य छन् । द्वन्द्वको समयमा सेनाले जग्गा कब्जा गरेको बताउ“दै सेनाले जग्गा नछाड्ने भए जग्गा सट्टाभर्ना वा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने खड्काको माग छ ।

रक्षा मन्त्रालयले उक्त जग्गा खरिद गर्न वा मुआब्जा दिन सेनाको जंगी अड्डालाई पत्र पठाएको तर सेनाले आनाकानी गर्दै आएको भन्दै मनहरी–६ का वडा अध्यक्ष गोपीलाल मोक्तानले जनताको जग्गा फिर्ता गर्न पहल गरिएको बताए ।   पीडितलाई अब अल्झाएर नराखी छिनोफानो गर्न आफू लागिपर्ने उनले बताए ।

प्लान्ट प्रमुख रहेका प्रमुख सेनानी दीपेश खनालले समस्या समाधानका लागि जंगी अड्डास“ग समन्वय गरिरहेको र पीडितका कागजात ‘माथि’ फरवार्ड गरिएको बताए । उनले समस्या छिटै समाधान हुनेमा आशा राखे ।