“हामीलाई शहरियाले भोट हालेनन्”

गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रारम्भिक परिणामअनुसार नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा देखिएको छ। यद्यपि केही स्थानीय तहमा अझै पनि मतगणना हुने क्रम चलिरहेको छ। माओवादी केन्द्रले एजेन्डाअनुसार आफ्नो पक्षमा मत आउने अपेक्षा गरेको थियो। कतिपय स्थानीय तहमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेससँग पनि चुनावी तालमेल गरेको थियो। अर्कातर्फ सरकार परिवर्तनको तिथिसमेत नजिकिँदै गइरहेको बताइँदै आएको छ। स्थानीय निर्वाचन र सरकार परिवर्तनलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रचार विभाग प्रमुखसमेत रहनुभएकी प्रवक्ता पम्फा भुसालसँग यसपालि हामीले कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ, नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसूदन रायमाझीले उहाँसँग गरेको कुराकानीका मुख्य अंशहरू ः
माओवादीले चुनावको परिणामलाई कसरी लिएको छ ?

हामीले सोचेको भन्दा कम परिणाम आएको छ। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा जनताले अत्यधिक मतले विजयी गराएका थिए। गणतन्त्र र संघीयतालाई संस्थागत गर्ने गरी संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नु निकै ठूलो सफलता हो। संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि पहिलोपटक भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत् जनताको घरदैलौमा अधिकार पुगेको छ।

माओवादीको नेतृत्वमा यो कार्यान्वयन हुँदै छ। त्यसैले जसको नीति उसैको नेतृृत्व भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। तर, परिणाम सोचेजस्तो आएन। धेरै कारण हुन सक्छन्। हामी त्यसको खोजी गर्दै छौं। विरोधी दलहरुले फैलाएको भ्रमको उचित ढंगले भण्डाफोर गर्न नसकेर पनि होला। संविधान कार्यान्वयन गर्ने पहिलो आधार स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। हामी सिंहदरबार केन्द्रित अधिकार जनताको घरदैलोमा पुर्याउन सफल भएका छौं। यो नै माओवादीको ठूलो जित हो। ‘माओवादी केन्द्रको उपहार, गाउँ नगरमा सिंहदरबार’ अहिले लागू भएको छ। अहिले एमाले र कांग्र्रेस जसले जिते पनि माओवादीको एजेन्डाले जितेको छ। निर्वाचन सम्पन्न हुनु नै माओवादीको जित हो।

यो निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको अपेक्षाचाहिँ के थियो ?

पहिलो पार्टी हुने नै हाम्रो अपेक्षा थियो। हिजो हामीले जनयुद्धको क्रममा जनसत्ता निर्माण गरेर सञ्चालन गर्यौं। जनतालाई घरदैलोमा नै सेवा सुविधा दियौं। सबै काम जनसत्ताका प्रतिनिधिहरुले गर्थे। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि हामीले त्यसलाई भंग गर्यौं। तर, संविधानतः हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्यौं। स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हाम्रो एजेन्डामा जनताको बढी समर्थन हुने आशा गरेका थियौं। जहाँ–जहाँ विगतमा हाम्रो जनयुद्धको केन्द्र रहेको थियो, जनसरकार चलेका ठाउँमा माओवादीले विजय हासिल गरेको छ। तर, अन्य ठाउँमा चाहिँ सायद यो परिवर्तनको मूल्य र महत्व बुझ्ने कुरामा कमी भयो होला। त्यही कारणले माओवादीलाई खास गरी शहरिया जनताले मत हाल्नुभएन।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा शहरिया जनताले भोट हाल्न मन नगर्नुको कारण के हो जस्तो लागेको छ ?

