निर्वाचनमा दलहरूको ऊर्जा एजेन्डा

रोविन पौडेल, काठमाडौं

थानीय निकायको चुनावका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका सबै राजनीतिक दलले ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई विषेश प्राथमिकतामा राखेका छन्। नेपालमा जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना रहे पनि उत्पादन भने एकदमै न्यून रहेको छ।

विद्युत् उत्पादन न्यून हुँदा मुलुकमा जारी ऊर्जा संकटलाई कम गर्नका लागि धरै आयोजना तथा विकल्प अगाडि बढाउने प्रायः दलले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन्। विद्युत् उत्पादन शुरू भएको सय वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि हजार मेगावाटभन्दा कम विद्युत् उत्पादन रहेको तितो यर्थाथ मेट्न भन्दै काँग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, नयाँ शक्तिलगायतका दलले महशुल घटाउने, उत्पादन बढाउनेदेखि बिजुली बेच्ने गुरुयोजना सहितका घोषणपत्र सार्वजनिक गरेका छन्।

उनीहरूले ऊर्जासँग सम्बन्धित ऐन तथा नीति कार्यान्वयनलाई विशेष महवका साथ उठाएका छन्।

नेपाली काँग्रेस ः संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले आगामी दुई वर्षभित्रै स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादनमुलक उद्योगको प्रवद्र्धन हुने गरी स्थानीय सरकारले ५० प्रतिशतसम्मको महशुल छुटमा ऊर्जा उपलब्ध गराउने योजना अगाडि सारेको छ। त्यस्तै सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने भएको छ। काँग्रेसले घरायसी इन्धनको प्रमुख स्रोतको रूपमा दाउरा, गुइँठा प्रयोग गर्ने घरधुरी संख्या प्रत्येक वर्ष निश्चित प्रतिशतले कम गर्दै लग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

साथै घरायसी उपयोगका लागि इन्धन, खाना पकाउने ग्यास सहुलियत दरमा सहजै उपलब्ध गराउने कार्यनीति स्थानीय सरकारले बनाउने पार्टीको अवधारणा छ। काँग्रेस सरकारले बायोग्यास उत्पादन र उपयोगमा जोड दिँदै पशुपालन गर्न प्रोत्साहनसमेत गर्नेछ।

त्यस्तै तराई–मधेसलाई हिमाल र पहाडसँग विद्युत् प्रसारण सुविधा जोड्ने, प्रसारणलाइन विस्तार गर्ने, राष्ट्रिय ग्रिडबाट बिजुली बाल्न नपाएका ग्रामीण क्षेत्रमा समुदायमा आधारित विद्युत् वितरण कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने, उपभोक्ता समूह र सहकारीलाई स्थानीय तहमा विद्युत् वितरण लाइन निर्माण गर्न पुँजीगत अनुदान सहयोग गर्ने र अबको १० वर्षमा १० हजार मेगावाटभन्दा बढी ऊर्जाको उत्पादन गर्ने काँग्रेसको योजना छ।

नेकपा एमाले ः प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको आगामी १० वर्षमा थप १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। वैकल्पिक ऊर्जाको अवधारण अगाडी सार्दै एमालेले नदी प्रवाह प्रणाली, जलाशययुक्त परियोजना तथा जैविक, भूतापीय, सौर्य र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट समेतबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने बताएको छ।

घोषणापत्र अनुसार एमालेको सरकारले विद्युत् ऊर्जा विकासमा प्राथमिकताका साथ राष्ट्रको साधन र स्रोत लगाउनेछ। उसको नारा छ–‘ अर्थतन्त्रमा तीव्र वृद्धिः विद्युत् ऊर्जाबाट आर्थिक समृद्धि’ विद्युत् ऊर्जाले पेट्रोलियम ऊर्जालाई क्रमशः प्रतिस्थापित गर्दै लगिने एमालेको सपना छ। त्यस्तै विद्युत् चुहावट रोक्न र जोखिम न्यून गर्न विद्युत् प्रसारण लाइनहरूमा अत्याधुनिक प्रविधि र सामग्रीको प्रयोग गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई अगाडि बढाउने, तमोर जलाशय परियोजना तथा पश्चिम सेती, नलसिंगाड, नौमुरे र बूढीगण्डकी परियोजना छिट्टै सम्पन्न गर्ने र उत्पादन, खाना पकाउनेलगायतका घरेलु प्रयोजन र ऊर्जा आवश्यक हुने सबै क्षेत्रमा विद्युत्को उपयोग गर्ने एमालेको घोषणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमाा बिक्री गर्नुको साथै गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई विद्युत् उपयोगमा सहुलित दिने पनि बताइएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्र

अन्य राजनीतिक दलभन्दा फरक तरिकामा सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले भने जिल्लास्तरबाटै घोषणापत्र जारी गरेको छ। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय प्रतिबद्धतापत्रमा जलविद्युत्को मात्र कुरा गरिएको छ। पत्रमा जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्दा राज्यको लगानी, स्वदेशी पुँजी, जनताको शेयर लगानीको आधारमा साना तथा मझौला परियोजनालाई जोड दिइने बताइएको छ।

राजनीतिक दलले आगामी संविधानसभा निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा मुलुकमा जारी ऊर्जा संकट समधान गर्ने योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन्।

राप्रपा ः संसदको चांैथो ठूलो दल राप्रपाले गाउँ तथा नगरपालिकाका प्रत्येक घरमा बिजुली पुर्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। ऊर्जामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिन पाटीले सामुदायिक विद्युत् विकास अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने छ। यस क्रममा नगरपालिका तथा संगठित ग्रामीण समुदायलाई वितरण प्रणाली हस्तान्तरण गरिने तथा यस्तो वितरण प्रणालीमा लगानी गर्ने नगरपालिका र समुदायलाई २० वर्षसम्म कर छुट दिन पहल गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

पार्टीले चुनाव जिते महानगर तथा उपमहानगरपालिका सबै स्थानमा सोलार सडक बत्ती र नगरपालिकाका धेरै बसोबास भएका सडक किनाराका क्षेत्रमा सोलार सडक बत्ती जडान गरिने घोषणापत्रमा भनिएको छ। पार्टीको संकल्पपत्रमा अति साना र साना जलविद्युत् वा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न चाहनेलाई परियोजना लागतको ४० प्रतिशत रकम बराबर अनुदान दिने वा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले शेयर लगानी गर्ने व्यवस्था गरिने बताइएको छ।

नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल ः नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्रमा हरेक घरमा बिजुली पुर्याइने र नपुग्ने घरमा सोलार राख्न अनुदान दिने उल्लेख गरेको छ। घोषणापत्रमा आफ्नै घरमा बायोग्यास राख्न चाहनेलाई ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।
त्यस्तै जलविद्युत् उत्पादन बढाउन नयाँ शक्तिले पश्चिम सेती, नलसिंगाड, बूढीगण्डकी र द्ूधकोशी जस्ता जलाशययुक्त ठूला विद्युत् परियोजना विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ।