मौसम र चुनाव उस्तै तातो

कुमार श्रेष्ठ÷बाँके

बाँकेमा यतिबेला चुनावको सरगर्मी बढेको छ। उम्मेदवार छनोटको काम सिध्याएका दलहरू जनता ‘रिझाउन’ घर–घरमा पुगेका छन्। एउटा उप–महानगरपालिका, एउटा नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिका (पछिल्ला निर्णयलाई छोडेर) रहेको बाँकेमा कुन दलले बर्चस्व कायम गर्लान् भन्ने अंकगणित चिया पसलदेखि पार्टी कार्यालयहरूमा भइरहेको छ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि बाँकेका मतदाताले एउटै दललाई गुन लगाइरहेका छैनन्। एमाले, कांग्रेस, राप्रपासँगै माओवादी र फोरमले समेत बाजी मारेका छन्। यसपालि कसको पल्ला भारी हुने हो भन्ने चासोको विषय भएको छ।

पश्चिम नेपालको व्यापारिक केन्द्र रहेको नेपालगन्जको उप–महानगरपालिकाको मेयर को बन्ला भन्ने देशव्यापी खुल्दुलीको विषय बनेको छ। पार्टीहरूले महानगरपालिकासँगै उप–महानगरपालिकाहरूलाई समेत बढी महŒव दिएकाले नेपालगन्ज चर्चामा रहेको छ।

नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकामा २३ वटा वडा रहेका छन्। ६२ हजार ३ सय ९६ मतदाता रहेका छन्। मधेसी, मुस्लिम र पहाडी समुदायको बसोबास रहेको नेपालगन्जमा दलहरूका उम्मेदवार पनि त्यही प्रकारका छानेका छन्। नेपालगन्ज बजार क्षेत्र कहिले पनि कुनै दलको पकेट हुन सकेको छैन। यो यसअघिका निर्वाचनले देखाइसकेको छ। यही बजार समेटिएको निर्वाचन क्षेत्रमा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई भारी मतले पराजित गरेका तत्कालीन फोरमका नेता सर्वदेव ओझाले दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा ७७ मत ल्याएका थिए।

२०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा नेपालगन्जको मेयर पद कांग्रेसका विजय गुप्ताले जितेका थिए। त्यतिबेला कांग्रेसकै सुरेन्द्र हमाल उपमेयर बने। २०५४ सालमा आउँदा फेरि नेपालगन्जको चिनारी फेरियो। यो पटक एमालेका उम्मेदवारले मेयर र उपमेयर जिते। एमालेबाट डा. धवल शमशेरले मेयर र समसुद्दिन सिद्दिकीले उपमेयर जितेका थिए। मेयर लडेका हमाल पराजित भए।
२० वर्षको चुनावमा फेरि पुरानै जनप्रतिनिधिमध्येबाटै भिडन्त हुने देखिएको छ। २०५४ सालका मेयर डा. राणा राप्रपाबाट मेयरको उम्मेदवार बनेका छन्। त्यतिबेलाका उपमेयर सिद्दिकीले एमालेबाट मेयरको टिकट पाइसकेका छन्।

कांग्रेसमा हमाल र डा. सुरेश कनोडिया टिकटका लागि अन्तिम प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। दुवै जनाबीचमा कडा प्रतिस्पर्धा भएपछि जिल्लाले नाम टुंग्याउन नसकेर केन्द्रमा पठाइदिएको छ। माओवादी केन्द्रले व्यापारी दामोदर आचार्यलाई मेयरमा अघि सारेको छ। नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हुँदै केन्द्रीय सदस्य भइसकेका आचार्य नेपालगन्जका नाम चलेका व्यापारी हुन्।

