पुनर्निर्माणले गति लिँदै

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तयार गरेको पोस्ट डिजास्टर रिकभरी फ्रेमवर्कमा पुनर्निर्माणको लागि ८ खर्ब ३७ अर्ब ७४ करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। सरकारले भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीलाई दिने आवास अनुदानमा थप १ लाखका दरले वृद्धि गरेपछि थप १ खर्ब व्ययभार थपिन गई पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना लागत ९ खर्ब ३७ अर्ब ७४ करोड रुपियाँ हुने अनुमान गरिएको छ।

चालू आवमा निजी आवास तथा सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण कार्यले गति लिएकाले निर्माण सामग्रीको मागमा वृद्धि र रोजगारीका अवसर सिर्जना भएको हुँदा आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ। पुनर्निर्माणका लागि स्टिल, फिटिङका सामान, सिमेन्ट, काठ आदिको उच्च माग स्वदेशी उत्पादनले धान्न सकेको छैन।

चालू आवमा भूकम्पपीडितका लागि उपलब्ध गराइने अनुदान रकममा २ लाख रुपियाँबाट वृद्धि गरी ३ लाख रुपियाँ कायम गरियो। जसअनुसार पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रोमा १ लाख ५० हजार रुपियाँ र तेस्रोमा १ लाख रुपियाँ पाउने गरी अनुदान वितरण कार्यविधि संशोधन गरिएको छ।

चालू आवको आठ महिनामा कूल ४४ हजार ४ सय ५७ जनाले घरनिर्माण थालनी गरेका छन्।

भूकम्पपश्चात पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने विद्यालयको संख्या ७ हजार ९ सय २३ रहेको छ। तीमध्ये १ हजार २ सय विद्यालय निर्माणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग सहकारी गरिएको छ। तीमध्ये चालू आवको आठ महिना अवधीमा ३ सय २५ विद्यालयको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने ९ सय २५ विद्यालयको निर्माण कार्य भईरहेको छ।

त्यस्तै भूकम्पबाट ९ सय २९ स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेकोमा पहिलो ८ महिनामा २ सय स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। विभिन्न दातृ संस्था, मित्रराष्ट्रको सहयोगमा भूकम्प प्रभावित जिल्लाका क्षतिग्रस्त अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्रको मर्मत, प्रवलीकरण तथा निर्माण कार्य भइरहेको छ।

विनासकारी भूकम्पबाट उपत्यकालगायत २५ जिल्लाका करिब ७ सय ५० सँँस्कृतिक सम्पदा प्रभावित भएकोमा १ सय ३३ वटा पूर्णरूपमा प्रभावित भएका छन्। चालू आर्थिक वर्षमा १ सय ३२ वटा सम्पदाको संरक्षण तथा पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने अनुमान छ। मेरो धरहरा म बनाउँछु अभियान अन्तर्गत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषमा ९ करोड २९ लाख जम्मा भइसकेको छ।
भूकम्पबाट पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सुरक्षा निकायका भवन बाहेक भवन २ हजार ६ सय ८८ र मर्मत गर्नुपर्ने ३ हजार ७ सय ७६ रहेका छन्। चालू आर्थिक वर्षको ८ महिना अवधिमा ८ वटा भवनको निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। त्यस्तै प्रवलीकरण गर्नुपर्ने २ सय ८२ भवन मध्ये ३२ वटा भवनको प्रवलीकरण सम्पन्न भएको छ। २ सय ८८ वटा अस्थायी प्रकतिका संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा ७४ वटाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ।