ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्ब २५ अर्ब ३८ करोड १० लाख रुपियाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। सो बजेट राष्ट्रिय बजेटको तुलनामा १० दशमलव ५६ प्रतिशतले कम हो। चालू आवको बजेटभन्दा करिब ७ दशमलव ७५ प्रतिशतले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढ्ने भएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले सो बजेट शिक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचनामा अपुग हुने जनाएको छ। मन्त्रालयले विद्यालय क्षेत्र सुधार परियोजनाले प्रक्षेपण गरेअनुसार १ खर्ब ३७ अर्ब रुपियाँ तोकिएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४⁄०७५ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा कुल १ खर्ब २५ अर्ब ३८ करोड १० लाख रुपियाँको बजेट सीमा (सिलिङ) तोकेको छ। सिलिङमा उल्लेख भएअनुसार नीति तथा कार्यक्रम तयार भइसकेको जानकारी मन्त्रालयले
दिएको छ।
मन्त्रालयका योजना तथा बजेट महाशाखाका उपसचिव नारायणकृष्ण श्रेष्ठले राष्ट्रिय बजेटमा उल्लेख भएअनुसारको रकम कम भएको जानकारी दिनुभयो। समग्रमा बजेट वृद्धि भए पनि राष्ट्रिय बजेटअनुसार अपग भएको जानकारी गराउँदै भन्नुभयो– ‘शिक्षाको बजेट २० प्रतिशत हुनुपर्ने थियो आगामी वर्ष पनि कम भएको छ।’
स्थानीय तहअनुसार बजेटको बाँडफाँड हुने भएकाले अधिकांश बजेट स्थानीय तहलाई नै वितरण गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ।
विद्यार्थी छात्रवृत्ति, शिक्षकको तलब र निःशुल्क पाठ्यपुस्तक बापतको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने र पुनर्निर्माण क्षमता अभिवृद्धिलगायतका प्रशासनिक कामको बजेट जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिइने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार कुल बजेटको ७० अर्ब रुपियाँ स्थानीय तहलाई दिने गृहकार्य गरिरहेको छ। संविधानअनुरूप शिक्षाको बजेट स्थानीय तहमार्फत् खर्च गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ। दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै स्थानीय तहको बजेट स्थानीयलाई र बाँकी शिक्षकको तलब र अन्य प्रशासनिक खर्चको बजेट जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई विनियोजन गर्ने गरी तयारी भइरहेको उपसचिव श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको शिक्षासम्बन्धी अधिकारका रूपमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा तोकिएको छ। संविधानअनुरूप अब जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत् शैक्षिक बजेट खर्च गरिरहनु आवश्यक नहुने ठम्याई सरकारी निकायको छ।
नयाँ संरचनामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने स्पष्ट नै छ। सरकारले मुलुकमा तीनवटै तह गठन नभइसकेकाले पुरानै संरचना र विधिअनुरूप बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले जिल्ला शिक्षा खारेज हुने विषयमा उल्लेख भई नसकेको अवस्थामा जिशिकालाई यथावत् नै राखेर कार्ययोजना निर्माण गरिने बताउनुभयो।
‘कस्तो कानुन बन्छ सोहीअनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अवस्था तय हुन्छ, अहिले नै जिला शिक्षा कार्यालय रहने वा नरहने विषयमा उल्लेख गर्नु औचित्य हुँदैन’ –डा. लम्सालले भन्नुभयो। सबै तहले पूर्णता नपाउञ्जेलसम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई शिक्षक व्यवस्थापन, शिक्षक तालिम, विद्यालय भवन निर्माणलगायतका लागि रकम उपलब्ध गराउनेछ। चालू आर्थिक वर्षमा १ खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड ६ लाख ४९ हजार रुपियाँ विनियोजित छ।
मन्त्रालयको अनुसार चालूतर्फ १ खर्ब २५ अर्ब १० करोड ७० लाख रुपियाँ र पुँजीगततर्फ २७ करोड ४० लाख रुपियाँको सीमा दिइएको छ। सो रकममध्ये नेपाल सरकारको स्रोत १ खर्ब १२ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपियाँ रहनेछ। वैदेशिक अनुदान ६ अर्ब ७५ करोड ४० लाख रुपियाँ र ऋण ६ अर्ब १५ करोड ६० रुपियाँको प्रस्ताव गरिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५⁄०७६ का लागि एक खर्ब ३७ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ र आर्थिक वर्ष २०७६⁄०७७ मा एक खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड रुपियाँको सीमा तोकेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा बर्सेनि बजेट प्रतिशत ओरालो लाग्दै आएको छ।
आर्थिक वर्ष २०६७⁄०६८ मा १७.११ प्रतिशत, आव २०६९⁄०७० मा १५.६७ प्रतिशत, आव २०७१⁄०७२ मा १३.९२ प्रतिशत, आव २०७२⁄०७३ मा १२.०४ प्रतिशत र आव २०७३⁄०७४ मा ११. ०९ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको थियो। प्रतिशतका हिसाबले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट घट्दै आए पनि बजेट रकम भने बढ्दै गएको छ।
आर्थिक वर्ष २०६६⁄०६७ मा ४६ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ, आव २०६७⁄०६८ मा ५७ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ, आव २०६९⁄०७० मा ६३ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ, आव २०७१⁄०७२ मा ८६ अर्ब ३ करोड रुपियाँ, आव २०७२⁄०७३ मा ९८ अर्ब ६४ करोड रुपियाँ र आव २०७३⁄०७४ मा १ खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको थियो।
प्रतिक्रिया