मतगणना ढिलाइ हुनुमा आयोग दोषी ः प्रधान

स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भई हाल मतपरिणाम धमाधम आउने क्रम जारी छ। झन्डै २० वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको समग्र अवस्था कस्तो रह्यो त ? भन्ने विषयमा सर्वसाधारणदेखि, यसै क्रममा २०४९ सालदेखि हालसम्म भएका हरेक निर्वाचनमा आम नागरिकको तर्फबाट स्वतन्त्र पर्यवेक्षण गर्दै आएको संस्था आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल (जियोकका) महासचिव कृष्णमान प्रधानसँग निर्वाचनको समग्र अवस्थाबारे नेपाल समाचारपत्रका लागि सुनील महर्जनले गरेको कुराकानी ः
पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन समग्रमा कस्तो रह्यो त ?

निर्वाचन पर्यवेक्षणका तीन चरणहरू हुने गर्दछ। पहिलो चरण निर्वाचन पूर्वगरिने पर्यवेक्षण, दोस्रो निर्वाचनको दिन गरिने पर्यवेक्षण र तेस्रो निर्वाचनपछि गरिने पर्यवेक्षण। निर्वाचनपूर्व गरिने पर्यवेक्षण निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रमअन्तर्गत उम्मेदवार मनोनयन गरेदेखि शुरू हुने गर्दछ। निर्वाचनपूर्व निर्वाचन आयोग, सरकार र मतदाताहरूको स्थितिबारे पर्यवेक्षण गरेका थियौं।

मतदान हुने अन्तिम समयमा निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचयपत्र बाँडेको थियो। मतदाता परिचयपत्र ८० देखि ९० प्रतिशत मतदाताले लिन आए र बाँकी १० प्रतिशतले परिचयपत्र लिनै आएनन्। यस्तो अवस्थामा आयोगले नागरिकता, सवारी अनुमतिपत्रको आधारमा मतदान गर्न पाउने निर्णय गर्यो। तैपनि नागरिकता, सवारी अनुमतिपत्रको आधारमा ५ प्रतिशतले मात्र मतदान गरेको पाइएको छ। सरकारले निर्वाचन गर्न स्रोतसाधन र कर्मचारी प्रदान त गर्यो, तर कर्मचारी सरुवा गरेर सरकारले निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गर्ने कार्यलाई दोहोर्याइरह्यो। निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन कार्यलाई खासै रोक्न सकेन।
झन्डै २० वर्षपछि भएको निर्वाचन भए पनि आम मतदाताहरू न मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम छ कि छैन भनेर हेर्न गए, न मतदाता परिचयपत्र लिनमा उत्साह देखाए। मतदाताहरूमा चुनावी रौनक र उत्साह अपेक्षाकृत देखिएन। यसो हुुनुमा राजनीतिक दलको पनि निकै कमिकमजोरी रह्यो।

उम्मेदवार भएका नातागोता र चिनजान भएका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले मतदान गर्न पे्रेरित गरेको देखियो। निर्वाचनको दिन सुरक्षा व्यवस्थाबारे गुनासो गर्ने खासै ठाउँछैन। मतदान गर्न अशक्त, वृद्धवृद्धा, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको मैत्री वातावरण बनाउन सकेन। मतदान केन्द्र चयन पनि वस्तुपरक हुन सकेन। मतदान केन्द्र टाढाटाढा राखिएकाले बूढाबूढी, अशक्तहरूलाई सहजै पुग्न सक्ने अवस्था थिएन। यसले गर्दा उनीहरूको मताधिकार हनन हुन गयो।

मतगणना निकै सुस्त भएको गुनासो राजनीतिक दल, उम्मेदवार सबैतिरबाट आइरहेको छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

