तीन अंगबीचको द्वन्द्व “निकास नजिक”

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
वस्थापिका संसद्मा पेस भएको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र तयार भएका छन्। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच थप टकराब नबढाउने गरी सत्तारूढ दलले प्रस्ताव फिर्ता लिने तयारी गरेका हुन्।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा महाअभियोग प्रस्तावले प्रभाव पार्ने भएकाले समझदारीका आधारमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच देखिएको द्वन्द्व सहजीकरणको दिशामा सरकारले निर्णय लिएको बुझिएको छ।

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणको मुद्दा फैसला गर्दा कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै वैशाख १७ गते संसद् सचिवालयमा कांग्रेस–माओवादीका २ सय ४९ जना सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा छलफलका लागि पेस भएकै दिन सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई काममा फर्किन आदेश दिएको थियो।

महाअभियोग प्रस्तावमा कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्मा प्रस्तावक र माओवादीका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत समर्थक रहेका थिए। माओवादीका प्रमुख सचेतक बस्नेतले महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने विषयमा औपचारिक कुनै पनि निर्णय नभएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सबै आ–आफ्नो सीमामा रहनुपर्छ, पार्टी र सत्ता गठबन्धनबीच समस्या समाधानका लागि छलफल भएको छ, तर के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन।’

महाअभियोग प्रस्ताव र सर्वोच्चको फैसलाले द्वन्द्व सृजना गरेपछि समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहनुभएका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाबीच समस्या समाधानका लागि छलफल भएको थियो।

सोही छलफलको आधारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठसहितका वरिष्ठ वकिलहरूसँग गरेको परामर्शका आधारमा द्वन्द्व समाधानको दिशामा अगाडि बढ्ने उपाय खोजिएको प्रचण्डको सचिवालयले बताएको छ।

सर्वोच्चको आदेशपछि थप द्वन्द्व सृजना हुन नदिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबार एमाले अध्यक्ष ओली र आइतबार राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापासँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्नुभएको थियो।

प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार पुनः सर्वोच्च अदालत फर्कनुभएकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले राष्ट्रलाई घात हुने अवस्थाबाहेकको अवस्थामा मुद्दा नहेर्ने र विवादित मुद्दालाई पनि सर्वोच्चले अगाडि नबढाउने समझदारी भएको बुझिएको छ। विशेष गरी देउवा र कार्कीबीच आईजीपी नियुक्तिको विषयकै कारण प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने अवस्था सृजना भएको माओवादीका एक नेताले बताए।

‘कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका संयमित नभई द्वन्द्वको अवस्था हुँदा मुलुकमा अस्थिरता चाहने शक्तिले फाइदा उठाउँछन्’, माओवादीका सांसद रामनारायण विडारीले भन्नुभयो– ‘अब तीनवटै अंगले संयमित भएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दा द्वन्द्वको अवस्था सहजीकरणको दिशामा जान्छ, सबैले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर जान हुँदैन।’

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की आइतबार सर्वोच्च अदालतमा जानुभएपछि आफैंले मुद्दा हेर्नुभएको छैन। तर, अन्य न्यायाधीशलाई इजलास तोक्नुभएको छ।

संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव, सर्वोच्च अदालतको आदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा सहमति जुटाउन आइतबार प्रमुख शीर्ष तीन दलका तीन नेताबीच छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा अहिलेको समस्या समाधान गर्ने विषयमा छलफल भए पनि कुनै पनि सहमति नभएको प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘तीन दलबीच सकारात्मक छलफल भएको छ, पुनः बैठक बसेर समस्या समाधान गर्ने विषयमा सकारात्मक वातावरण बनेको छ।’

प्रधानन्यायाधीश कार्कीको विरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएसँगै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच उत्पन्न तनाव समाधानतर्फ अगाडि बढेको छ। अब कार्कीको कार्यकाल एक महिना मात्र बाँकी छ।

कार्की सर्वोच्च फर्किए लगत्तै सभामुख ओनसरी घर्तीले संसद् बैठक जेठ ४ गतेसम्मका लागि स्थगित गर्नुभएको थियो।

न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले यथास्थितिमा काममा फर्कन आदेश दिएपछि प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा कार्की आइतबार सर्वोच्चमा फर्कनुभएको हो।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरुप प्रधानन्यायाधीशमा पुनःबहाली हुनुभएकी कार्कीले आइतबार कुनै पनि मुद्दाको सुनवाइ गर्नुभएन। बिहान साढे ९ बजे नै अदालत पुग्नुभएकी प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफूलाई दिनभर प्रशासनिक काममा मात्र सीमित गर्नुभएको थियो।