शहरिया जनतालाई दोष दिन चाहन्नँ। सायद परिवर्तनको महत्व र मर्म बुझ्ने विषयमा कमी भयो। विगतमा जसको अगाडि रगत बग्यो, बलिदान भएको छ। जो त्यो कठिन यात्राका साक्षी छन्। उनीहरुले बुझ्ने भए। जो यो परिवर्तनको स्रोता बने । दर्शक बने। उहाँहरुले त्यहीरूपमा परिवर्तनको मूल्यबोध गर्न सक्नुभएन। तापनि यो लोकतन्त्र हो। आफ्नो मत हाल्ने अधिकार जनतालाई छ। माओवादी कसैलाई दोष र आरोप लगाउने पक्षमा छैन।

दोस्रो प्रतिपक्षले छरेको भ्रम पनि हामीले समयमा नै चिर्न सकेनौं। जसले इतिहासमा ठूल्ठूला जघन्य राष्ट्रघात गरेका छन्, उनीहरुले कथित राष्ट्रियताको नारा दिएर जनताको बीचमा अनावश्यक भ्रम छर्ने काम गरे। प्रचण्ड नतृत्वको सरकारले निकै सफलतापूर्वक काम गरेको छ। छिमेकी राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धलाई सौहार्दपूर्ण ढंगले अगाडि बढाउने काम गरेको छ। भविष्यसम्म नै दीर्घकालीनरूपमा प्रभाव पर्ने महत्वपूर्ण सहमति र सम्झौता भएका छन्। त्यो कुरालाई हामीले उचित ढंगले जनतालाई बुझाउन सकेनौं।

सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादीबीच अन्तिम समयमा आएर सीमित स्थानमा मात्र चुनावी तालमेल गर्नुको कारण के हो ?

तालमेल जरुरी थियो। एक्लै जित्ने ठाउँमा जित्ने कुरा हो। नजित्ने ठाउँमा तालमेल गर्ने हो। सरकारमा भएका दलहरुसँग चुनावी तालमेल गर्ने र स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार तालमेल गर्ने भनेका थियौं। तालमेल भन्ने कुरा पहिला समयमा गर्नुपर्ने थियो र विधिमा मिलाउनुपर्ने कुरा रहेछ। निर्वाचन आयोगले तालमेल गर्ने दलहरुबीच एउटै निर्वाचन चिह्नमा चुनाव लड्न सकिने सुविधा दिएको छ। महानगरपालिका मात्र होइन, वडासम्म पनि सहमति कायम गरेर मात्र निर्वाचनमा तालमेल गरेर जानुपर्ने थियो। त्यसो गर्न सकेको भए मात्र सहज हुने थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठूलो मतपत्र भयो। खोजी–खोजी मतदान गर्नुपर्ने त्यो कुराले पनि काम गर्यो होला भन्ने लाग्छ। समयमा नै तालमेल हुन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर, त्यसो हुन सकेन।

चुनावी तालमेलमा कांग्रेसले धोका दिएको हो ?

होइन। कांग्रेसले पनि राम्रो सहयोग गरेको छ। विधिले अप्ठ्यारो भएको होला। तालमेल भएको स्थानमा सबै मतगणना भएको छैन। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा विशेष गरी पार्टी अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्रीलाई ‘टार्गेट’ गरेर गैरराजनीतिकरूपमा केही दलहरु प्रस्तुत भएका छन्। एउटा विधि र प्रक्रियामा रेणु दाहालले चुनावमा भाग लिनु सामान्य विषय हो। देशको ३, ४ र ६ नम्बर प्रदेशको २ सय ८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको छ। कहीं पनि चर्चा छैन। सिंगो जिल्ला नै माओवादीले जितेको छ। त्यसको कुनै चर्चा छैन। तर, ठूलो शक्ति भरतपुर महानगरपालिकामा निर्वाचनको विषयलाई लिएर एनजीओ र आईएनजीओका डलरवादीहरु त्यसैबाट सञ्चालित केही मिडियाहरु भने प्रतिस्पर्धीविरोधी राजनीतिक दलहरु जसरी लागेका छन्।

पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै जेठ पहिलो साता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिने चर्चा चलेको थियो उहाँले कहिले राजीनामा दिनुहोला ?

