मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे
भूकम्पको पुनर्निर्माणमा सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव र एकद्वार नीति नहुँदा उल्लेखित परिणाम प्राप्त हुन नसकेको सरोकारवाला निकायले निष्कर्ष निकालेका छन्। जवाफदेहिता कम, अधिकार केन्द्रमा, गुनासो र समस्या गाउँमा भएकाले पुनर्निमाणर््ाको कार्य हुन नसकेको हो।
पूर्वसांसद मञ्च (संसद्को परामर्शदातृ अंग) को आयोजनामा भूकम्प प्रभावित जिल्लामा भइरहेको पुनर्निर्माणको स्थलगत अध्ययन अवलोकन विषयक कार्यक्रममा बोल्दै सांसद रामहरि सुवेदीले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेकाले प्राधिकरणले आफूले राखेको अधिकार स्थानीय तहमै पठाउनुपर्ने बताए। ‘ऐन, नियम, कानुन जे जे परिवर्तन गर्न सकिन्छ त्यो सबै गर्नुपर्छ तर अधिकार स्थानीय तहमा नदिँदासम्म पीडितहरूले सरकारको उपस्थिति पाउँदैनन्’ –सुवेदीले भने।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव सिंखडाले सरकारी कार्यालयहरूको समन्वय नहुँदा पुनर्निर्माणको काम सुस्त भएको बताए। स्थानीय तहमै अधिकार दिएर सरकारी कार्यालयबीचको समन्वय भए मात्र निर्माणको कार्यले गति लिन सक्ने उनले बताए। ‘सबै कार्यालयहरू स्वायत्त भएकाले कामको अनुगमन पनि हुन सकेन, जबसम्म एकद्वार प्रणालीबाट निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन तबसम्म यसले गति लिन सक्दैन’ –शिव सिंखडाले भने।
कर्मचारीको अभाव, नयाँ सरंचनाको सीमांकन, सरकारी कार्यालयहरूबीचको समन्वय अभाव, नक्सापासमा समस्या, कानुनी जटिलताका कारण गुठी, ऐलानी जग्गा भएकाहरूलाई थप समस्या भएको उनले बताए। एउटै घरमा चारवटा परिवार बसिरहेको भूकम्पपछि एउटा मात्रै परिवारले अनुदान पाएपछि झनै समस्या देखिएको स्थानीयहरूले बताए। पहिलो किस्ता ५० हजार लिएका अधिकांश व्यक्तिहरूले घर निर्माण गरेका छैनन् भने निर्माण गरेकाहरूले पनि भूकम्प प्रतिरोधात्मक निर्माणका लागि ध्यान दिन सकेका छैनन्। भूकम्प प्राधिकरणका इन्जिनियरहरूले अधिकांश घरहरू मापदण्ड विपरीत भएको बताएका छन्। जिल्लामा झन्डै ७० हजार लाभग्राहीको सूचीमा परेकामध्ये २२ सयले मात्रै दोस्रो किस्ताबापतको रकम प्राप्त गरेका छन्।
स्थानीय विकास अधिकारी कोमलप्रसाद धमलाले भूकम्पपीडितहरूको रकम बैंकमा थुप्रिएको बताए। ७ महिनादेखि पीडितहरूको रकम बैंकमा थुप्रिएको उनले बताए। ‘कोही सूचीमा परेर पनि रकम लगेका छैनन, कोही रकम लिने अवस्थामा छैनन्’ –उनले भने। बैंकहरू केही महिना भए पनि राज्यको करोडौं रकम निब्र्याजी चलाएर धनी भएका छन्। कार्यक्रममा पूर्वसांसद मञ्चका अध्यक्ष झलकनाथ वाग्ले, महासचिव शंकर शर्मा, सचिव नरबहादुर हमाल, जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरू र सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरू सहभागी थिए।
प्रतिक्रिया