मतगणना निकै सुुस्त हुनुमा मतपत्रको आकार निकै ठूलो भएको निर्वाचन आयोगको तर्क रहेको छ। मतपत्रमा उम्मेदवार भएको चुनाव चिह्न मात्रै नभई उम्मेदवारबिनाको चुनाव चिह्न पनि निकै रहेको छ। यसले गर्दा मतपत्र निकै ठूलो रहन गएको हो। छोटो समयमा मतपत्र छाप्न नसकिने आयोगले भनेको छ। यसो भन्दैमा आयोगले अनुमानको भरमा उम्मेदवारबिनाको मतपत्र छाप्नु त कानुनीमा रूपमा पनि मिल्दैन।

प्रत्येक मतदान केन्द्रमा नै मतगणना गर्ने व्यवस्था मिलाएको भए मतगणनाको गति यस्तो सुस्त हुने थिएन। यसमा आयोग र जिल्लाको मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृतहरूबीच समन्वय हुन सकेन। दोस्रो चरणको निर्वाचनमा यस्तो नहोस्। ढिलो चाँडो विद्युतीय मतदान प्रविधि अपनाउनुको अर्को उपाय छैन। यसपटक स्थानीय तहमा नै मतगणना गर्ने व्यवस्था मिलाएकाले मतपेटिका ढुवानी गर्न खासै समस्या देखिएन।

यसपटक अत्यधिक मतपत्र बदर भएको पाइएको छ। पछि यस्तो हुन नदिन के गर्नुपर्ला ?

निर्वाचन आयोगले लाखांै, करोडौं खर्च गरे पनि मतदाता शिक्षा पटक्कै प्रभावकारी भएन। स्थानीय भाषामा मतदाता शिक्षा दिने भनेको कुरामा मात्र सीमित देखियो। यसले गर्दा मतपत्र धेरै बदर हुन गयो। आयोगले भने २, ३ प्रतिशत मात्र मतपत्र बदर भएको दाबी गरेको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने १० प्रतिशत मत बदर भएको छ यति धेरै प्रतिशतमा मतपत्र बदर भएको इतिहासमा नै यो पहिलोपटक हो। त्यसैले मतदाता शिक्षा दिने कार्यमा गैरसरकारी संस्था, स्थानीय संघसंस्था पनि दिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो जोड रहेको छ।
निर्वाचन पर्यवेक्षणका क्रममा देखिएका विभिन्न घटना र दृश्यका आधारमा के निचोड निकाल्नुहुन्छ ?

निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार सरकार चल्नुपर्नेमा सरकारको कार्यतालिकाअनुसार आयोग चलेको देखियो। निर्वाचन कार्यक्रमको मिति सार्नुले पनि यस्तै निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गराउन आयोग जति सक्रिय हुनुपथ्यो, त्यति सक्रिय भएको अनुभूत हुन सकेन। हुन त राजनीतिक दलहरूबीच हिलो छ्याप्ने, आरोपप्रत्यारोप गर्ने क्रममा त हिजोभन्दा राम्रो हुँदै गएको छ।

आयोगले तोकेको खर्च सीमाभन्दा बढी उम्मेदवारले चुनाव प्रचारको क्रममा खर्च भएको देखियो। यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै विधि, संयन्त्र रहेन। अनुगमन संयन्त्रले पनि यसलाई छुन सक्ने भएन। राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगले तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकम खर्च गरेर चुनाव प्रचारप्रसार गरे। मतदाताहरू पनि त्यसेमा प्रभावित भए। आदर्श, विचार र सिद्धान्त हेरर मत हाल्ने, उम्मेदवारको टिकट पनि परिपाटी हराउँदै गएको छ।

पैसा हुने, पैसा लिने कार्यले निर्वाचन प्रभावित हुँदै गएको छ। चुनावी खर्च हेर्दा जिन्दगीभर राजनीतिमा लागेका कार्यकर्ताभन्दा व्यापारी र आपराधिक समूहमा साँठगाँठ भएका नेता र कार्यकर्ताले मात्र टिकट पाउने र चुनाव जित्ने र उनीहरूलाई भोट हाल्ने संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ। सरकार र राजनीतिक दलको कुरामा सही छाप लगाउने तरिकाले आयोगले काम गरेको पाइयो।