बजेट कार्यान्वयनको खाका आवश्यक

सरकारले करिब १३ खर्ब रुपियाँको बजेट जारी गरेको छ। बजेटमा भएका विषयवस्तुहरु उपयुक्त भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ। स्थानीय निकायलाई शक्तिशाली बनाउने गरी बजेटमा विकास निर्माण, पूर्वाधारलगायतका विषयहरु समेटिएका त छन् तर बजेटको स्रोत, कार्यान्वयनका चरण आदि विषयमा खासै उल्लेख गरिएको छैन। बजेट कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुलाई गाह्रै पर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्ने तरिकासम्बन्धी खाका तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै राजस्व संकलन कार्यलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ। सरकारले ल्याउने हरेक योजना र बजेट कार्यान्वयन पारदर्शी बनाउन अनुगमनलाई पनि सही ढंगले अघि बढाउनुपर्छ।

– रविन डंगोल, पाटनढोका, ललितपुर
‘हात्ती आयो फुस्सा’ हुने हो कि !
स्थानीय शासन नियमावली, निर्देशिका, ऐन र कानुन नबनेका कारण स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित वा विजयी हुने उम्मेदवारहरुले पदवहाली र शपथ ग्रहण कसरी गर्न पाउँछन् ? ऐन र कानुन विपरीत भएन र ? मुलुकलाई निकास दिन राजनीतिक दलहरुका नेताहरु एकमत हुँदैनन् तर स्थानीय शासन ऐन र कानुन नभईकन स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई भत्ता, तलब र सेवा–सुविधाहरु खान दिनका लागि गैरकानुनीरुपमा बाटो फुकुवा गरी राज्यकोष दुरुपयोग गर्न राजनीतिक दलहरुका नेताहरु एकमत हुन्छन्।

स्थानीय शासन नियमावली, निर्देशिका, ऐन र कानुन नबनाईकन जनप्रतिनिधिहरुलाई पदवहाली र शपथ ग्रहण तथा तलब, भत्ता, सेवा–सुविधा दिनुहुँदैन। ऐन र कानुन कसका लागि हो ? प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र नेताहरुलाई ऐन र कानुन लाग्दैन र ? प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र नेताहरुलाई जे गर्न पनि छुट छ र ?

सरकारले गत वैशाख ३१ गते घोषणा गरेको निर्वाचन भयो। परिणाम पनि आयो। स्थानीय शासन नियमावली, निर्देशिका, ऐन र कानुन नबनेका कारण स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित वा विजयी हुने उम्मेदवारहरुले ऐन र कानुनबमोजिम पदबहाली एवं शपथ ग्रहण नै नगरी यो व्यवस्था असफल हुने हो कि ? स्थानीय निर्वाचन गराएको व्यर्थ र राज्यकोष ढुकुटी दुरुपयोग हुने हो कि ? पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गराएको स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले पदवहाली र शपथ ग्रहण गरी दुई–चार महिना काम गर्ने अवसर पाएका थिए। तर गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनका उम्मेदवारहरुले अन्त्यमा ऐन–कानुनबमोजिम पदवहाली र शपथ ग्रहण नगरी ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ हुने हो कि रु
– राकेशकुमार शर्मा, हेटौँडा उमनपा–२, मकवानपुर

विमान दुर्घटना न्यूनीकरणका उपाय खोज

बाजुराको कोल्टीमा सेनाको विमान दुर्घटना भएको खबर ताजै छ। केही दिनअघि लुक्लामा पनि प्लेन दुर्घटना भएको थियो। विमान दुर्घटना हुने क्रम बढेको छ। जसले गर्दा एकातिर भौतिक क्षति भएको छ भने अर्कोतर्फ मानवीय क्षति उत्तिकै मात्रामा भएको छ। विमान दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विशेष संयन्त्र गठन गर्न आवश्यक देखिन्छ।

नेपाली आकाश असुरक्षित बनिरहेको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ। विषम भू–धरातल, मौसमी फेरबदल, पर्याप्त सूचना संकलन र प्रवाह गर्न विमानस्थलमा आधुनिक उपकरणको अभाव, पुराना मोडलका जहाजमा प्रविधि र उपकरण पनि पुरानै भएका कारणले दुर्घटना बढिरहेको विज्ञहरुको दाबी छ। त्यसकारण जहाजको प्राविधिक अवस्था चुस्त राख्नुका साथै जोखिमबाट जोगाउन सूचना दिने प्रविधि जडान गर्न आवश्यक छ। साथै सरकारले विज्ञहरुको टोली गठन गरेर भए पनि विमान दुर्घटना न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ।
– निर्देश पोख्रेल, महेन्द्रपुल, पोखरा

शिलान्यासमा मात्रै सीमित नहोस्

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजगढ–काठमाडौं दु्रतमार्ग शिलान्यास गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुको उपस्थितिमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको दु्रतमार्गको शिलान्यास गर्नुभएको हो। अहिले शिलान्यास फेसनजस्तै भएको छ। शिलान्यास त गरिन्छ तर काम सकिने अत्तोपत्तो हुँदैन। काम नसकिँदा कहिले ठेकेदारलाई आरोप लगाइन्छ भने कहिले सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई आरोप लगाइन्छ। जसको प्रत्यक्ष मार आमउपभोक्ता हुन्छन्।

निजगढ–काठमाडौं दु्रतमार्ग निर्माणका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। अबको चार वर्षभित्र दु्रतमार्ग निर्माण भयो भने बल्ल उपलब्धि भएको मानिनेछ। अहिले केही भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैले राष्ट्रिय स्वार्थको भावना राखेर कामको थालनी होस्। सरकारले पनि निर्माणको जिम्मेवारी लिएको संस्थालाई बजेटको हाहाकार हुन नदेओस्। समयमै नेपाली सेनाले दु्रतमार्ग निर्माणको काम सक्यो भने मात्रै शिलान्यास हुनुको अर्थ राख्छ।

– भगवती मगर, रुकुमकोट

पुरस्कारलाई व्यवस्थित गर्नै पर्छ

अहिले पत्रपत्रिकामा कृष्ण सेन इच्छुक स्मृतिको अवसरमा थुपै्र पुरस्कारहरु वितरण गरिएको कुरा बाहिर आएको छ। पुरस्कार वितरण गर्नु राम्रो कुरा हो तर यसको निश्चित मापदण्ड, कस्ता प्रकृतिका व्यक्तिलाई पुरस्कार प्रदान गर्र्नेे भन्ने मूल्यांकनको बलियो आधार हुन्छ। अहिले यो पुरस्कार थुप्रै संघसंस्थाहरुले छुट्टाछुट्टै तबरबाट मनोमानी ढंगले बाँडिरहेका छन्। मूल्यांकनविना बाँडिने पुरस्कारले सार्थक अर्थ राख्दैन। बरु भविष्यमा दूरगामी असर राख्नुका साथै टिका–टिप्पणीहरुसमेत आउँछन्। कमसेकम एउटै संस्थाले एकीकृतरुपमा पुरस्कार वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पाए प्रभावकारी हुने थियो। यसका लागि कृष्ण सेन इच्छुक प्रतिष्ठानले विशेष कदम चाल्नुपर्छ।
– सपना क्षत्री, रुपन्देह