काम एउटै, ज्यालामा भने विभेद कायमै

दीपेन्द्र थापा, काठमाडौँ
१ सय २८औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक (मे१) दिवस सोमबार विश्वभर मनाइयो। यसरी मजदुर दिवस मनाईरहँदा नेपाली मजदुरको जीवनशैली भने खासै माथि उठ्न नसकेको पाइएको छ।

श्रममा महिला र पुरुष वीचका भेदभाव अहिले पनि कायमै रहेको छ। महिलालाई एउटै कामका लागि पुरुषको तुलनामा कम पारिश्रमिक दिने गरिन्छ। रोजगारदाता कम्पनीहरूले महिलालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन्। निर्माण क्षेत्रमा दैनिक आठ घन्टा काम गर्दा पनि महिला मजदुरले पुरुषको तुलनामा २ सय देखि २ सय ५० रुपिँया सम्म कम पारिश्रमिक पाउँदै आएको छ।

‘निर्माण क्षेत्रमा हामी महिलाले गर्ने काम कुनै अर्थमा पुरुष भन्दा फरक छैन। तर हामीले पुरुषको तुलनामा कम ज्याला पाइरहेका छौं। ललितपुरको मंगलबजारस्थित भूकम्पले क्षतिग्रस्त घर भत्काउँदै गरेकी सविना तामाङले भनिन्। अझ कृषि श्रममा हेर्ने हो भने महिला र पुरुषबीचको श्रमको विभेदको खाडल अझै गहिरेको पाइएको छ। बढ्दो शहरीकरण र श्रमबजारमा पुरुषसंगै महिलाहरूको संख्या बढीरहेको अवस्थामा ज्यालामा हुने भेद फरक हुन नहुने श्रमिक महिलाहरूको भनाई रहेको छ।

‘परम्परावादी सोच परिवर्तनका तत्कालै सुधार नभएपनि केही सुधार देखिएका छन्। ज्याला विभेदमा पनि पहिलेको तुलनामा अहिले धेरै परिर्वतन भइसकेको अवस्था छ। ’नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका (जिफन्ट) अध्यक्ष विष्णु रिमाल भन्नुभयो‘ विभेदलाई समान बनाउनका लागि निरन्तर ट्रेड युनियन शिक्षो चलाई रहेका छौँ। विभेद भएका ठाँउमा पहलकदमी भइरहेको छ।’

पहिलेको तुलनामा अहिले धेरै श्रम क्षेत्रमा सुधारको वातावरण बनेको उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्र ढकालको भनाई रहेको छ। उहाँले भन्नुभयो ‘हाल महिला पुरुष भनेर भेदभाव रहेको छैन। कही कतै यस्तो अवस्था छ भने सुधारेर अगाडी बढ्न सकिन्छ। सहज वातावरणको लागि महासंघ सधै मजदुर हरूको हकहितका लागि लागिरहेको छ। ’
समान प्रकृतिको काममा भेदभाव गर्नु हुदैन भनेर अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) स्थापनाकाल देखि वकालत गदै आइरहेको छ। कार्यथलोमा हुने भेदभावको बारेमा र मजदुर अधिकार, रोजगार सम्बन्ध सुधारको लागि काम गदै आएको छ। आईएलओले पारित गरेको सन्धि महासन्धिहरूलाई प्रर्वद्धन गर्ने र त्यस अनुरुपको कानुनहरू राज्यलाई बनाउन प्राविधिक सहयोग पुर्याउने आइएलओको मूख्य कार्य रहेको छ। मुख्य भूमिका खेल्ने श्रमको तीन क्षेत्रहरू रोजगारदाता श्रमिकहरू र सरकार सबै सँग समन्वय गर्दै आएको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नम्बर १०० को महिला र पुरुष भनेर समान मूल्यको कामको लागि ज्यालामा भेदभाव गर्न नहुने प्रावधान सन् १९७४ मै अनुमोदन गरिसकेको छ। महासन्धि पारित गरिसकेपछि केही काम तथा प्रगति त भएका छन् तर कार्यान्वयनमा पूर्णता आउन भने सकेको छैन। अझैपनि लिङ्गका आधारमा श्रममा भेदभाव भने भईरहेको आईएलओ दावी रहेको छ।

‘हामीले गर्ने भनेको सम्बन्धित पक्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार काम गर्न निर्देशन दिने, राज्यले गरेका कमिटमेन्ट अनुसार महासन्धि पालना गर्नुस् भन्ने मात्र हो। पालना नगरेको खण्डमा सम्बन्धित पक्षलाई घचघच्याउने तथा सरकार, ट्रड युनियन र रोजगारदाता सबैलाई सचेत गराउने हुन्छ।’आईएलओका बाध्यकारी श्रमको परियोजना हेर्ने संयोजक नारायण भट्टराई ले भन्नुभयो ‘त्योदेखि बाहेक प्राविधिक चलिरहेको परियोजनाहरूबाट महिला सशक्तिकरणका लागि केही कार्यक्रम पनि गछौँ। तर ती परियोजनाले दिने भनेको छोटो समयका लागि लागि मात्र आएका हुन्छन्।’ उहाँले भन्नुभयो।

ज्यालामा समानता, महिला भेदभाव न्यूनीकरण, आवश्यक कानुन निर्माणमा सरकारले काम गरिरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणी भूर्तेलले भन्नुभयो ‘संविधानले पनि समानताका पक्षमा अधिकारका कुरा सुनिश्चित गरेकै छसमान किसिमको कामका लागि कुनै किसिमको भेदभाव नरहेको अवस्था छ र न्यूनतम पारिश्रमिक ९ हजार ७ सय सबै ठाँउमा लागू भएको छ।’

महिलाले गर्न नसक्ने काममात्र भने कहीकतै भेदभाव त्यो पनि श्रमिकहरूकै मञ्जुरीमा रहेको पाइएको छ। सैद्धान्तिक र व्यावहारिकमा केही फरक पाइएमा मन्त्रालयले उजुरीको आधारमा न्याय दिलाउन तयार रहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता भूर्तेलले बताउनुभयो।

ज्यालामा हुने भेद हटाउन सरकारको श्रम प्रशासन प्रभावकारी हुन आवश्यक रहेको पनि श्रमिक अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। यसका लागि उचित कानुन निर्माण हुन जरुरी रहेको छ। अहिलेको कानुनले अनौपचारिक क्षेत्रलाई नसमेटेको बताइएको छ। सानो समूहको औपचारिक क्षेत्र पनि त्यसमा समेटिएको अवस्था छैन। ज्यालामा धेरैजसो भेदभाव हुने भनेको अनौपचारिक क्षेत्र (खानी, निर्माण जहाँ विभिन्न तहमा सब–कन्ट्रयाक्टिङको काम हुन्छ) रहेका छन्। त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि कानुन ल्याउन आईएलओले श्रमका तीनवटै पक्षसँगै राखेर कार्यक्रम गरेको छ।