“यति महत्त्वपूर्ण निर्वाचन भएकै थिएनन्”

नीलकण्ठ उप्रेती
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त

दुई दशकपछि नेपालको इतिहासमा नयाँ संविधान र नयाँ संरचनाअन्तर्गत आज पहिलो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ। अर्को चरणमा आउँदो जेठ ३१ गते निर्वाचन हुने तय भइसकेको छ। निर्वाचनको विषयमा केन्द्रित रहेर यसपालि हामीले पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीसँग कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ, नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसूदन रायमाझीले उहाँसँग गरेको कुराकानीका मुख्य अंशहरुः

दुई दशकपछि स्थानीय तहको निर्वाचनअन्तर्गत पहिलो चरणमा आज मतदान हुँदै छ। यो निर्वाचनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो निर्वाचनलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण निर्वाचनका रूपमा लिएको छु। लोकतन्त्रको इतिहासको महत्त्वपूर्ण कालखण्डमा यो भन्दा महत्त्वपूर्ण निर्वाचन नेपालमा आजसम्म भएका थिएनन्। संविधान सभाको निर्वाचन उत्तिकै महत्त्वपूर्ण थियो।

त्यसले नयाँ संविधान दियो। त्यहीँ संविधानको कारणले यो चुनाव हुन लागेको हो। यो निर्वाचन नभएसम्म लोकतन्त्रको संस्थागत विकास नै हुँदैन। आजसम्म लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन नसकेर हामीले धेरै कुराहरु प्राप्त गर्न सकेका छैनौं।

हामीले संविधान सभा चुनाव गरी संविधान निर्माण गर्र्यौँ। देश अहिले संक्रमणकालीन अवस्थाबाट अघि बढिरहेको छ। यसको अन्त्य गर्नका लागि यो चुनाव भएको हो । आर्थिक, न्यायिक, सामाजिक, संरचनागत र सम्पूर्ण अधिकार सम्पन्न सरकार गठन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा यो चुनाव भइरहेको छ। लोकतन्त्रले २०–२५ वर्षमा जरो गाढ्न नसकेर कुहिसकेको बिरुवाजस्तो लोकतन्त्रलाई मलजल गरेको र उकास्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि लोकतन्त्रको संथागत विकास गर्न नयाँ बिउ रोपिएको हो। अब त्यस्तो स्थिति कहिल्यै नआओस्। अहिले नयाँ बिरुवा रोप्ने क्रममा छौं।
लोकतन्त्रको जरोका रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न गइरहेका छौं। यसलाई आवधिक निर्वाचनका रूपमा स्थायित्व दिँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। यो यति महत्त्वपूर्ण निर्वाचन हो, जसले युगको परिवर्तन गराउँछ। शान्तिपूर्ण युगको व्यवस्थापन गर्छ र आर्थिक विकासको नयाँ युग प्रारम्भ गर्छ। सम्पूर्ण नेपालीको घरदैलोमा पुग्ने सरकारको निर्माण गर्छ।

लामो समयसम्म स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुनुको मुख्य दोषी को त ?

देशमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास हुन नसकेकाले निर्वाचन हुन नसकेको हो। संस्कार भनेको अभ्यास हो। हामीले लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न पाएनौँ, सकेनौँ। संस्कारको विकास भएन।

मेरो बुझाइअनुसार लोकतन्त्रले सम्पूर्ण नेपालीलाई एउटै शूत्रमा बाँध्ने, सबैको अधिकार संरक्षण गर्दै कत्र्तव्यनिष्ठ बनाउने र देशमा अमनचयन कायम गर्नमा सबैले योगदान गर्ने, आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकार हनन् नगरी अगाडि बढ्ने र एउटा स्वाभिमानी राष्ट्रको विकास गर्न सबै राष्ट्रका नागरिक एक हुने अत्यन्तै अनुशासित नागरिकको विकास गर्ने संस्कार हो। लोकतन्त्रको सीमित लम्बाइ र चौडाइ हुन्छ। लोकतन्त्रमा जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाइँदैन । लोकन्त्रमा सीमा हुन्छ। सीमा नभए लोकतन्त्र भत्किन्छ। त्यसकारण लोकतन्त्रको पाठ सिकाउने, संभार, सम्बद्र्धन र विकास गर्ने काम गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेनौँ।

निर्वाचन आचारसंहिताको  खिल्ली उडाइएको छ। निर्वाचन आयोगलाई निरीह बनाउने प्रयत्न गरिएको छ।

के कारणले हुन सकेन त ?