नेपालगन्जमा ठूलो जनसंख्या मधेसी र मुस्लिमको रहेको छ। नगरमा ४० प्रतिशतकै हाराहारीमा ‘जिकज्याक’ मत रहेकाले यसले चुनाव जित्छन् भन्ने अवस्था छैन। नेपालगन्जको मेयर पद यही तीन जना वरिपरि घुम्ने जानकारहरू बताउँछन्। यद्यपि, अहिले आन्दोलन गरिरहेको संघीय समाजवादी फोरम र राजपाका केही नेताको पनि उपस्थिति बलियो रहेको छ। उनीहरू चुनावमा आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने अर्को विषय रहेको छ। आन्दोलन गरेर मोर्चाका नेताहरू चुनावमा सहभागी हुँदा फोरमबाट पूर्वमन्त्री इस्तियाक राइन र राजपाबाट पशुपतिदयाल मिश्रको नाम चर्चामा रहेको छ। यीबाहेक एराप्रपाका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण खरेल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्णराज पाण्डेले पनि नेपालगन्जको मेयरमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्।

पुरानो नगरपालिका भए पनि सधैं पछाडि परेको छ, नेपालगन्ज। चुनावको मिति नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवारहरूले फेरि नगरको विकासको मुद्दालाई अगाडि ल्याएका छन्। नेपालगन्जमा रिङरोड, बहुउद्देश्यीय सभागृह, सरसफाइ र व्यवस्थित बसोबासका नाराहरू अगाडि आइरहेका छन्। नगरको सबैभन्दा ठूलो चुनौती फोहोर रहेको छ। यो पनि उम्मेदवारको प्राथमिकतामा समेटिएको छ।

नेपालगन्जपछिको ठूलो शहर कोहलपुर हो। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व चरम सीमामा पुग्दा पहाडी जिल्लाका मानिसहरूको ओत लाग्ने ठाउँ बन्यो, कोहलपुर। पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै सुर्खेत जाने मध्यविन्दुमा रहेकाले कोहलपुरको दु्रतगतिमा विकास भइरहेको छ। विकासको गतिले गर्दा महŒवको ठाउँ बनेको कोहलपुरमा एमाले, माओवादी, राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकले उम्मेदवारको टुंगो लगाइसकेका छन्। एमालेले साविक कोहलपुर गाविसका पूर्वअध्यक्ष लुटबहादुर रावतलाई अगाडि सारेको छ भने माओवादी केन्द्रले विद्यार्थी नेता नरेन्द्र न्यौपानेलाई उम्मेदवार बनाएको छ। कांग्रेसमा चार जनाको नाम प्रस्तावित भएको छ। फोरम लोकतान्त्रिकले कोहलपुर नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष फुलाराम थारूलाई मेयरको उम्मेदवार बनाएको छ।

३७ हजार ३ सय २३ मतदाता रहेको कोहलपुरमा ठूला पार्टीकै बीचमा त्रिपक्षीय भिडन्त हुने जानकारहरू बताउँछन्। पहाडी र थारू समुदायको बसोबास रहेको कोहलपुरमा पार्टीहरूले कार्यकर्ता संगठित पनि गरेका छन्।

अन्य ६ वटा गाउँपालिकामा जोडघटाउ भइरहेको छ। राप्तीपारिको विकट मानिने नरैनापुर गाउँपालिकामा १५ हजार ४३ मतदाता रहेका छन्। राप्ती सोनारीमा ३३ हजार ७ सय ५४, बैजनाथमा ३२ हजार ४ सय ६२, खजुरामा २९ हजार ४ सय १५, डुडुवामा १७ हजार ६ सय ९ र जानकी गाउँपालिकामा १८ हजार ७ मतदाता रहेका छन्।

सबै तहमा यतिबेला पार्टीहरूले बाजागाजा, ¥याली, सभा र घरदैलो गरिरहेका छन्। एउटा पार्टीको जुलुस र घरदैलो एकातिरबाट आइरहँदा अर्को पार्टीको अर्कोतिर देखिँदा गाउँ–घर चुनावमा चुर्लुम्म डुबेको देखिन्छ।
बाँकेको नरैनापुर, डुडुवा क्षेत्र नं. २ अन्तर्गत पर्छ। यहाँ २०७० सालको चुनावमा एमालेका दिनेशचन्द्र यादवले चुनाव जितेका थिए। यही क्षेत्रमा २०६४ सालमा फोरमका इस्तियाक राइनले बाजी मारेका थिए। मधेसी र मुस्लिम समुदायको बसोबास रहेको यही क्षेत्रमा २०४८ र २०५६ को संसदीय चुनावमा कांग्रेस र २०५१ मा राप्रपाले जितेको थियो। मतदाताले उम्मेदवारलाई हेरेर मत दिने गरेको यसले देखाउँछ। यो क्षेत्रमा अहिले पनि सबै पार्टीले मधेसी र मुस्लिम उम्मेदवार उठाएका छन्।

बैजनाथ र खजुरा गाउँपालिका क्षेत्र नं. ४ मा पर्छ। यो क्षेत्रका हालका सांसद एमालेका दलबहादुर सुनार हुन्। २०६४ सालमा माओवादीकी पूर्णा सुवेदीले जितेकी थिइन्। पहाडी समुदायको बाहुल्यता, मधेसी–मुस्लिम र थारू समुदायको राम्रै उपस्थिति रहेको यी दुई गाउँपालिकामा पनि दलहरू ‘गरो या मरो’ का हिसाबले लागेका छन्। किनकि खजुरा बाँकेको तेस्रो ठूलो शहर र नगरपालिका उन्मुख गाउँपालिका हो। राप्तीसोनारी गाउँपालिका क्षेत्र नं. १ अन्तर्गत कोहलपुरसँगै र जानकी गाउँपालिका क्षेत्र नं. ३ अन्तर्गत नेपालगन्जसँग रहेका थिए, यसअघिका चुनावमा। क्षेत्रमा पछिल्लोपटक एमाले र ३ मा कांग्रेसले चुनाव जितेको थियो। बाँकेमा २०४८ र ०५६ मा तीनवटै सिट कांग्रेस, २०५१ मा सबै राप्रपा, २०६४ मा दुई माओवादी र दुई फोरम, २०७० मा तीन एमाले र एक कांग्रेसले चुनाव जितेको थियो। नतिजा परिवर्तन भइरहने बाँकेमा यसपालिको स्थानीय तहमा कुन पार्टी बलियो हुने भन्ने चासोको विषय बन्नु स्वभाविक रहेको छ।

बाँकेमा कुल मतदाता २ लाख ४६ हजार ७८ जना रहेका छन्। त्यसमा १ लाख २५ हजार ९ सय ९३ पुरुष र १ लाख २० हजार ८४ जना महिला रहेका छन्। बाँकेमा ६५ प्रतिशत साक्षरता रहेको छ।

उम्मेदवारहरू दलबलसहित घर–घरमा पुगेर मत मागिरहेका छन्। मैले जितेमा यो गर्छु, ऊ गर्छु भन्ने गरिएको छ। यस्तै भन्नेमध्येमा कसलाई जनताले पत्याउँछन् त्यो त जेठ ३१ गतेपछि थाहा हुने नै छ। ४०÷४२ डिग्री तापक्रममा बिहानदेखि साँझसम्म घरदैलो र चुनावी गतिविधिमा संलग्न भएका नेता तथा कार्यकर्ताले भने चासो नलिएका जनतालाई पनि चुनावी रौनक थपेका छन्। वडा वडामा सम्पर्क कार्यालयहरू खुलेका छन्। चुनावको चरम सीमामा पुगेका नेताहरू आफूहरूसँग टाढा रहेकालाई घरमै गएर भेटघाट गरी फकाइहेका छन्।