माओवादी र कांग्रेसबीच जे सहमति भएको छ। त्यो सहमति पालना गर्न इमान्दारितापूर्वक लाग्छौं। निष्ठा र सभ्यतापूर्वक हामी पालना गछौं। विगतमा सत्ता गठबन्धन गर्ने अनि सरकारको हस्तान्तरण गर्ने बेलामा धोका दिने र जनतामा राजनीति भनेको धोकाधडी हो भन्ने जुन प्रभाव र छाप छ। त्यो विरासतलाई हामी भत्काउन चाहन्छौं। सहमतिअनुसार नै कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गछौं। जेठ ८ गतेबाट संसद् शुरु हुन्छ। त्यस दिन संसद्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गर्दै सहमतिबाटै उहाँले कुनै दिन राजीनामा दिनुहुन्छ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आगामी जेठ १५ गते बजेट ल्याएर मात्र सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने तयारी भएको हो ?

अहिले सत्ता गठबन्धन कांग्रेससँग सहमति र सहकार्यबाट काम गरिरहेको छ। त्यसैले सम्भवतः नियमित बजेट यही सरकारले ल्याउँछ। तर, हामी सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छौ। आगामी दोस्रो चरणको निर्वाचन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गर्छ।

दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन पनि आइसक्यो। तर, संविधान संशोधनको बारेमा राजनीतिक सहमति जुटन सकेको छैन ? दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन के होला ?

हाम्रो नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन विधेयक पनि पारित गर्छ। बजेट पनि ल्याउँछ र कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व पनि हस्तान्तरण गर्छ। जहाँसम्म संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न छ। प्रतिपक्षी दल एमालेको हठको कारण कतै संख्या नपुग्ने भयो भने हामी अनुकूल समय पर्खिन्छौं। अन्यथा कुनै ढिलो नगरीकन संविधान संशोधन गछौं।

संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ ? अहिलेकै परिस्थितिमा नपुग्ने अवस्था देखिन्छ राप्रपा पनि प्रतिपक्षमा छ। यता मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन विधेयक पारित नभई निर्वाचनमा भाग नलिने चेनावनी दिएको छ नि ?

पहिला त हामी कोशिस गर्छौं। समस्या समाधानका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा राप्रपा बाहिर भएर पनि भोट हाल्न सक्छ। यही कोशिस गर्दागर्दै पनि सकिएन भने मधेसवादी दलहरुले पनि बुझ्नुहुन्छ। को संविधान संशोधनको विरोधी हो ? को मधेसी जनतालाई अधिकार नदिने पार्टी हो ? जसरी पहिलो चरणको निर्वाचन भयो त्यसै गरी मधेसवादी दलहरु पनि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी बन्नुहुन्छ। संविधान संशोधनप्रति पनि हामी त्यतिकै प्रतिबद्ध छौं। अन्तिम अवस्थासम्म कोही न कोही जिम्मेवार बन्ने छ। को बन्छ केही दिन पर्खिनुपर्छ। एउटा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने। एउटा गर्न हुन्न भन्ने पक्ष छ। जो जिम्मेवार बन्छ, जनता राष्ट्र र संविधान कार्यान्वयन गर्न त्यो नै राजनीतिक दलहरुको इमान्दारिता भएको देखिनेछ।

आगामी निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका बीचमा निर्वाचनको तालमेल हुन्छ कि हुँदैन ?

पहिलो चरणको निर्वाचनमा अन्तिम अवस्थामा पुगेर मेयर र उपमेयर पदमा मात्र तालमेल भयो। यस विषयमा पार्टीभित्र समीक्षा हुन्छ। अब तालमेल गर्दा प्रमुखदेखि वडा सदस्यसम्ममा तालमेल गरेर जानुपर्छ। त्यो सजिलो र सहज हुन्छ। हाम्रो बीचमा चुनावी तालमेल हुन सक्छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव कायमै रहेको बेला पुनः सर्वोच्च अदातलले डीआईजी नवराज सिलवालको रिटमाथि सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेको छ नि ? यसलाई माओवादीले कसरी लिएको छ ?