दलहरुमा संस्कार भएन। निर्वाचन आवधिक हुनुपथ्र्यो, त्यसमै सम्झौता भयो। जुन गर्नु हुन्थेन। लोकतन्त्रको जग बसाल्ने निर्वाचनले नै हो। निर्वाचन नै नगरेपछि कसरी लोकतन्त्र हुन्छ ? लोकतन्त्रको बिरुवा रोपेपछि छोड्ने होइन। मल हाल्नुपर्छ। मलजल हाल्नु भनेको चुनाव गर्नु हो। लोकतन्त्रलाई जसरी ‘ट्रिट’ गर्नुपर्ने थियो हामीले त्यो गरेनौं। यो कमजोरी कुनै दलको मात्र नभएर पूरै नेपालीको हो। दल भनेकै नेपालीले स्थापना गरेका हुन्। नेता बनाउने तथा चुन्ने पनि नेपाली हुन्। सरकार बनाउने पनि नेपाली हौं।

अब जनताले कसरी सोच्नुपर्ला ?

मतदाताले अबदेखि आफ्नो मत लोकतन्त्रको चौतर्फी र सर्वाङगीण विकासका लागि आवश्यक सबै काम गर्ने नेतृत्व विकासका लागि हुन्छ भन्ने सोच्नुपर्यो। अरु जे जसका लागि जति सोचे पनि यसका लागि आधा घण्टा सोचे पुग्छ। आफ्नो प्रतिनिधि छान्दा देशको आर्थिक विकासको संघार तथा तोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने सरकारको गठन गर्न निर्वाचन गर्नुपर्दछ। यसका लागि संविधान ऐनमा आवधिक निर्वाचनको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्दछ।

नयाँ संरचनाअन्तर्गत स्थानीय तहको निर्वाचन कतिको झन्झटिलो छ ?

विगतमा पनि ३ हजारभन्दा बढी स्थानीय तह थिए। २०५४ सालमा ३ हजार बढी गाविस तथा ३२ नगरपालिकाको चुनाव गरेकै हो। तर अहिले नयाँ संविधानले हामीलाई तीन तहमा तीन फरक–फरक सरकार दिएको छ। संविधानले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको अधिकार बाँडफाँड गरेको छ।र, यो बाँडफाडले अधिकार प्राप्त तीनवटै सरकारमा एउटाले अर्कोलाई हस्तक्षेप गर्न पाउँदैनन्। एउटाले अर्कालाई अतिक्रमण गर्न पाउँदैनन्, बाधा पुर्याउन पाइँदैन।

यस्तो खालको अधिकार विभाजन गरेर सरकारले हामीलाई अधिकारसम्पन्न सरकार गठनको व्यवस्था गरेको छ। त्यो व्यवस्था नै यसको मूलभूत नयाँ संरचना अभ्यासको व्यवस्था हो। यही नयाँ हो। हामीले पहिलो चोटी अनुभव तथा प्रयोग गर्न लागेका छौँ।

विगतको निर्वाचन र अहिलेको निर्वाचनमा के फरक छ ?

स्थानीय तह पहिला पनि थियो। ३ हजारभन्दा बढी गाविसहरु थिए। २ सयभन्दा बढी नगरपालिका थिए। अधिकारको बाँडफाँड संविधानले नै गरेको छ।३ वटै तहको सरकार अधिकार सम्पन्न छ। नयाँ संरचनाअनुसार पहिलो प्रयोग गर्न गएका छौं।९० लाख युवाहरु अहिलेसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भएका छैनन्। युवाहरुको पहिलोपटक सहभागीता हुँदै छ। कति नेपालमा छन? कति विदेशमा छन्। विगतको भन्दा यसपटक इकाइ कम भएको कारण सहज छ।

तर गाह्रो कुरा सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने काम गर्यो। त्यो गलत भयो। थोरै समयभित्र निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन गराउन बाध्य गराइयो। निर्वाचन आयोगले थोरै समयमा कठीन हिसाबले व्यवस्थापन गर्नुपर्यो। एकै चरणमा घोषणा गरेको निर्वाचन दुई चरणमा सारियो।

