स्वास्थ्य क्षेत्रमा यस्तो छ बजेट

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
आर्थिक वर्ष २०७४ र २०७५ को बजेट सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार व्यवस्थापिका संसद्मा बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो। सोही बजेट कार्यक्रममा स्वास्थ्यका विषयहरू विगतलाई पनि निरन्तरता दिँदै ३१ अर्ब ७८ करोड बजेट छुट्याउँदै नयाँ कार्यक्रमका साथ प्रस्तुत गरिएको छ।

प्रस्तुत बजेटमा स्वास्थ्यका थुप्रै कार्यक्रमहरू स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइएको उल्लेख गरिएकोछ। नयाँ संघीय संरचनाको स्वरूपमा सरकारले तय गरेको पहिलो बजेट भएकै कारण उद्योगी व्यवसायीको पृष्ठपोषण मात्र नभई सर्वसाधारणको समेत चासोको विषय बनेको छ।

बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षमा एक विद्यालय एक नर्सको व्यवस्था गरिने घोषणा गरिएको छ। गत वर्ष प्रस्तुत गरिएको गर्भपतन सेवा निःशुल्क भनियो तर यो भनाइ कागजमा मात्र सीमित भएको सम्बद्धहरूको भनाइ रहेको छ।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरू स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी र उपचौकीहरू तथा आयुर्वेद औषधालयहरूको सञ्चालन खर्च र तिनमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलब भत्ताबापतको रकम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ।
जिल्ला अस्पतालहरूको कार्यक्षेत्र यथावत राखी तिनको सञ्चालन खर्च तथा कर्मचारीहरूको तलब भत्ताबापतको रकम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमार्फत् कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार कार्यक्रम, क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम तथा आयुर्वेद सेवा कार्यक्रमको सञ्चालनबापतको रकम कार्यक्रमसहित स्थानीय तहमा पठाएको छ।

एकीकृत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत मातृशिशु पोषण खोप औलो रोग नियन्त्रण अस्पतालहरूको सेवा सुदृढीकरण, दुर्गम जिल्ला टेलिमेडिसिन कार्यक्रम, परिवार स्वास्थ्य कार्यक्रम, औषधि खोप सामग्री रिप्याकिङ तथा ढुवानी बापतको खर्च सम्बन्धी स्थानीय तहमा नै हस्तान्तरण गरेको छ।

निर्माणाधीन स्वास्थ्य केन्द्रहरूको निर्माण र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि संघीय सरकारबाट गरिने निरीक्षण, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि आवश्यक स्रोत जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा विनियोजन गरेको छ। सबै नेपालीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुलभ दरमा सहजरूपमा प्राप्त गर्ने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्।

वातावरणीय परिवर्तन, दैवी प्रकोप, भू–उपयोग, रोजगारी र आर्थिक अवसरलगायतका कारणले जनसांख्यीक बनौटमा आएको परिवर्तनलाई अध्ययन गरिनेछ। जनसंख्या व्यवस्थापनसम्बन्धी अभिमुखीकरण र चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सुनौला हजार दिन कार्यक्रम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ। स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण आगामी २ वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ।
जिल्ला अस्पतालको खर्च यथावत राखी उनीहरूको सञ्चालन परिचालन स्थानीयस्तरबाटै हुनेछ। स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै सरकारी कार्यक्रमहरू स्थानीय तहकै जिम्मामा हुनेछ। नेपालको संविधानबमोजिम प्राथमिक स्वास्थ्यलगायतका कार्यक्रम स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने भएकोले तीबाहेकका स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ३१ अर्ब ७८ करोड रकम विनियोजन गरेको छ।

कुनै पनि नागरिकले आर्थिक अभावमा आधारभूत स्वास्थ्य र उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न आगामी ३ वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गर्न लक्ष्यसहित राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

मुलुकभित्रै विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन वीर अस्पताललाई काठमाडौंभित्र अत्याधुनिक भौतिक पूर्वाधार यन्त्र उपकरण र विशेष सेवासहितको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न अस्पतालको रूपमा विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा गुरूयोजना तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।

त्यसै गरी प्रदेशस्तरीय अस्पतालको क्षमता विस्तार गरिनेछ। गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई देशभित्रका सरकारी अस्पतालमा क्यान्सर मुटु कलेजो र मृगौलाका उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। डायलासिस सेवालाई पूर्णरूपमा निःशुल्क गरेको छ। तराई मधेस क्षेत्रमा थारू समुदायमा देखिएको सिकल सेल एनिमियाको पहिचान र उपचारका लागि सेवा विस्तार गरिएको छ।

आर्युवेदिक औषधिको गुणस्तरमा सुधार गर्न सिंहदरबार वैद्यखानाको औषधि उत्पादन प्रक्रियामा असल उत्पादन प्रक्रिया जीएमपी अवलम्बन गर्ने कुरालाई निरन्तरता दिएको छ। नेपाली जडीबुटी र स्वदेशमै औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। प्राकिृतिक चिकित्सालाई वैकल्पिक उपचार विधिको रूपमा विकास गरिनेछ।

योगलाई सबै नागरिकको दैनिक जीवनको अभिन्न अंगको रूपमा अभियान सञ्चालन गरिनेछ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई थप विस्तार गर्न सहकारी सरकारी र निजी क्षेत्रका अस्पतालसँग सहकार्य गरिनेछ। सार्वजनिक निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर नियमनका लागि जनस्वास्थ्य विधेयक व्यवस्थापिका संसदसमक्ष प्रस्तुत गरिनेछ। औषधि तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी गुणस्तर थप सुनिश्चित गर्न औषधि ऐन २०३५ लाई परिमार्जन गरिनेछ।

सरकारी अस्प्तालमा अनिवार्यरूपमा आफ्नै फार्मेसी राखी सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने कार्यलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। ‘म स्वस्थ मेरो देश स्वस्थ’ अभियानलाई सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको साझेदारीमा विस्तार गरिनेछ। विद्यार्थीहरूलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतना जगाउने मुख्य पात्रका रूपमा स्थापित गर्दै सरकारी तथा निजी विद्यालयहरूमार्फत् यस अभियानलाई अगाडि बढाइनेछ।

सरकारी छात्रवृत्तिमा एमडी र एमएस गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले निश्चित अवधिसम्म दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कायम राखेको छ। आय–आर्जन र व्यवसाय गर्ने चिकित्सकहरूलाई स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिई थप करदातालाई करको दायरमा ल्याइनेछ।