फ्रि वाइफाईको चुनावी नारा कति वास्तविक ? प्राविधिक भन्छन्– ‘सम्भव छ’

सन्तोष खनाल, काठमाडौं
न्युरोडको एउटा रेस्टुरेन्टको बाहिर फ्रि वाईफाई लेखिएको छ। ग्राहक खचाखच छन्। सबै मोबाइलमा इन्टरनेट चलाउन व्यस्त छन्। कुनै टेबुलमा बसेका ग्राहक फेसबुक र म्यासेन्जरमा कुराकानी गर्दै त कतै इमो, कतै भाइबर त कतै ट्वीटर।
इन्टरनेटमा निकै नै लत बसेको युवापुस्ता मोबाइल र इन्टरनेटविना छटपटाउने भइसकेका छन्। वाइफाई क्रेज यति बढेको छ कि कति त डेटिङका लागि रेस्टुरेन्टमा जाँदासमेत आपसी कुराकानी नगरी बसुन्जेल मोबाइलमै झुन्डिएर फर्किने गरेका छन्। देशविदेशका ताजा समाचार थाहा पाउन मात्रै नभएर मनोरञ्जनका लागि पनि युवापुस्ताले इन्टरनेट खोज्ने गरेको छ।

युवापुस्ताको आकर्षणलाई ध्यान दिएर अहिले स्थानीय चुनावका उम्मेदवारहरूले फ्रि वाईmाईको चुनावी नारा बनाएको पाइएको छ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले देशैभरि वाइफाई फ्रि गर्ने मुख्य योजना अगाडि सारेको छ भने विवेकशील नेपाली दलले पनि उपत्यकामा वाइफाई फ्रिको अजेण्डाअगाडि सारेको छ। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, राप्रपालगायतका दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि वाइफाईको योजनाबाट टाढा छैनन्। सार्वजनिक बस, पार्क, हस्पिटल तथा होटेल रेस्टुरेन्टलगायतमा अहिले पनि फ्रि वाइफाई सञ्चालनमा पाइन्छन्।

घोषणापत्रमा राखिएका विभिन्न अन्य छोटो समयमा गर्नै नसकिने प्रतिबद्धताहरू जे जस्ता भए पनि युवाको इन्टरनेट मोहलाई ध्यानमा राखेर ल्याइएको फ्रि वाइफाई योजना भने चाहेमा चाँडै पूरा गर्न सकिने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले उपत्यकामा फ्रि वाइफाईको व्यवस्था मिलाउन सकिने बताउनुभयो। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उहाँले विभिन्न दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले यो योजना ल्याउनु एकदमै राम्रो भएको समेत बताउनुभएको छ। उहाँले योजनाबद्ध तरिकाले आए काम गर्न सकिने पनि बताउनुभयो।

‘प्रविधि हामीसँग उपलब्ध छ। विजनेश मोडलसहित आएमा काम गर्न सकिन्छ।’ उहाँका अनुसार काम शुरु गर्न सकेमा मजाले फ्रि वाइफाई चलाउन सकिन्छ। ‘काठमाडौंमा फोर जी, थ्री जी, टु जी, अप्टिकल फाइबर सबै छन्, फ्रि गर्ने मोडालिटी आए गर्न सकिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘अन्य देशमा मजाले चलेको छ। यहाँ पनि चलाउन सकिन्छ।’
न्यूनतम ५ सय १२ केभिपियसको डाटा फ्रि वाइफाईको रुपमा दिन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ। महिनाको १ हजारदेखि १५ सयसम्ममा ५ सय १२ केभीपिएस दिन सकिने उहाँको भनाइ छ। नेपालमा फ्रि वाइफाईको लागि यसअघिबाटै काम भइरहेको थियो। नेपाललाई निःशुल्क इन्टरनेट सेवा (फ्रि वाइफाई जोन)युक्त मुलुक बनाउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले यसअघि कार्यदल पनि गठन गरेको थियो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सदस्य महेश अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्राविधिक उपसचिव र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सम्बन्धित विषयका विज्ञ रहेको र कार्यदललाई आवश्यक पर्ने आर्थिक तथा प्राविधिक स्रोतसाधनको विश्लेषण गरी सुझाव पेश गर्ने कार्यादेशसमेत दिइएको थियो।

सरकार, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवा प्रदायक संस्थाले गर्नुपर्ने कार्य पहिचान गरी सुझाव दिन र व्यापारिक अवसर तथा चुनौतीका बारेमा समेत अध्ययन गरी सुझाव तथा रायसमेत पेश गर्न कार्यदलले निर्देशन त्यतिबेला पाएको थियो। प्राधिकरण पहिलेदेखि नै फ्रि वाइफाइको अभियानमा लाग्दै आएको छ।