यसमा पर्खौं र हेरौं। मेरो व्यक्तिगत विचारमा परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्ने काम न्यायपालिकाबाट भएको छ। न्यायपालिकाले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामाथि पनि हस्तक्षेप गरेको छ। एकले अर्कोलाई हस्तक्षेप गर्ने काम गर्नुहुँदैन। तीनवटै निकायबीच समझदारी र सहकार्यको खाँचो छ। अनावश्यक विवाद होइन।

तर, सरकारले पनि न्यायपालिकामाथि व्यापकरूपमा हस्तक्षेप गर्यो भन्ने आरोप पनि लागेको छ नि ?
यो न्यायाधीश भएपछि पार्टी कार्यालयमा जानेहरुले गरे होलान्। हामीले त्यस्तो गरेका छैनौं।

---

-निर्वाचन सम्पन्न हुनु माओवादीको जित हो। अब माओवादी नयाँ बनेर आउँछ।
– माओवादी कसैलाई दोष र आरोप लगाउने
पक्षमा छैन।
– कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छांै।
– सम्भवतः नियमित बजेट यही सरकारले ल्याउँछ।
– दोस्रो चरणको निर्वाचनमा कांग्रेस, राजपा र माओवादीबीच तालमेल हुन सक्छ ।
– टिकापुर घटना राजनीतिक हो।
– न्यायाधीश भएपछि पार्टी कार्यालयमा जानेहरुले न्यायालयमा हस्तक्षेप गरे होलान्। हामीले त्यस्तो गरेका छैनौं।

---

टिकापुर घटनामा सबै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सरकारले गर्न मिल्छ ?

टिकापुर घटना राजनीतिक आन्दोलनमा भएको घटना हो। विभिन्न परिवर्तनको आन्दोलनमा यस्तो हुने गर्छ। मधेसी जनताको अधिकारको निम्ति भएको राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने भनिएको हो। व्यक्ति केन्द्रित भएर केही पनि सोच्दैनांै। समग्र आन्दोलन केन्द्रित राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दा मात्र हेरिएको छ।

जघन्य अपराधमा संलग्न भएको हकमा पनि फिर्ता हुने हो कि होइन ?

ठूलो अपराधमा सलग्न दोषीहरुको मुद्दा फिर्ता हुन्न। जे भए पनि राजनीतिक प्रकृतिका सबै मुद्दाहरु फिर्ता हुन्छन्।

पार्टी विभाजन हुँदा निर्वाचनमा के असर पर्यो ?

विशेषतः विप्लवजी चुनाव बहिष्कारमा लाग्नुभयो। वैद्य र बाबुरामजीहरुले चुनावलाई उपयोग गर्नुभएको छ। जे भए पनि पार्टी फुटिसकेपछि परिणाम त्यति सकारात्मक आउन सकेन। फुट्दा जित हारमा त प्रभाव पारेको नै छ। बाबुरामजीले रोजेको बाटो अग्रगमनको होइन। त्यसले सकारात्मक सन्देश पनि दिँदैन। राजनीति वर्गमा आधारित हुन्छ। हरेक पार्टीको वर्गका आ–आफ्नै स्वार्थ हुन्छन्। उहाँको वर्गको आधार क्रान्तिकारी भए पनि आफूलाई क्रान्तिकारी भन्न रुचाउनु हुदैंन।

आगामी निर्वाचनमा मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीसँग चुनावी तालमेल गर्ने सम्भावना छ कि छैन ?

उहाँसँग चुनावी तालमेल होइन। पार्टी एकताको प्रस्ताव गरेका छौं। किरणजीले निर्वाचनको उपयोग पनि गर्नुभएको छ। उहाँसँग एकताकै पहल गर्छौं।

कहिलेसम्म एकता हुन्छ त ?

हेरौं। एकताका लागि पहल गरिराखेका छौं। छलफल भइरहेको छ। अब एउटै पार्टी बनाउनुपर्छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी तेस्रो स्थानमा आउनुको कारण के हो ?