सर्वोच्चले महाअभियोग अघि नबढाउन र कार्कीलाई काममा फर्कन आदेश दिएपछि उहाँ आइतबार नियमित काममा फर्किनुभएको हो। उहाँले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै न्यायाधीशहरूको इजलास तोक्नुभएको थियो। तर, कार्कीले आफ्नो एकल वा संयुक्त इजलास भने नराखेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

यता कार्की लिनम्बनमा परेसँगै कार्यबाहक सम्हालेका वरिष्ठ न्यायाधीश गोपाल पराजुली भने आइतबार अदालत जानुभएन। अदालत स्रोतका अनुसार उहाँको घरमा पूजा परेकाले पराजुली विदामा बस्नुभएको हो।

संसद् मध्यमार्गी बाटोमा

काठमाडौं, (नेस)
सदनमा प्रवेश पाइसकेको प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोगका विषयमा राजनीतिक दलहरू अहिले पनि विभाजित छन्। सांसदहरूले पनि फरक–फरक प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर आइतबार सभामुख ओनसरी घर्तीले मध्यमार्ग अपनाउनुभएको छ। न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको द्वन्द्वलाई रोक्न सभामुखले महत्त्वपूर्ण कदम चालेको प्रतिक्रिया पनि आएको छ।

महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्न आइतबारका लागि तोकिएको व्यवस्थापिका संसद्को बैठक जेठ ४ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। यो स्थगनले सदनमा निम्तिन सक्ने द्वन्द्वलाई रोकेको छ। बैठक स्थगित गर्दै सभामुख घर्तीले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सदन मध्यमार्गको खोजीमा रहेको संकेत गर्दै आफू द्वन्द्वको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

पत्रकार सम्मेलनमा निकै संयम भएर प्रस्तुत हुनुभएकी सभामुखले छोटो प्रतिक्रिया दिँदै न्यायपालिकालाई सचेतसमेत गराउनुभयो। ‘संसद्मा प्रवेश गरिसकेका प्रस्तावहरू कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय संसद्को आन्तरिक मामिला र विशेषाधिकार हो,’ सभामुख घर्तीले भन्नुभयो– ‘नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणअन्तर्गत कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको काम कारबाहीका सन्दर्भमा प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ। संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार राज्यका तीनवटै निकाय आफ्नो संवैधानिक दायरामा रहनुपर्छ भन्ने मेरो प्रस्ट मान्यता रहँदै आएको छ।’

राज्यका अंगका पदाधिकारीलाई आफ्नो भूमिकाबारे गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्न आग्रह गर्दै सभामुखले राज्यका अंगहरूबीच टकरावको अवस्था भएमा उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘राज्यका अंगहरूबीच टकराव हुँदा नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट स्थापित लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र आसन्न निर्वाचनलाई समेत प्रतिकूल असर गर्दछ। यस्तो अवस्थालाई ध्यान दिँदै राज्यका निकायका पदाधिकारीहरूले आ–आफ्नो भूमिकालाई आत्मसमीक्षा गर्दै धैर्य एवम् संयमतापूर्वक समाधान निकाल्न आवश्यक छ।’

राज्यप्रतिको जिम्मेवारीलाई आत्मसात् गर्दै आपसी वार्ता, संवाद र छलफलको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सजिलो होस् भनेर बैठक स्थगित गरिएको सभामुखले बताउनुभयो। उहाँले जेठ ४ गतेसम्म वार्ताको माध्यमले समाधान आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

राष्ट्रपतिको चासो

काठमाडौं, (नेस)
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सर्वोच्च फर्कनुभएकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग आइतबार शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ।

आइतबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा भएको भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले महाअभियोग प्रस्ताव र सर्वोच्चको फैसलाको विषयमा चासो राख्नुभएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानन्यायाधीश कार्कीबीच झन्डै डेढ घण्टा लामो वन टु वन कुराकानी भएको थियो।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार माधव शर्माले प्रधानन्यायाधीश कार्कीले वैशाख २६ गते कानुन दिवसमा सहभागी हुन राष्ट्रपतिलाई निमन्त्रणा दिनुभएको थियो।