महिला दोस्रो तहमा सीमित

नेपाल समाचारपत्र
हेटौंडा
मकवानपुरका ८ वटा गाउँपालिका र थाहा नगरपालिकाको मतपरिणाम सार्वजनिक भएअनुसार स्थानीय निकायको दोस्रो तहमा मात्र महिला निर्वाचित भए।

गाउँपालिका उपाध्यक्षहरू भीमफेदीमा पार्वती राना, मनहरीमा मनिला विष्ट, बकैयामा सरला बोलखे, मकवानपुरगढीमा हर्कमाया रुम्बा, इन्द्रसरोवरमा उमाकुमारी लामा, बागमतीमा धनकुमारी थिङ, राक्सिराङमा निर्मला हिमडुङ र कैलाशमा सुकुमाया लामा विजयी भएका छन्।

स्थानीय तहका ४ सदस्यमध्ये दलित महिला र महिला सदस्य अनिवार्य रहेकाले महिला देखिएका छन्। तर, जिल्लाभर खुला रूपमा महिला आकांक्षी अगाडि देखिएनन्।

भीमफेदी गाउँपालिकाको वडा नम्बर–९ मा चमेलीमाया बल खुलातर्फबाट सदस्य विजयी भएकी छिन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हेटौंडा–१३, पदमपोखरीको वडा अध्यक्षमा सपना मोक्तान उम्मेदवार बनेकी थिइन्। नेकपा माओवादी केन्द्र हेटौंडा–६ बाट सोनी गुरुङलाई वडा अध्यक्ष उम्मेदवार बनाएको थियो।

सार्वजनिक भएको नतिजा हेर्दा खुला प्रतिष्पर्धामा महिला आएको देखिँदैन। स्थानीय तहमा महिला र पुरुषलाई समान अवसरको सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित निर्वाचन भएपनि खुला प्रतिष्पर्धामा महिला आउनै सकेनन्।

स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिलालाई अनिवार्य उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारणमात्र महिलाहरू अगाडि आएका देखिन्छ। यसमा पनि मकवानपुरमा राजनीतिक दलहरूले महिलालाई उपप्रमुखमा मात्र सीमित बनाएका छन्।

प्रमुख पदमा महिलाको प्रतिष्पर्धा नै भएन। राजनीतिक दलहरूले उपप्रमुखमा पनि औपचारिकता पूरा गर्नमात्र महिला उम्मेदवारलाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ। तर, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धनका कारण मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा मुख्य पदमा महिला आउनै सकेनन्।

राजनीतिक दलले मकवानपुरमा महिलालाई उपाध्यक्षमा मात्र सीमित बनाएका छन्। राजनीतिक दलले बाध्यात्मक अवस्था अथवा आरक्षणबाहेक खुला सदस्यमा महिलालाई उम्मेदवार नै बनाएनन्।

स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा समावेशीताको सुनिश्चिता भएकाले पछाडि परेका महिला, जनजाति, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत समुदायका प्रतिनिधिहरू जनप्रतिनिधिका रूपमा चुनिने राम्रो अवसरका रूपमा पनि स्थानीय तह निर्वाचनलाई लिन सकिन्छ। तर, राजनीतिक दलले समावेशितालाई एउटा औपचारिकता पूरा गर्नेतर्फ मात्र जोड दिएको विश्लेषण गर्न वाध्य बनाएको छ।

राजनीतिक दलमा महिला सदस्यहरूमा धेरै भए पनि महिलाले अवसर कम मात्र पाउने गरेको महिला तथा बालबालिका कार्यालय प्रमुख शोभा शाहले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नीति निर्माणमा महिलाका लागि जेजति व्यवस्था गरिए पनि व्यवहारिक रूपमा नगण्य रूपमा मात्र महिलाले स्थान पाएका छन्।

उहाँले भन्नुभयो– ‘यसमा दुबै पक्षको जिम्मेवारी छ। महिला स्वयम् पनि अगाडि आउन नखोज्नु र अर्को आउन खोज्नेले स्थान नपाउनु। महिलालाई प्रमुख पद दिइएको छैन, दिएको अवस्था भनेको पनि कमजोर संगठन र हार्ने अवस्थामा मात्र महिलाको उम्मेदवारी दिएको पाइन्छ।’ सीमित स्थानमा मात्र महिलाले स्थान पाउनुको प्रमुख कारण बाध्यात्मक परिस्थितिले भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

जिल्ला समन्वय समितिका सामाजिक विकास अधिकृत रामकृष्ण थापाले महिलालाई सशक्तीकरण गर्ने काम पछिल्लो चरणमा व्यापक भएको बताउनुहुन्छ। तर, हाम्रो समाजमा रहेको पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिलाले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने बुझाइले महिलालाई अगाडि बढ्नबाट रोकेको देखिन्छ। खुला पदमा महिला उम्मेदवार नहुनुमा महिलाहरू स्वयम् पनि खुलेर बाहिर आउन सकेको देखिँदैन।

उहाँका अनुसार आरक्षणका ठाउँमा मात्र महिला राख्नैपर्ने भएकाले राखिएको पाइन्छ। महिलालाई अवसर नदिने र महिलाले पनि मैले सक्छु भनेर नस्वीकार्ने कारण पनि महिला खुला प्रतिष्पर्धामा अगाडि आउन नसकेको उहाँको भनाइ छ। महिलाको राजनीतिक अवस्था हेर्ने हो भने बिगतको तुलनामा सुधार हुँदै आएको उहाँले बताउनुभयो।

पछिल्लो समयमा सहरीकरणसँगै साक्षरता बढ्दै आएको छ। यसले आगामी दिनमा महिलाहरूको ठूलो पदमा उम्मेदवारीतर्फ सुधार हुने विश्वास रहेको बताउनुभयो।