स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी आदेश–२०७४, के–के छ व्यवस्था ?

सुनील महर्जन, काठमाडौं

सरकारले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका काम, कर्तव्य अधिकारसम्बन्धी स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश २०७४ जारी गरेको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो आदेश स्वीकृत गरेको हो। स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी ऐन बन्न समय लाग्ने भएपछि सरकारले तत्काल काम गर्न सहज होस् भनेर सो आदेश जारी गरेको बताइएको छ।

सो आदेश संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको थियो। स्थानीय तहमा कर्मचारी संयन्त्र र जनप्रतिनिधिहरूबीच गर्ने कामलाई लिएर विवाद नहोस् र आफ्नो कामबारे स्पष्ट होस् भनेर सरकारले सो आदेश जारी गरेको बताइएको छ।

आदेशमा संविधानले प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरूलाई तोकेको अधिकारलाई थप स्पष्ट पारेको छ। आदेशमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुखको ३१ काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ।

प्रमुख वा मेयरले सभा र कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने र बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्नेछ। यस्तै बैठकको कार्यसूची तथा प्रस्ताव पेस गर्ने काम पनि प्रमुख वा मेयरले गर्नुपर्नेछ। प्रमुख वा मेयरले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आवधिक वा वार्षिक कार्यक्रम वा बजेट तयार गरी सभामा पेस गर्नेछ। यस्तै गाउँसभा वा नगरसभाको आह्वान र समापन गर्ने अधिकार पनि प्रमुख वा मेयरमा निहित हुनेछ।

प्रमुख वा मेयरले उपप्रमुख वा उपमेयर, कार्यपालिकाका सदस्यहरूलाई कार्य विभाजन नियमावलीअनुसार कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नेछ। यसै गरी सभा र कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र गराउने, अनुगमन तथा मूल्यांकन एवं समीक्षा गर्ने गराउने काम पनि पनि प्रमुख वा मेयरको जिम्मेवारीभित्र परेको छ।

कार्यपालिकाको दैनिक कामको रेखदेख गर्ने, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने काममा ध्यान दिनुपर्नेछ। यस्तै उपप्रमुख वा उपमेयर र सदस्यहरूलाई काजमा खटाउने, आफ्नो स्थानीय तहभित्रको चलअचल सम्पत्ति हेरविचार तथा मर्मतसम्भार गर्ने गराउने, आम्दानी, खर्च, हिसाब र अन्य अभिलेख कागजपत्र सुरक्षित राख्ने, राख्न लगाउने काम पनि प्रमुख वा मेयरले गर्नुपर्नेछ।

प्रमुख वा मेयरले कार्यपालिकाका सदस्यहरू, वडा सदस्यहरू, विषयगत विभाग–महाशाखा, शाखा प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन करार गर्न सक्नेछन्। यसको अर्थ स्थानीय तहको काम तथा सेवा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्य र कर्मचारीहरूसँग पनि कार्यसम्पादन करार गर्न सक्नेछ।

यस्तै आफ्नो स्थानीय तहभित्र कुनै विकास निर्माण वा सेवासँग सम्बन्धित कामबारे अन्य स्थानीय तह वा प्रदेशसँग समन्वय गर्ने काम पनि प्रमुख वा मेयरले गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।

विपद् पूर्वतयारी योजना निर्माण गर्ने, स्थानीय तहले गरिरहेका कामको मासिक प्रतिवेदन तयार गर्ने, त्यसको समीक्षा गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने, आफ्नो क्षेत्रभित्र वस्तु आयात र निर्यातको व्यवस्था गर्ने, आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको अनुगमन गर्ने, नियन्त्रण र निर्देशन दिने अधिकार पनि प्रमुख वा मेयरलाई दिइएको छ।

यसै गरी स्थानीय तहभित्र कामको ज्याला तथा निर्माण सामग्रीको दररेट तोक्ने काम पनि स्थानीय तहको प्रमुख वा मेयरले गर्नुपर्नेछ। आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका अव्यवस्थित बस्तीको व्यवस्थापन गर्ने, सरकारी जमिन, ऐलानी जमिन वा पर्ती जमिनमा भएको अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पनि आदेशले प्रमुख वा मेयरलाई दिएको छ।

यसै गरी राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पेसागत संघ–संस्था र निजी क्षेत्रबीच आपसी समन्वन गर्ने, समाजको साँस्कृतिक तथा आर्थिक विचलन तथा सामाजिक कुरीति नियन्त्रण गर्ने काम पनि प्रमुख वा मेयरले गर्नुपर्नेछ। यस्तै स्थानीय तहको आन्तरिक आयस्रोत बढाउने कार्ययोजना पनि मेयर वा प्रमुखले गर्नेछ।

आफ्नो स्थानीय तहभित्र कुनै पनि बहानामा हुने सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, कालोबजारी तथा कार्य रोक्ने काम प्रमुख वा मेयरको हो। उसले आफ्नो क्षेत्रभित्र सुशासन तथा सदाचार नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेछ।

गाउँपालिकाभित्र जथाभावी जग्गा प्लटिङ वा कानुन विवरण हुने भू–उपयोग रोक्ने, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने काम पनि प्रमुख वा मेयरको हुनेछ।

यस्तै गाउँपालिका प्रमुख वा नगरपालिकाको मेयरले तीन दिनभन्दा बढी समयका लागि आफ्नो तहभन्दा बाहिर जानुपर्दा उपप्रमुख वा उपमेयरलाई कार्यभार सुम्पिनुपर्ने व्यवस्था आदेशमा उल्लेख छ।