संविधानअनुसार बजेट ल्याउनुपर्छ। बजेटपछि निर्वाचन गर्ने घोषणा गरियो। ठाडो नचिरेर तेर्सेा चिरेर भौगौलिक रूपमा पनि यसरी निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुँदैन। ७ देखि १० दिनको अन्तरालमा निर्वाचन गर्नुपर्छ। कसैलाई फाइदा पुग्ने र बेफाइदा पुग्ने काम भयो। राजनीतिक दलहरु निर्वाचनमा इच्छुक हुनुभएन। सरकार परिवर्तनमा बढी ध्यान दिइयो। २० वर्षको अवधिमा २१ वटा सरकार बने। प्रत्येक सरकारको आयु नौ महिना मात्र छ। केही काम गर्ने बेलामा सरकार छोडनुपर्ने अवस्था छ।

दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णयलाई कसरी लिनुभएको छ ?

ग्याप लामो राख्दा असर गर्छ। अर्को कुरा भौगौलिक रूपमा विभाजन भएको आभाष हुन्छ। जेठ ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि झण्डै देशको दुई तिहाइ भू–भाग बाँकी छ। दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मनसुन शुरु भइसकेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचनको मिति तोकिएको छ। यो ठीक होइन। एक हप्ता वा दस दिनको पहिलो र दोस्रो चरणको ग्याप थोरै भइदिएको भए एकै चरणमा मतगणना गर्न सकिन्थ्यो। पहिलो निर्वाचनको परिणामले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने काम गर्छ।

अर्कातिर संविधानअनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था र दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ मा गर्नु निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने खेल हो।

निर्वाचन आयोगले सुरुमा सरकारले बजेट ल्याउन पाउँछ भनेर पत्राचार गर्यो। फेरि बीचमा दबाब परेपछि बजेट ल्याउन नपाउने गरी निर्देशन दियो नि ?

निर्वाचन आयोगले बजेट ल्याउन पाइँदैन भन्न पाउँदैन। संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कुनै पनि संवैधानिक निकायले बजेट नल्याउनु भन्न मिल्दैन। संविधानमा जे लेखिएको छ त्यसको पालना गर्नु सबैको दायित्व र कर्तव्य हो।

निर्वाचन आयोगले त्यही भएर एकै चरणमा निर्वाचन गर्न चाहेको थियो। सरकारले दुई चरणमा निर्वाचनमा लगेको हो। निर्वाचनका लागि सुरक्षा र पैसा दिएर मात्रै हुँदैन। निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षता कायम गर्दै निर्वाचनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता राखेर निर्वाचन आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर दिनु चाहिँ निर्वाचन गर्नु चाहेको हो। निर्वाचनको झारा टार्न खोजेकोजस्तो देउतालाई फूलपाती चढाएकोजस्तो निर्वाचन गराउनुहुँदैन। निर्वाचनको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छन्।

विगत र अहिलेको निर्वाचनमा आचारसंहिता कतिको पालना भएको देख्नुभयो ?

निर्वाचन आचारसंहिताको खिल्ली उडाइएको छ। निर्वाचन आयोगलाई निरीह बनाउने प्रयत्न गरिएको छ। यस्तो कुरा हुनुहुँदैन। निर्वाचन आयोगले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुलाई आचारसंहितामा सही गरायो। त्यसको मसी सुक्न नपाउँदै आचारसंहिता तोडिन्छ। मलाई त के लाग्यो भने निर्वाचन आचारसंहिता केन्द्रीय सरकारलाई नलागेकोजस्तो लाग्यो।
आचारसंहिता तोड्यो भने १ लाखसम्म जरिवाना गर्ने, उम्मेदवारले जिते पनि रद्द हने तथा छ महिनासम्म कैद हुने निर्वाचन सजाय ऐन छ। निर्वाचनको प्रक्रिया र विधि विपरीत काम भयो भने त्यो कानुन आकर्षित हुन्छ। तर, त्यो कुरा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन। स्थानीय तहको निर्वाचन गरिरहेका छौं।

