भूकम्पपीडितलाई जग्गा किन्न दुई लाख दिइने

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिफारिसमा भूकम्प प्रभावित जिल्लामा लाभग्राही सूचीमा परेका तर आफ्नो जग्गा नभई सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसेका तथा जोखिमयुक्त स्थानबाट सुरक्षित ठाउँमा सर्न चाहने भूकम्पपीडितलाई घडेरी खरिद गर्न अनुदान स्वरूप दुई लाख रुपियाँ दिने भएको छ। वैशाख २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणले पठाएको भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण पहिलो संशोधन कार्यविधि २०७४ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको २०७४ वैशाख ८ गतेको बैठकले लाभग्राही सूचीमा परेका त्यस्ता लाभग्राहीलाई घर बनाउने जग्गा खरिदका लागि अनुदान स्वरूप दुई लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने गरी पठाएको पहिलो संशोधन कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो।

स्वीकृत कार्यविधिअनुसार सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइका घर क्षति भई लाभग्राही सूचीमा परेका लाभग्राहीको हकमा एका सगोलका घरपरिवारको नेपाल राज्यभर अन्यत्र जग्गा नभएका र जोखिमयुक्त वस्ती पहिचान भएका लाभग्राहीलाई सुरक्षित स्थानमा सर्ने सर्तमा घडेरी खरिद गर्न प्राधिकरणले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी अुनदान स्वरूप दुई लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। तर त्यस्तो लाभग्राहीले हाल उपभोग गरिरहेको स्थान प्रयोग गर्न पाउने छैन। यस्ता लाभग्राहीले निजी आवास निर्माणका लागि थप तीन लाख अनुदान समेत प्राप्त गर्ने छन्।

यसअघिको कार्यविधिमा सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर क्षति भएकोमा त्यस्ता घर पुनर्निर्माण वा प्रवलीकरणका लागि अनुदान नदिने व्यवस्था थियो भने जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका लाभग्राहीको हकमा के गर्ने भन्ने अन्योल थियो।

मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयपछि भूकम्प प्रभावित विभिन्न जिल्लामा हालसम्म पहिचान भएकामध्ये आफ्नो जग्गा नभई सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसेका ९ हजार ४ सय २० घरधुरी परिवार लाभाविन्त हुनेछन्। त्यस्तै १ सय १२ वटा जोखिमयुक्त वस्तीका २७ सय ५१ घरधुरी सुरक्षित स्थानमा सर्न बाटो खुलेको छ।

जोखमयुक्त वस्तीबाट अन्यत्र सर्न चाहने लाभग्राहीले सोही जिल्ला वा सिमाना जोडिएको प्रभावित जिल्लाको सुरक्षित स्थान छनोट गर्नुपर्नेछ।

यस्तै नयाँ कार्यविधि अनुसार अनुदान सम्झौता हुनु अगावै घरधनी स्वयम्ले घर निर्माण गरिसकेको र चेकजाँच गर्दा त्यो भूकम्प प्रतिरोधी भए त्यस्ता लाभग्राहीलाई एकमुष्ठ तीन लाख रुपियाँ अनुदान पाउने छन्।

उक्त कार्यविधिमा २०७२ साल वैशाख १२ गते अगावै सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा अंशबण्डा कागज पारित गरेका घर परिवारलाई छुट्टै घर परिवारमा गणना गरी अनुदान रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ, तर अंशबण्डा कागज अड्डाबाट पारित नगरेको भएतापनि २०७२ बैशाख १२ गते अगावै मानो छुट्टिई अलग घर बनाई बसेका र केन्द्रीय तथ्यांक विभागद्वारा भूकम्प प्रभावित लगत संकलन कार्यक्रमअन्तर्गत संकलन गरिएको तथ्यांकमा परेको र छुट्टी भिन्न भई अलग घर बनाई बसोबास गरेको अवस्थामा स्थानीय गाउँपालिका वा नगर प्रमुख वा निजले तोकेको कर्मचारीको रोहबरमा हुने सजर्मिनको आधारमा पुष्टि भएमा त्यस्तो भूकम्प प्रभावित घरधनीलाई समेत छुट्टै घर परिवारमा गणना गरी अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भूसालले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको उक्त कार्यविधि अनुसार भूकम्प प्रभावित जिल्लामा निजी आवास पुनर्निर्माणले गति लिने बताउनुभयो।

त्यसैगरी प्रवलीकरण गर्नका लागि एक लाख अनुदान गर्ने सम्झौता भए पनि सो क्रममा घर भत्किए वा भत्काउन पर्ने भएमा त्यस्तो घरधनी लाभग्राहीलाई पुनर्निर्माणको वर्गमा राखी तीन लाख रुपियाँ अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइने समेत कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ।