सन्दर्भ चुनावः यस्तो नहोस्

बालकृष्ण मैनाली
विगत देखिनै मौलाउँदै गइरहेको राजनीतिक द्वन्द्व अनि आफ्नो दलभित्र पनि खडा गरिएका विभिन्न गुट उपगुटमा देखिएको आपसी वैमनश्यताको साथसाथै सक्रमणकाल ज्यादै लम्ब्याउन नमिल्ने कुराको दबाब थेग्न गाह्रो भएका कारण निर्वाचनको तिथि तोक्न सरकार बाध्य भयो। परिवेश र स्थिति आफ्नो निर्णयमा राख्न सकेको भए निर्वाचन अझ पर धकेलिन सक्थ्यो। परिस्थिति ठीक त्यसको उल्टो हुनपुग्यो। समयमा निर्वाचन नगराए नेतृत्व विरुद्ध आफ्नै कायकर्ता खनिन थाल्ने संभावना बढेपछि निर्वाचनको माहौल तयार भएको हो। जे होस निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ र नतिजाहरु धमाधम सार्वजनिक हुन थालेका छन्। तथापि काठमाडौं महानगरपालिकाको हकमा भने मतगणनाको अवस्थालाई हेर्दा नतिजा सार्वजनिक हुन केही समय लाग्ने देखिन्छ।

माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गरी प्रधानमन्त्री भइरहनुभएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्ने समय नजिकिँदै गएका कारणले पनि नतिजा आफ्नो पक्षमा नआउने भएता पनि कम्तीमा प्रथम चरणको निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्य गर्नसकेमा माओवादी केन्द्रको गिर्दै गइरहेको साखलाई जनताको नजरमा उकास्न सघाउ पुग्ने विश्लेषण गरेर नै प्रथम चरणको निर्वाचन सम्पन्न गराउन दबाब परेको हो भनेमा अत्युक्ति नहोला।

नतिजा जसको पक्षमा भए पनि कुनै पनि विदेशीको विजय नभई नेपालीको नै विजय भएकाले विजयी उम्मेदवारले विजयी उन्मादलाई नियन्त्रण गरी स्थानीय समस्याहरुलाई दलीयरूपमा नभई दलीय दबाबबाट अलि माथि उठेर नै स्थानीय स्तरका वास्तविक समस्याहरुलाई नै सम्वोधन गर्नुको विकल्प छैन। यो विजेता उम्मेदवारहरुका लागि अवसर र चुनौती दुबै हो। देशमा हुने कुनै पनि निर्वाचनलाई हार र जितको विषय बनाइनुहुँदैन। झन् स्थानीय निर्वाचनलाई त हार र जितको विषय बनाइनु हुँदैहुँदैन। स्थानीय समस्यालाई वास्तविक अर्थमा सम्वोधन गर्छु भनेर प्रतिनिधिका रुपमा मत माग्न आएका स्थानीयहरुलाई दलीय आस्था भए पनि नभए पनि यसले स्थानीय समस्या समाधान गर्छ भनी मतको माध्यमबाट प्रतिनिधि छनोट गरिएको मात्र हो। यहाँ कसैको हारजितको प्रश्न नै छैन। प्रतिनिधि छनोट नभएका सदस्यहरुले स्थानीय विकासलाई सम्वोधन गर्न कहीँ कतैबाट बाधा अवरोध छैन।

यस अर्थमा सभागृहभित्रै ३३ वटा पालको व्यवस्था गरी ३३ जना क्षमता भएका मानवीय स्रोत अनि ३३ वटा कम्प्युटरको व्यवस्थामा मात्र गरेको भए सास्ती व्यहोर्न पर्दैन थियो। अर्थात् प्रत्येक वडाका वडा अध्यक्षदेखि वडा सदस्यसम्मका उम्मेदवारहरुलाई सम्बन्धित वडा लेखिएको पालमा सम्पर्क राख्न भनिएको भए उम्मेदवारको नाम दर्तादेखि लिएर उम्मेदवारी दर्ताको निस्सासम्म त्यहीँबाट सरल रुपमा प्रदान गर्न सकिन्थ्यो। आयोगले त्यति सामान्य कुरामा पनि ध्यान पुर्याएन।