यो देशको सरकार अर्थात् केन्द्रको टेक्ने ठाउँ स्थानीय तह हो कि होइन ? विकासको कुरा रोप्ने र उमार्ने काम पनि स्थानीय तहमा नै हुन्छ। फल्ने काम पनि त्यही हुन्छ। सरकारले टेक्ने पनि त्यहीँ हो। अनि प्रादेशिक र संघीय सरकारको पनि निर्वाचन गर्छन्। तीनवटै तहको निर्वाचनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता सबै सहभागीलाई खेल्ने मैदानबराबर बनाउने काम निर्वाचन आयोगले गर्ने हो। मैदानबराबर बनाउने तथा गोलपोस्ट पनि बराबर बनाउने। सबैलाई प्रतिस्पर्धा गराउने र गोल हाल्नेलाई विजयी गराउने हो। तर, त्यस्तो देखिएन। जसले सक्यो उसलै गोल हान्ने, त्यस्तो खालको चुनाव गराउने हो भने हास्यास्पद लोकतन्त्रको अभ्यास हो।

स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ। २०७४ माघ ७ भित्र बाँकी प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । निर्वाचन सम्भव छ ?

अहिलेको हिँडाइ, गराइ र सहमतिको प्रक्रियाबाट बाटो निकाल्ने परम्परा छ। निर्वाचनतिर भन्दा पनि राजनीतिक दलहरु सरकार गठन गर्नतिर लम्किएका छन्। अहिले त २ वटा निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने नै रानजीतिक दलहरुले भुलिसकेका छन्।दलहरुको यो हिँडाइले हुटिट्याउँले आकाश थाम्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलकै गतिले माघ ७ भित्र दुई चरणको निर्वाचन गर्न सम्भव छैन। अन्ततःदलहरु संविधानको म्याद थप्न तयार हुन्छन्।

निर्वाचन आयोगलाई निरीह बनाइयो भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि कसरी विश्वास गर्ने त ?

मेरो पालामा निर्वाचन गराउँछु। यसका लागि निर्वाचन आयोगलाई निरीह बनाउन सकियो भने आफू अनुकूलको काम गराउन सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई राजनीतिक दलहरुले पक्रिएका छन्। निर्वाचन आयोगलाई कमजोर बनाउने गरी कानुन बनेका छन्। राजनीतिक दलहरुले सबै संवैधानिक अंगलाई निरीह बनाउने काम गरिएको छ। जुन सरकार आउँछ, उसैले भनेको मान्नुपर्छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक निकायको प्रमुख र सदस्यहरु संवैधानिक परिषद्बाट छनोट हुने हो। राजनीतिक रूपमा विभाजित होलान्। कुनै पार्टीलाई भोट पनि देलान्। तर, संवैधानिक पदमा नियुक्ती भएपछि दलभन्दा माथि उठेर देश र जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ।

निर्वाचनबाट जनताले पाउने मुख्य कुरा के हुन् ?

यसपटकको निर्वाचनबाट जनताको घरदैलोमा सरकार पाउँछन्। प्रभावकारी र अधिकार सम्पन्न सरकार पाउँछन्। स्थानीय तहमा देख्दै भोग्दै, सहयोग गर्दै र सम्झाउदै राम्रोसँग विकास हुँदै गयो भने देश विकास हुन्छ। अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछि देश विकासले गति लिन्छ। विगतमा नाम मात्रको स्थानीय तह थियो। संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। अहिले त कार्यक्रम बनाउन,े बजेट बनाउने र कार्यान्वय गराउने काम स्थानीय सरकारले नै गर्छ। अब अधिकार सम्पन्न सरकार हुन्छ। हिजो थिएन। अहिले छ।

अन्तिममा मतदातालाई केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?

इतिहासको पहिलो निर्वाचन हुँदै छ। यो संस्थागत लोकतन्त्रको विकासको पहिलो आधार पनि हो। जनताले बदर नहुने गरी मतदान गर्नुपर्छ। कस्तो व्यक्तिलाई मत दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ। आफ्नो गाउँठाउँमा विकास गर्न सक्ने सक्षम र योग्यता भएको व्यक्तिलाई मात्र मत दिनुहोस्। मतदान गरेपछि जित्ने उम्मेदवारलाई खराब भयो भनेर अब छुट पाइने अवस्था छैन। लिडर त जनताले बनाउने हो। लिडर आफैं लिडर हुँदैन। सबै मतदाताको परिणामले एउटा लिडरको जन्म हुन्छ।