बाढीपीडितले पाउने भए ‘राहत’

बाँके र बर्दियाका लागि साढे ४९ करोड आयो
नेपाल समाचारपत्र, बाँके । २०७१ साउन २९ गते राती आएको बाढीबाट बिचल्ली भएका पीडितले बल्ल राहत पाउने भएका छन् ।

शुरुवाती चरणको चिउरा, चाउचाउ, बिस्कुटदेखि चाडबाड खर्चसम्म उपलब्ध गराएको सरकारले ‘पुनर्बास’का लागि राहत उपलब्ध गराएको थिएन । बाढीबाट पूर्ण क्षति व्यहोरेका बाँकेका एक हजार ६ सय ५२ र बर्दियाका तीन हजार पाँच सय ८९ घरपरिवारका लागि पहिलो चरणमा वितरण गर्न साढे ४९ करोड आएको हो ।

बाढीबाट पूर्ण क्षति भएका घरपरिवारलाई घर बनाउन र जग्गा खरिदका लागि पैसा दिन थालिएको छ । पीडितका लागि पूर्ववत निर्णय भन्दा रकम बढेर आएको छ । शुरुमा घर बनाउन ७५ र जग्गा खरिदका लागि ५० हजार दिने निर्णय भएको थियो । यो रकम अपुग भएको बताइरहेका बेला सरकारले जग्गा खरिदका लागि ५० हजार र घर बनाउनका लागि तीन लाख रुपैया उपलब्ध गराउने निर्णय गरेर रकम पठाएको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय, नेपालगञ्जका इन्जिनियर होमनाथ भूसालले जानकारी दिनुभयो ।

भवन डिभिजन कार्यालयले पहिलो चरणमा पचास हजार, दोस्रो चरणमा डेढ लाख र तेस्रो चरणमा एक लाख गरेर राहत उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । यो बाहेक जग्गा नभएकाले थप पचास हजार पाउँछन् । बाँकेमा तीन हजार २ सय १२ घरपरिवार पूर्णक्षति भनिएपनि पछि कडाईका साथ छानबिन गर्दा एक हजार ६ सय ५२ जनामा झरेको हो । यद्यपि, छुटपुटलाई समेटिने इन्जिनियर भूसालले बताउनुभयो ।

एक हजार ६ सय ५२ मध्ये पाँच सय १५ जनासँग जग्गा नभएको प्रारम्भिक रिपोर्ट आएको छ । लामो समयसम्म राहतको आशा गरेर बसेका पीडितहरु रकम बढेर आएपछि खुशी भएका छन् । होलियाका राजकुमार शुक्लाले सरकारले ढिलै भएपनि राम्रो निर्णय गरेको बताउनुभयो । ‘अब छिटो रकम उपलब्ध गराउनु पर्छ, शुक्लाले भन्नुभयो ।

राप्ती तटीय क्षेत्रमा वर्षेनी बाढीले असर गर्छ । २०७१ सालमा आएको भीषण बाढीपछि त्यस क्षेत्रका नौ हजार हाराहारीका घरपरिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेर वर्षेनीको झन्झट सल्टाउने रणनीति बनाइएको थियो । त्यही अनुसार इन्जिनियर भूसालको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति बनेर पीडितको तथ्यांक संकलनदेखि राख्ने स्थानसम्म खोजिएको थियो । तर, पछि सरकारले अन्यत्र सार्ने जिल्लाको निर्णय विपरित रकम उपलब्ध गराउने बताएको थियो । सरकारले त्यतिबेला जग्गा खरिदका लागि ५० र घर बनाउन ७५ गरी डेढ लाख दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णय भने कार्यान्वयन भएको थिएन । पूर्णक्षतिसँगै आंशिक क्षति भएका नौ हजार घरपरिवारले अझै पाँच हजार रुपैया पाइसकेका छैनन् ।

तीन वर्षअघि आएको बाढीले क्षति पु¥याएकाहरु अधिकांश पुरानै ठाउँमा फर्किएका छन् । केहीमात्रै सामुदायिक वनको छेउमा बसेका छन् । सरकारले उपलब्ध गराउने पैसालाई फेरि पुरानै ठाउँमा खर्च नगरेर अन्यत्र घर बनाएमा मात्रै सदुपयोग हुने जानकारहरु बताउँछन् । ‘पुरानै ठाउँमा बनाइसकेको टहरालाई देखाएर पैसा खर्च गरियो भने फेरि आउने बाढीले उठीबास लगाउँछ । फेरि, राहत उपलब्ध गराउनु पर्छ, भुक्तभोगीहरु भन्छन्, सरकारले उपलब्ध गराएको साढे तीन लाख रुपैया उच्च ठाउँमा घर बनाउन खर्च गरियो भने मात्रै बाढी पीडित घट्न सक्छन् ।’
पछिल्लो दुई वर्ष त्यति ठूलो बाढी आएन । बाढी त आयो तर पूर्व सूचना प्रणालीदेखि सम्बद्ध निकायले समयमै सचेतना अपनाएकाले ठूलो क्षति हुन पाएन । सरकारले बाढी पीडितका नाममा पैसा बाडिरहने र वर्षेनी समस्या दोहोरिने रहने समस्या पूर्णरुपमा हटाउनका लागि सन् २००३ मा तत्कालिन सरकारले भारतसँग गरेको राप्ती नदीको दुवै किनारमा पक्की तटबन्ध बनाउने सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको जानकारहरु बताउँछन् । उक्त सहमति अनुसार भारतले राप्ती नदीको दुवै किनारको २८ किलोमिटरमा क्षेत्रमा पक्की तटबन्ध बनाइदिनु पर्छ ।