दोस्रो चरणको निर्वाचन “लफडा” तर्फ

बीपी साह, काठमाडौं
संविधान संशोधन र स्थानीय निकायको संख्या थप गरी दोस्रो चरणको निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अस्वीकार गरेको छ।

दोस्रो चरणको निर्वाचनको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाएको प्रमुख सात दलको बैठकमा एमाले आक्रमकरूपमा प्रस्तुत भएपछि बैठक निष्कर्ष विहीन बनेको छ। यससँगै निर्वाचनका विषयमा सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षीबीच विवादको खाडल बढ्दै गएको छ।

शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सात दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन र स्थानीय निकायको संख्या थप गरी स्थानीय निकायको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा जान दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो।

बैठकको शुरूमै प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन र स्थानीय निकायको प्रस्ताव राख्दै मधेस–थरुहट आन्दोलनको मुद्दा फिर्ताको सम्बन्धमा जानकारी गराउनुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीले मधेसको समस्या समाधान नभए दोस्रो चरणको निर्वाचनमा जान सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभएको थियो। त्यसपछि उहाँले सबैको प्रतिक्रिया माग्नुभएको थियो।

लगतै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको प्रतिवाद गर्नुभएको थियो। कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन गर्न नदिने अडान दोहोर्याउँदै रावलले स्थानीय निकायको संख्या पनि थप गर्न नमिल्ने बताउनुभयो।

रावलले मधेस–थरुहट आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीको हत्या भएको भन्दै मुद्दा फिर्ता लिनु अपराध हुने तर्क गर्नुभएको थियो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको प्रतिक्रियामा पनि रावलले यही कुरा दोहोर्याउनुभयो।
रावलको भनाइलाई समर्थन गर्दै एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधान संशोधन विधेयकमा प्रदेशको विना स्वीकृति सीमांकन हेरफेर गर्ने प्रस्ताव रहेकाले एमालेले कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसक्ने र संशोधन पनि हुन नदिने बताउनुभयो।

त्यसपछि उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजय गच्छदारले स्थानीय निकायको संख्या थपका बारे जानकारी गराउन खोज्दा एमालेले रोकेको थियो। बैठकमा स्थानीय निकायसम्बन्धी छलफल नै हुन दिइएन। त्यसपछि गच्छदारले आफू मधेसको समस्या समाधान गरी अगाडि बढ्न मात्र सरकारमा आएको बताउँदै समस्या समाधान नभए मधेसमा निर्वाचन हुन नसक्ने बताउनुभयो।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता महन्थ ठाकुरले बैठकमा भन्नुभयो– ‘तपाईंहरूले सबै समस्या समाधान गर्नुभयो भनेर हामी बैठकमा सहभागी भयौं। तर तपाईंहरूबीच नै विवाद रहेको छ। मधेसको समस्या समाधान हुन्छजस्तो मलाई लागेन। त्यसकारण हामीसँग संघर्षको विकल्पबाहेक अरू केही छैन।’

त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिले देश राजनीतिक समस्यामा फसेकाले समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको थियो। फोरम नेपालका नेता डा. शिवजी यादवका अनुसार देउवाले एमालेलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्दै उग्रताले समस्या थपिने बताउनुभयो।

बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूले संविधान संशोधनमा सकारात्मक रहेको बताउँदै आफूहरू सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। तर प्रमुख प्रतिपक्षीलाई पनि मिलाएर लैजान आग्रह गर्नुभयो। बैठकपछि माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमालेका कारण दलहरूबीच सहमतिको वातावरण नबने पनि प्रयास जारी रहने प्रतिक्रिया दिनुभयो।

बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) र संघीय समाजवादी फोरमका नेताहरू उपस्थित थिए।