कृषि आधुनिकीकरणका लागि ५ अर्ब बजेट माग

हेमन्त जोशी, काठमाडौँ

कुषि आधुनिकिकरण र कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि भन्दै अघि सारिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ५ अर्व रुपियाँ भन्दा बढी वजेटको माग गरेको छ।

मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको र पूर्ण स्वदेशी लगानीबाट संचालन भईरहेको आयोजना भएकाले कृषि विकास मन्त्रालयले पाउने कुल बजेट मध्ये १५ प्रतिशतभन्दा बढी उक्त आयोजनाका लागि छुट्याउन लागिएको प्रवक्ता डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताउनुभयो। ‘आयोजनाको पहिलो वर्षमै हामीले ६० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च हुने आंकलन गरेका छौँ, जुन रकम हामीले लक्ष्य लिएको भन्दा निकै बढी हो। र आगामी आर्थिक वर्षका लागि थप कार्यक्रम ल्याउन बढी रकम माग गरेका हाँै।’ उहाँले नेपाल समाचारपत्रसंग भन्नुभयो।

अहिले देशका सबै जिल्लामा आयोजना लागु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालय मातहतको परियोजनामा हाल चार वटा कार्यक्रम अगाडि बढिरहेका छन्। साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट), व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक), व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) र कृषि औद्योगिक क्षेत्र (सुपर जोन) गरी चार वटा कार्यक्रम परियोजनामा रहेका छन्।
देशका सबै जिल्लामा गरि २१ सय वटा पकेट क्षेत्र स्थापना गर्ने लक्ष लिईएकोमा हालसम्म १५ सय भन्दा बढी पकेट क्षेत्रको स्थापना भईरको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। अहिले हरेक जिल्लामा दुई⁄दुई वटाका दरले १ सय ५० वटा ब्लक, देशका विभिन्न स्थानमा ३० वटा क्षेत्र र हरेक प्रदेशमा एक⁄एक वटा सुपर जोनको स्थापना भइसकेको छ।

१ नम्बर प्रदेशको झापामा धान, २ नम्बर प्रदेशको बारामा माछा, ३ नम्बर प्रदेशको काभ्रेमा आलु, ४ नम्बर प्रदेशको कास्कीमा तरकारी, ५ नम्बर प्रदेशको दाङमा मकै, ६ नम्बर प्रदेशको जुम्लामा स्याउ र ७ नम्बर प्रदेशको कैलालीमा गहुँ उत्पादनका लागि सुपर जोन निर्माण भइसकेको छ । यस्ता कृषि औद्योगिक क्षेत्र (सुपर जोन) ले कृषि उपज र प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धान संगै उत्पादन, वितरण र बजारको पनि व्यवस्था गर्ने शर्माले जानकारी दिनुभयो।

जमीनको एकिकरण, कृषि क्षेत्रको विस्तार र कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा दश वर्षे परियोजना सम्बन्धी कार्ययोजना लागुभएको हो। पूर्ण स्वदेशी लगानी रहने उक्त परियोजनामा दश वर्षका लागि १ खर्व ४४ अर्व रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिईएको छ।

परियोजना अन्तर्गत सरकारी खेतीलाई लक्षित गरी सरकारले किसान, किसान समूह र कृषि सहकारीहरूलाई ८५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ भने १५ प्रतिशत लगानी सरकारी खेती गर्ने किसान वा किसान समुह आफैले बेहोर्नुपर्ने नियम छ। परियोजनाको सुरुवाती चरणमा हरेक जिल्लामा विशिष्टिकृत कृषि उत्पादनका लागी कार्यक्रमहरू अघाडि बढाइएका छन्। उत्पादकत्व र भौगोलिक अवस्था अनुसार कुन क्षेत्रमा कस्तो किसिमको कृषि उत्पादन बढी छ भन्ने सम्भाव्यता अध्ययन गरेर विशिष्टिकृत कृषि कार्यक्रम लागू गरिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा पहिलो प्राथमिकतामा राखेका आयोजनाहरू मध्ये वजेटका हिसावले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना दोस्रो ठुलो आयोजना हो। चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले उक्त आयोजनाका लागि चालुतर्फ ४ अर्व ६५ करोड ९६ लाख ८१ हजार रुपियाँ र पूँजीगत तर्फ १ अर्व १२ करोड ६५ लाख ९४ हजार रुपियाँ गरी कुल ५ अर्व ७८ करोड ६२ लाख ७५ हजार रुपियाँ छुट्याएको थियो। तर आर्थिक वर्षको नौ महिना बितिसक्दा पनि चालुगत तर्फ ११ करोड ९० लाख ७१ हजार रुपियाँ र पुँजीगत तर्फ २४ करोड ९७ लाख ४८ हजार रुपियाँ गरि कुल ३६ करोड ८८ लाख १९ हजार रुपियाँ मात्र खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। १ सय ८८ वटा मोटरसाईकल, १४ वटा गाडि, २ अर्व ५० करोड रुपियाँ बराबर जील्लामा विनियोजन भएको रकम, ४५ करोड रुपियाँ सिचाँई मन्त्रालयलाई र ८ करोड रुपियाँ वन मन्त्रालयलाई छुट्याइएको रकम तथ्यांकमा उल्लेख नगरिएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो।