बीपी साह, काठमाडौं
स्थानीय निर्वाचनको पहिलो चरणको मतपरिणाम धमाधम आइरहेका बेला राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेताहरूले जेठ ३१ गतेका लागि तय भएको दोस्रो चरणको निर्वाचन सार्न सत्तारूढ घटकहरूसमक्ष आग्रह गरेको छ।
तत्कालै संविधान संशोधन हुने सम्भावना कम देखेपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन सार्ने कसरत शुरू भएको हो। निर्वाचन सार्ने विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सकारात्मक भए पनि पार्टीका अन्य नेताहरूले भने निर्वाचन सार्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
बुधबार राजपाका नेताहरूले आफूहरू पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार रहेको बताउँदै संविधान संशोधनका लागि निर्वाचन सार्न कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई आग्रह गरेका थिए। राजपाको आग्रहपछि देउवा र प्रचण्डले यो साता संविधान संशोधनका लागि प्रयास गर्ने तर संशोधन नभएको खण्डमा विचार गर्न सकिने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो।
कांग्रेसको संसदीय दलमा राजपा र कांग्रेसका नेताहरूबीच भएको छलफलमा राजपाका नेताहरूले आफ्ना अडान दोहोर्याउँदै संविधान संशोधन नभए निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताएका थिए। तर सँगै राजपाका नेताहरूले केही दिन निर्वाचन सार्न सकिए आफूहरूलाई समय मिल्ने बताएका थिए। उनीहरूले मुख्य रुपमा दल दर्ता तथा चुनाव चिह्न पनि नरहेको बताउँदै जेठ ३१ को निर्वाचन सार्न आग्रह गरेका हुन्।
राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा भन्नुभयो– ‘हामी आफ्नो अडानमा कायमै छौं। संविधान संशोधन हुने सम्भावना नहुँदासम्म सदनमा पेस गर्नु उचित होइन। त्यसैले निर्वाचन सारेर भए पनि संविधान संशोधन गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छौं। देउवाजी र प्रचण्डजी पनि सकारात्मक देखिनुभएको छ।’
संविधान संशोधन नभए अहिलेको मितिमा निर्वाचन हुन नदिने चेतावनी आफूहरूले दिएको बताउँदै महतोले भन्नुभयो– ‘संविधान संशोधनका लागि एमालेसहित अन्य दलसँग छलफल गरेर प्रतिक्रिया दिने आश्वासन दिनुभएको छ।’
तर राजपा र कांग्रेसको बैठकपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भन्नुभयो– ‘निर्वाचन सार्ने प्रस्ताव कांग्रेसले अस्वीकार गरेको छ। संविधान संशोधनका लागि कांग्रेसले प्रयास गर्ने भनेको छ। जेठ ३१ मै दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन्छ।’
कांग्रेससँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न गएका राजपाका नेताहरूले सरकारका तर्फबाट हुन सक्ने मागहरू पनि पूरा नभएकामा आक्रोस पोखेका थिए। मुद्दा फिर्ता, क्षतिपूर्ति तथा स्थानीय तहको संख्या बढाउने कामसमेत नभएकोप्रति राजपाले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले शहीद घोषणा र क्षतिपूर्तिको काम भइसकेको बताउँदै मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउनुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीले स्थानीय निकायको संख्या थपका विषयमा बिहीबार टुंगो लगाउने जानकारी दिनुभयो। संविधान संशोधनका विषयमा आफूले अन्तिम प्रयास गर्ने बताउँदै निर्वाचन सार्ने विषयमा कांग्रेससँग छलफल गर्ने बताउनुभएको थियो। उहाँले बिहीबार बिहानसम्म संविधान संशोधनका लागि सहमतिको प्रयास हुने बताउँदै त्यसपछिको विकल्पको बारेमा छलफल हुने प्रतिक्रिया दिनुभयो।
आज बिहीबार बस्ने व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढ्ने कम सम्भावना रहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितका अन्य दल संविधान संशोधनको विपक्षमा रहेका छन्। विजय गच्छदारलाई सरकारमा ल्याइए पनि संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ पुग्ने सुनिश्चित भएको छैन।