उपाध्यक्ष ढुंगेललाई बर्खास्त गर्न पत्र

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
मन्त्रिपरिषद्बाट स्पष्टीकरण लिने निर्णय भएको एक सातापछि युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपाइलीले राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष माधव ढुंगेललाई बर्खास्त गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पत्र पठाएको छ।

मन्त्री श्रीपाइलीले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने गरी तयार गर्नुभएको र २१ गते मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय हिजो बिहीबार कार्यान्वयन गर्नुभएको छ। निर्वाचनको दिनसम्म स्पष्टीकरण नदिए उहाँलाई बर्खास्त गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

निर्वाचनमा सहयोग गर्न रामेछाप पुग्नुभएका उपाध्यक्ष माधव ढुंगेलले आफूलाई बर्खास्त गर्न एक साता ढिलो गरी पत्र पठाएको आरोप लगाउनुभयो। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको १⁄२ दिनमा पत्र पठाएको भए तत्काल स्पष्टीकरण पेस गर्ने तयारीमा रहेका उपाध्यक्ष ढुंगेललाई बर्खास्त गर्ने मनसायले पत्र पठाएको उहाँको दाबी छ।

‘निर्वाचनको दिनसम्म कसरी पत्र पठाउन सकिन्छ?’, उहाँको प्रश्न थियो– ‘एक सातापछि पत्र पठाउनु नै मन्त्रीको खराब नियत देखिएको छ।’ तर ढुंगेलले जेठ १ गते स्पष्टीकरण पेस गर्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ। ३१ गते ३ दिन पुगे पनि सो दिन बिदा परेका कारणले १ गते पेस गर्ने तयारी गर्नुभएको हो। उपाध्यक्ष ढुंगेलले आफूलाई बर्खास्त गरे अदालतको सरणमा जानेसमेत तयारी गर्नुभएको छ।

मन्त्रालयले उपाध्यक्ष ढुंगेलले पदअनुसार आचरण नगरेको र परिषद्को ऐन २०७२ को दफा १६ तथा नियमावली २०७३ को नियम ११ बमोजिमका सेवाका सर्तहरू पालना नगरेको देखिएकाले पत्र प्राप्त भएको मितिले ३ दिनभित्र परिषद्को ऐन २०७२ को दफा १५ (५) बमोजिम स्पष्टीकण पेस गर्ने गरी पत्र काटेको छ। पत्र मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद थपलियाद्वारा हस्ताक्षर गरिएको छ।

मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्ले पेस गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। मन्त्री श्रीपाइलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठसँग गम्भीर परामर्श गरेपछि सो पत्र तयार गरिएको थियो।

१० गते नै स्वीकृत गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस भएको पत्र १८ गते तयार भएको र मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २१ गते निर्णय गरेको थियो। युवा परिषद्को दफा १५ को उपदफा ३ ले ४ वर्षको कार्यकाल तोकेको र सोही दफाको उपदफा ३ मा उपाध्यक्षले आफ्नो पदअनुरूपको आचरण नगरेमा जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा परिषद्लाई हानी–नोक्सानी पुर्याएमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने उल्लेख गर्दै प्रस्ताव दायर गरिएको थियो।

प्रस्ताव पेस गर्नुको कारण र मन्त्रालयको सिफारिस उल्लेख गर्दै कारबाही गर्नुपर्नाको कारण ५ बुँदामा उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्मा पेस नभएको तर नेपाल समाचारपत्रले प्राप्त गरेको दस्तावेजमा परिषद्को ऐन २०७२ को दफा १५ को उपदफा ५ अनुसार पदबाट हटाउनुअघि निजलाई सफाई पेस गर्ने मौका पेस गर्न दिनुपर्ने भनी उल्लेख भएअनुसार स्पष्टीकरण सोधेको हो।

स्पष्टीकरणको पहिलो बुँदामा परिषद् गठन गर्दाको ऐनका दफा ५ को उपदफा २ बमोजिम कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराइनुपर्नेमा नगरेको र युवा समिति गठन प्रक्रिया सम्बन्धनमा अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएकोमा प्रतिवेदन पेस नगरेको, युवा समिति गठन गर्दा स्थानीय तहमा युवाको संरक्षण, सम्बद्र्धन वा युवा विकास र परिचालन क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरी योगदान पुर्याएको व्यक्तिलाई अध्यक्ष चयन गर्नुपर्नेमा सो नगरेको, परिषद्बाट भएका निर्णय कार्यान्वयन नगरेको, परिषद् र अध्यक्षले समय–समयमा दिएका निर्देशनहरू पालना नगरेकोलगायतका आरोप लगाइएको छ।

परिषद्को कार्यकारी प्रमुख हैसियतमा परिषद्को उद्देश्य हासिल गर्न कार्ययोजनासहित कार्यसम्पादन गर्न नसकेको, परिषद्को ऐनको दफा १६ तथा नियमावलीको नियम ११ बमोजिम पदीय कर्तव्य र नियम १० बमोजिमका सेवा सर्त पालना नगरेको आरोप पत्रमा लगाइएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा उहाँलाई नियुक्ति गरिएको थियो।

स्रोतका अनुसार मन्त्री श्रीपाइली स्काउटका सचिव लोकबहादुर भण्डारीलाईसमेत बर्खास्त गर्ने तयारी गर्नुभएको छ। उहाँले सचिव भण्डारीलाई पटक–पटक सचिव पदबाट राजीनामा दिन दबाब दिँदै आउनुभएको स्रोतको भनाइ छ। भण्डारीले भने कानुनसंगत् भएको नियुक्तिलाई मन्त्रीले बदर गर्न नसक्ने जनाउँदै आफूले कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने बताउँदै आउनुभएको छ। मन्त्रीसँगको भेटमासमेत भण्डारीले आफूले राजीनामा नदिने बरु कानुनी उपचारको बाटो खोज्ने बताउँदै आउनुभएको छ।