उत्पादनमुलक उद्योगलाई पुँजी बजारमा ल्याउनुपर्नेमा जोड

0
Shares

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
नवनियुक्त अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पुँजी बजारको विस्तारका लागि उत्पादनमुलक उद्योगलाई पुँजी बजारमा ल्याउनु आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डको रजत जयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई बिहीबार सम्बोधन गर्नु हुँदै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो।

उहाँले उत्पादनमुलक वस्तुको बजार विस्तारको लागि आवश्यक पर्ने कानुन संसदमा पुगेको जानकारी दिँदै त्यसलाई छिटो पास गराउन आफू लागिपर्ने मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। ‘उत्पादनमुलक क्षेत्रले पनि शेयर निष्कासन गर्न सके पुँजी बजार विस्तार हुनुका साथै यस क्षेत्रका संस्थालाई अनुशासन कायम गर्न पनि सहज हुने भन्दै मन्त्री कार्कीले उत्पादन क्षेत्रलाई पनि समेटेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। समानुपातिक विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गरी सातवटै प्रदेशमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो।  कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्नेबारे अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गर्नुभएको थियो।

बजारको आकार प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले नयाँ स्टक एक्चेन्जको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। अहिले बोर्डले ४ सय १५ वटा संस्थालाई नियमन गरिरहेको छ। अध्यक्ष कार्कीले नयाँ एक्चेन्जको आवश्यकता रहेको बताईरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले नेपालजस्तो सानो मुलुकमा थप स्टक एक्चेन्ज कम्पनी आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रालयका राजस्वसचिव राजन खनालले सबै क्षेत्रमा सरकारले नियमनकारी भूमिका खेल्ने गरेको र विवेकसम्मत ढंगले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।

यसैबीच नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयर बजारलाई व्यवस्थित गराउन र लगानीकर्ताको वास्तविक तथ्यांक पत्ता लगाउन एक लगानीकर्ता एक हितग्राही खाताको अवधारणा माथि गृहकार्य शुरू गरेको छ। बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले यो अवधारणा छलफलकै क्रममा रहेको र यसले शेयर बजारमा आएको विकृतिलाई निणन्त्रण गर्न ठूलो भुमिका खेल्ने बताउनुभयो। गिरीले आगामी साउन १ गतेदेखि आस्वा प्रणाली अनिवार्य गर्न लागेको अवस्थामा वास्तविक लगानीकर्ताको वास्तविक तथ्यांक तयार गर्न बोर्डले एकभन्दा बढी डिम्याट खाताको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल अघि बढाएको बताउनुभयो। अहिले लगानीकर्ताले बोरामा फारम भरेर आईपीओ अनि एफपीओ आवेदन गर्ने कार्यलार्य आस्वाको अनिवार्यतासँगै निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा बोर्डले राखेको गिरीले बताउनुभयो।

एक लगानीकर्ताले एकभन्दा बढी डिम्याट खाता सञ्चालन गर्दा आउन सक्ने समस्यालाई ध्यानमा राख्दै यसलाई व्यवस्थित गर्न धितोपत्र बोर्डले सरोकारवालासँग छलफल अघि बढाएको हो। बोर्डका अनुसार अहिले नै एक मात्र डिम्याट खातालाई अनिवार्य गरी अरू संस्थाको डिम्याट खाता बन्द गर्न लगाउने निर्णय भइनसकेको भए पनि एकभन्दा बढी डिम्याट खाताका कारण उत्पन्न हुन सक्ने समस्या र सोको न्यूनीकरणका लागि मात्र छलफल तीव्र पारिएको प्रवक्ता गिरीले बताउनुभयो। आस्वालाई चुस्त बनाउनका लागि पनि एकभन्दा बढी डिम्याट खाताको प्रयोगको विषय धितोपत्र बोर्डले उठान गरेको गिरीको भनाइ छ। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता गिरीले भन्नुभयो–‘बोर्डले पुँ्जी बजार व्यवस्थित बनाउनका लागि डिम्याट खाताको प्रयोगलाई चुस्त बनाउन लागेको हो। एक लगानीकर्तालाई एक मात्र डिम्याट खाता सञ्चालन अनुमति दिँदा निक्षेप सदस्यबाट पाउने विभिन्न सेवाबाट बञ्चित हुन सक्ने भएकाले अरू विकल्पमा पनि छलफल चलिरहेको छ। ठोस निर्णय आइसकेको छैन।’
लगानीकर्ताको तथ्यांक राख्न जरुरी भएका बेला एक लगानीकर्ताको एक मात्र डिम्याट खाता भएको खण्डमा डिम्याट खाताको संख्याले मात्र पनि लगानीकर्ताको विवरण संकलनमा टेवा पुर्याउने देखिन्छ। यसका अलवा शेयर आवेदन, बोनस तथा हकप्रद, नगद लाभांस वितरणमा पनि बेग्ला बेग्लै विवरण नआउने भएकाले डिम्याट खाताको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको हो। दोहोरो शेयर आवेदनको सम्भावना पनि पुर्ण रूपमा हट्ने अपेक्षासहित अघि सारिएको छलफलबाट निकट भविष्यमा नै कुनै न कुनै निर्णय धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गर्ने गिरीले बताउनुभयो।