जनप्रतिनिधि भई जनताको समस्या समाधान गर्छु भनि उम्मेदवारी दिएका सबैलाई जनताले आफ्नो अभिमत प्रकट गरेका छन्। विशेष गरी प्रत्यक्ष मत प्राप्त गर्ने भन्दा पनि अप्रत्यक्ष मत प्राप्त गर्नेले यो विषयलाई गम्भीर ढंगले बुझनु जरुरी छ। अप्रत्यक्ष मत प्राप्त गरेका उम्मेदवारहरु ती हुन जो आपूm निर्वाचित भइन भनेर दुखेसो पोख्छन्। यहाँ बुझनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने छनोट भएका र नभएका दुबैलाई जनताले आफ्नो अभिमत प्रकट गरेका छन्। यसलाई बुझ्न सके निर्वाचनमा कोही पनि पराजित भएको अनुभूति गर्नुपर्दैन।

एकातिर जनताले जसलाई मतमार्फत प्रतिनिधि छनोट गरी पठाएका छन् तिनीहरुले जनताबाट प्राप्त मतलाई दुरुपयोग गर्ने कुराको कल्पना पनि गर्नुहुन्न। अर्कोतिर जो उम्मेदवार हारेको अनुभूति गर्दै छन् तिनीहरुलाई पनि जनताले आफ्नो मतको दुरुपयोग हुनबाट रोक्न अप्रत्यक्ष मत प्रदान गरेका छन् भन्ने कुरालाई मनन् गर्नु उपर्युक्त हुन्छ। जसले जनताको मतको दुरुपयोगलाई रोक्न सक्यो अर्कोपालि तिनैलाई जनताले प्रतिनिधिका रूपमा मतदानमार्पmत आफ्नो मत जाहेर गर्ने कुरामा कुनै शंका छैन।
देशैभरि शान्तिपूर्ण निर्वाचनको जिम्मा लिने निकाय निर्वाचन आयोगले प्रथम चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ। छिटपुटरुपमा केही घटना परिघटना भइहालेको विषयलाई अत्यधिक महत्व प्रदान नगर्ने हो भने प्रथम चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रहेको नै मान्नुपर्दछ। यद्यपि केही व्यक्तिको मृत्यु भएको कुरालाई त्यत्तिकै नजरअन्दाज गर्न भने सकिँदैन।

भर्खरै प्रथम चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरेको निर्वाचन आयोगले अन्य स्थानहरुमा के–कस्तो व्यवस्थापकीय माध्यमद्वारा निर्वाचन सम्पन्न ग–यो त्यो सम्बन्धित महानगरपालिका तथा नगरपालिकाका उम्मेदवार वा मतदाताहरुबाट बिस्तारै खुल्दै जाला तर काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्वाचनमा भने निर्वाचन आयोगको व्यवस्थापकीय पक्ष चाहिँ ज्यादै कमजोर रह्यो। निर्वाचन कार्यतालीकाअनुसार उम्मेदवारको मनोनय हुने दिन थुप्रै उम्मेदवारका आकांक्षीहरु सभागृह भृकुटीमण्डप पुगेका थिए। त्यहाँ दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवारहरु मात्र थिएनन्।

स्वतन्त्र आकांक्षी पनि प्रशस्त मात्रामा थिए। समष्टिगत रुपमा निर्वाचन कार्यतालिकामध्ये उम्मेदवार मनोनयनका लागि निर्वाचन आयोगद्वारा अपनाइएका ५ विभिन्न प्रविधि थिए। पहिलो उम्मेदवारीको निवेदन दर्ता, दोस्रो सम्बन्धित उम्मेदवारको निवेदन मिले नमिलेको रुजु गर्ने, तेस्रो उम्मेदवारीको लगत राख्न लगत किताबमा अभिलेख राख्ने, चौथो उम्मेदवारी वापत शुल्क बुझाउने र पाँचौ उम्मेदवारीको निस्सा प्रदान गर्ने। यी सामान्य पाँच कुरा गर्न उम्मेदवार र तिनका सहयोगीहरुलाई हम्मेहम्मे प–यो। मेयर र उपमेयर पदको उम्मेदवारी दर्ता भने सहज भएको थियो। त्यसदेखि बाहेक अध्यक्ष र वडा सदस्यको उम्मेदवारी दर्तामा वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यका आकांक्षीहरु र तिनका सहयोगीहरुले निर्वाचन आयोगको सामान्य कमजोरीका कारण ज्यादै सास्ती व्यहोर्नुप–यो।

सभागृहसंगै जोडिएको प्रहरी कार्यालय हुँदा पनि यथेष्ट मात्रामा प्रहरी परिचालन भएको थिएन। उम्मेदवार बन्ने आकांक्षीहरुको सामान्य भिड र होहल्लालाई न्यून मात्रामा खटिएको प्रहरीले व्यवस्थापन गर्न सकेन र अन्ततः रातको करिब साढे ११ बजे मात्र बल्ल उम्मेदवारको मनोनयनको काम सम्पन्न भयो। त्यस अव्यवस्थाका कारण आयोगबाट प्रकाशित निर्वाचनको कार्य तालिकामा ठूलो असर प–यो र उम्मेदवारहरु र तिनका सहयोगीहरुले धेरै दुखः पाए। आयोगले निकालेको निर्वाचन कार्यतालिकामा निर्वाचन हुने तिथिदेखिबाहेक अन्य सबैमा असर पर्न गयो। उदाहरणका रूपमा आयोगले सोही दिन साढे ५ बजे उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशित गर्ने कार्य गर्न सकेन जसका कारण अन्य बाँकी कार्यतालीकामा पनि असर प–यो।
विशेष गरी निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्ररूपमा उम्मेदवार मनोनयन गर्न जानेहरुप्रति विभेद गरेको स्पष्ट देखिन्थ्यो। मानौ सरकार र निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र उम्मेदवार भनेको उम्मेदवार नै होइन भन्ने आभाष दिइरहेका थिए। उनीहरुको परिभाषामा राजनीतिक दलका उम्मेदवार मात्रै उम्मेदवार थिए अन्य दलीय उम्मेदबारदेखि बाहेकका उम्मेदवार उम्मेदवार नै थिएनन्।

सामान्यरूपमा अनुभव र क्षमता भएका ३२ जना मानवीय स्रोतलाई परिचालन गरेको भए निर्वाचन आयोग यस मामिलामा आलोचना मुक्त हुन सक्थ्यो। आयोगलाई स्रोतको खाँचो थिएन। एकातिर आन्तरिक स्रोत त छँदै थिए बाह्य स्रोतको पनि कमी थिएन। काठमाडौं महानगरपालिकालाई जम्मा ३२ वटा वडामा विभाजन गरिएको छ। यस अर्थमा सभागृहभित्रै ३३ वटा पालको व्यवस्था गरी ३३ जना क्षमता भएका मानवीय स्रोत अनि ३३ वटा कम्प्यूटरको व्यवस्थामा मात्र गरेको भए उम्मेदवारी दिन आउने उम्मेदवारहरुले सास्ती व्यहोर्न पर्दैन थियो।

अर्थात प्रत्येक वडाका वडा अध्यक्षदेखि वडा सदस्यसम्मका उम्मेदवारहरुलाई सम्बन्धित वडा लेखिएको पालमा सम्पर्क राख्न भनिएको भए उम्मेदवारको नाम दर्तादेखि लिएर उम्मेदवारी दर्ताको निस्सासम्म त्यहीबाट सरल रूपमा प्रदान गर्न सकिन्थ्यो। आयोगले त्यति सामान्य कुरामा पनि ध्यान पुर्याएन। आजको जमानामा समेत उम्मेदवारबापत प्राप्त हुने शुल्कको रसिद काटदा पनि उही पुरानै ढर्रा कार्वन राख्दै निकाल्दै गरी शुल्क लिने गरेको नीतिलाई अवलम्बन गर्यो।

अबको एक महिनापछि दोस्रो चरणको निर्वाचन गराउने दायित्व पनि निर्वाचन आयोगकै हो। कम्तीमा दोस्रो चरणको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन आउने उम्मेदवारहरुलाई यस किसिमको समस्या उत्पन्न नहोस्। सहज रूपमा उम्मेदवारी दर्ता होस् चाहे त्यो दलीय रूपमा प्रतिनिधित्व गरेको उम्मेदवार होस् या स्वतन्त्ररूपमा।