अब माओवादीले आफ्नो एजन्डालाई प्रभावकारीरूपमा जनता समक्ष बुझाउने काममा लाग्नुपर्छ। विरोधीले फैलाएका भ्रमहरु उचित ढंगले भण्डाफोर गर्ने र जनताको बीचमा जाने कुरा हुन्छ। दोस्रो तालमेललाई तलदेखि माथिसम्म व्यवस्थित बनाउनुपर्ने देखिन्छ। निर्वाचनमा माओवादी गाउँ फर्किनुपर्छ। माआवादी शहर केन्द्रित भयो भन्ने आरोप लागिरहेको छ। पार्टीले अब प्रदेशहरुको चुनावमा योजना बनाउँछ। अब माओबादी नयाँ बनेर आउँछ। यो चुनाव हाम्रो निम्ती पनि ठूलो शिक्षा र अनुभव रह्यो।
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि दुई तहको निर्वाचन निर्धारित समयभित्र होलान् त ?

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा जुट्नुको अर्को विकल्प छैन। संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि आगामी २०७४ साल माघ ७ भित्र दुई तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ। माओवादी दुई तहको निर्वचन गराउन प्रतिबद्ध छ। निर्वाचनमा हार–जित भन्दा पनि देशले जित्नुपर्छ। अहिलेको गठबन्धन अझ बलियो बनाएर लैजान्छौं। निर्वाचनमार्फत् संविधानको संस्थागतरूपमा नै कार्यान्वयनको थालनी भएको छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादीले प्रचारमा खासै ध्यान दिएन भन्ने छ नि ?

समय अभाव भयो। चुनावका लागि राजनीतिक समझदारी र सहमति गर्नुपर्ने भयो। पार्टीकै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सरकारको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। पार्टीका अध्यक्षले हस्तक्षेप गर्दा हुन्थ्यो अरू कसैले गरेर हुन्थेन। त्यो ढंगले समय सन्दर्भ मिलेन। चुनाव हुने÷नहुने द्विविधा पनि भयो। ८÷९ दिनभन्दा बढी प्रचार गर्ने समय पनि थिएन। मेयर–उपमेयरका उम्मेदवार सबैको घर दैलोमा पनि पुग्न सकेनन्। अरू पार्टीहरु पुरानै तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उन्मुख पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयनमार्फत् जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउनु दायित्व हो। जुन दायित्व माओवादी नेतृत्वमा सफल भएको छ।
माओवादीको नेतृत्वमा निर्वाचन भए पनि परिणाम भने माओवादीको पक्षमा आउन नसक्नुलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ ?

प्रचण्डकै नेतृत्वमा परिवर्तनका एजेन्डाहरु अघि बढेका हुन्। चाहे जनयुद्ध होस् अथवा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने काम होस्। उहाँको पहलकदमीमै कार्यान्वयन भइरहेको छ। यो देशमा राजनेता र कुशल नेता भनेकै प्रचण्ड हो। सकारात्मक ढंगले परीवर्तनलाई जो–कोहीले संस्थागत गर्न सक्दैन।

शुरूमा एकै चरणमा मतगणना गर्ने कुरा थियो। पहिलो चरणको निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसले दोस्रो तहको निर्वाचनलाई प्रभाव पार्छ कि पार्दैन ?
खासै प्रभाव पार्दैन। आदिवासी जनजाति र मधेसको क्षेत्रमा दोस्रो चरणको निर्वाचन हुँदै छ। राजपा, कांग्रेस र माओवादीबीच तालमेल हुन सक्छ। तालमेलको निम्ति खुला छौं। जहाँ जितिन्छ त्यहाँ तालमेल अवश्य हुन्छ। निर्वाचनबाट ऐतिहासिक कामको थालनी भएको छ। आम मतदाताले बुझ्ने कुरा के हो भने जुन राजनीतिक नेतृत्वले परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरेको छ त्यही नेतृत्वले मात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्ने कुरा आत्मसाथ गर्नुपर्छ।