न्यायपालिका र व्यवस्थापिका द्वन्द्वमा ः कसैको स्वागत, कसैको आपत्ति

बीपी साह, काठमाडौं

संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको विरुद्धमा शुक्रबार सर्वोच्चले दिएको आदेशपछि फेरि न्यायपालिकाले व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्र मिचेको आरोप लागेको छ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउँदा पनि केही पक्षले न्यायपालिकाको कार्यक्षेत्र व्यवस्थापिका संसद्ले मिचेको आरोप लागेको थियो। के साँच्चै एक आपसमा कार्यक्षेत्र मिचिएको हो त? यसमा पनि ध्रुवीकृत विचारहरू आइरहेका छन्।

शुक्रबार सर्वोच्चको आदेशपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सिंहदरबारमा आकस्मिक बैठक बसेको थियो। उहाँहरूबीच कसरी अघि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतले काममा फर्किन शुक्रबार आदेश दिएपछि प्रतिपक्षी दलहरूले सर्वोच्चको आदेशको स्वागत गरेका छन् भने सत्तापक्षका नेताहरू आक्रामक देखिएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्दै न्याय जिउँदै रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उहाँले प्रधानन्यायाधीशको स्वीकार्यता बढेको बताउँदै आफूहरूले सर्वोच्चको आदेशको स्वागत गरेको बताउनुभयो।

यता कानुन मन्त्री अजय शंकर नायकले सदनको अधिकार कटौती गर्दै संविधानको धारालाई प्रयोग गर्न नदिने खेल भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। नेपाल समाचारपत्रसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री नायकले भन्नुभयो– ‘यो सदनको विषय हो, सर्वोच्चको आदेशले सदनको अधिकार कटौती गरेको देखिन्छ। यो विषयमा सदनमै छलफल हुनुपर्छ।’

‘न्यायालयलाई केही शक्तिहरूले दुरूपयोग गर्न खोजेका छन्’, मन्त्री नायकले भन्नुभयो– ‘प्रतिगमनकारी शक्तिले चलखेल गरेका छन्।’

उता संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको निर्णयको स्वागत गर्दै न्यायालयको स्वतन्त्रता कायम गरिएकामा खुसी व्यक्त गर्दै मुलुक ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिएको बताउनुभयो।

उहाँले केही चलखेल गर्न खोज्ने व्यक्तिहरूलाई अदालतले सचेत गराएको बताउनुभयो।

यस्तै प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै अदालतको आदेश प्रतिगामी कदम भएको बताउनुभयो। यता नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पुम्फा भुसालले परिवर्तन नचाहने शक्तिहरूले न्यायालिकाको दुरूपयोग गरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले देश जटिलतातर्फ जान सक्ने प्रतिक्रिया दिँदै संविधान कार्यान्वयन नगराउने खेल भएको बताउनुभयो।
त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथिको महाअभियोगका प्रस्तावक कांग्रेस नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले मुलुकमा संवैधानिक संकट आएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘राज्यका हरेक अंगले संविधानको पालना गरेको देखिएन। अब संवैधानिक संकट आएको छ।

मुलुकमा संसद् छ भन्ने कुराको अनुभूति नगरेको देखियो।’