नेता तथा उम्मेदवारहरूले मत माग्दै हिँड्दा दिनेले सही तरिकाले मत दिन सक्छन् कि सक्दैनन्। अर्थात् यहाँ कति प्रतिशत मत बदर होला भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै रहेको छ। मतदाता शिक्षा कार्यकर्तालाई गाउँ–शहरमा खटाउनेदेखि कलेजमा पनि पठाइएको छ। क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय, नेपालगन्जले दूरदराजका गाउँमा पुगेर नमूना मतदान गरिरहेको छ। पश्चिमको उढरापुरमा ४७ जनामा गरिएको नमुना मतदानमा ३ जनाले बदर गरेका थिए।

सीमावर्ती जिल्ला भएकाले बाँकेलाई सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील मानिएको छ। स्थानीय प्रहरी प्रशासनले उम्मेदवारदेखि मतदातासम्मको सुरक्षा योजना बनाइसकेको छ। बाँके प्रशासनले सीमावर्ती भारतीय जिल्लाका प्रहरी प्रशासन प्रमुखलाई नेपालगन्जमा बोलाएर चुनाव र सुरक्षा संवेदनशीलताका विषयमा अवगत गराइसकेको छ। भारतीय अधिकारीहरूले पनि चुनावका बेला नाका सिलदेखि सीमामा गस्ती र मागिएको हरेक सुरक्षा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्। भारतबाट अपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति हतियारसहित घुसेर अपराधिक गतिविधि गर्न सक्नेतर्फ बाँके प्रहरी प्रशासन सचेत भएको छ। अघिल्लोपटक नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको चुनावमा भारतीय अपराधिक समूहले यस्तो हर्कत गरेको थियो। जुनबेला एक जना निर्दोष मारिएका थिए।

बाँकेमा २७ दल दर्ता छन्। तीमध्ये १६ दललाई चुनाव चिह्न र अरूलाई स्वतन्त्ररूपमा चिह्न दिने निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
जानकारहरूका अनुसार, नरैनापुर, डुडुवा र जानकी तथा नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकामा फोरम र राजपाको उपस्थितिसँगै समग्रमा तीन ठूला दलकै बीचमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। विभिन्न कालखण्डमा भिन्न–भिन्न पार्टीलाई जिताएका बाँकेबासीले यो पटक कुन दललाई खुसी बनाउँछन् हेर्न बाँकी छ। यद्यपि, चुनावी प्रचारप्रसारले विभिन्न गाउँपालिकाको संकेत गरेको छ। अर्कोतिर पार्टीका संगठित कार्यकर्तालाई हेरेर पार्टीहरूको आ–आफ्नै दाबी छ। प्रायः मधेसी समुदायका नेताहरू नै यो वा त्यो पार्टीमा गएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा अगाडि आउँदै छन्। बाँकेमा राजपाको आन्दोलनको कार्यक्रमहरू पनि देखिएको छ। तथापि, जनताले भने चुनाव चाहेका छन्। मतदान गर्न आतुर रहेका स्वरहरू कुनाकाप्चाबाट आइरहेका छन्। गाउँघरतिर सोझा गृहिणी महिला र कृषकहरू चुनावका लागि झण्डा लिएर हिँड्न शुरु गरिसकेका छन्। यसले अझ माहोल तताएको छ। फलानो हाम्रो पार्टीको, त्यो घर अर्को पार्टीको भन्ने हिसाबकिताब हुन थालेको छ।
पहिलो चरणको निर्वाचन र पछिल्लो संविधान सभाको चुनावमा तीन सिट जितेको एमाले उत्साहित भएर लाग्दा अरू पार्टी पनि विगतमा जितेको र संगठनमा कुनै कमी नरहेको भन्दै लागेका छन्। बाँकेको नेपालगन्ज होस् या अन्य ठाउँमा राजनीतिक नगरेर बसेका सर्वसाधारणको मत नै निर्णायक हुनेमा दुईमत छैन। तटस्थ बसेका यस्ता मतलाई कुन पार्टीले संगठित गर्न सक्छ त्यसैमा निर्भर हुने जानकारहरू बताउँछन्।