महाअभियोगमा यसो गरौं

२०७४ वैशाख १७ गते प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुद्वारा संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको घटनाका सन्दर्भमा हामी निम्न धारणा सार्वजनिक गर्दछौं।

१. लोकतान्त्रिक एवं न्यायिक मूल्य मान्यतालाई उच्च राख्न सबै सदैव गम्भीर बन्नुपर्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका, निर्वाचित व्यवस्थापिका र सक्षम कार्यपालिका लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो। संविधानद्वारा निर्दिष्ट अधिकार प्रयोग गर्दा अहंकार र हठ होइन संवैधानिक, लोकतान्त्रिक एवं न्यायिक मूल्यको संरक्षण एवं प्रवद्र्धनलाई सबैले केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्दछ।

२. नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०१ मा रहेको महाअभियोगसम्बन्धी प्रावधानको विवेकसम्मत प्रयोग मात्र सुनिश्चित गर्न हामी सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछौं। साथै महाअभियोगसम्बन्धी प्रावधान दुरुपयोग हुन नहुने कुरामा हामी ध्यानाकर्षण गराउँछौं। यससम्बन्धमा संविधानको धारा १०१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार ‘प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्’ भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले भन्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ र सोही अनुरुप संविधान संशोधन गर्नुपर्दछ।

३. महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत भइसकेपछि प्रस्ताव प्रस्तुत भएको १५ दिनभित्र संसद्ले निर्णय गरिसक्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्दछ। १५ दिनभित्र निर्णय हुन नसकेमा महाअभियोग प्रस्ताव स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।

४. संवैधानिकलगायत राज्यका विभिन्न निकायमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा होइन, योग्यता, दक्षता र विशेषज्ञताका आधारमा नियुक्ति सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।

– उत्तम पुडासैनी

महासचिव, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशलाई दण्डित नगरौं

नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश भएको नाताले पनि सुशीला कार्कीउपर लगाइएको महाअभियोग राजनीतिक दलहरुले फिर्ता लिनु ठीक हुन्छ। उहाँले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ भने एकाध कामको आधारमा मात्रै मूल्यांकन गरेर महाअभियोगजस्तो गम्भीर अभियोग लगाउनु ठीक हुँदैन। त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो सो अभियोग फिर्ता गर्नु राम्रो होला। उहाँबाट सामान्य त्रुटि भएका होलान् तर त्यसको मतलव महाअभियोग नै लगाएर उहाँलाई दण्डित गर्न मिल्दैन।

– राजु कार्की, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं

नेताज्यूहरुलाई मेरो आग्रह

पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनको काम मनोनयन दर्तासँगै औपचारिकरुपमा शुरु हुँदै छ। पहिलो चरणको चुनावमा देशका चारवटा महानगरपालिकामा समेत चुनाव हुने भएकाले यो निर्वाचनको रौनक बढेको पनि छ। वैशाख ३१ गते काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर र पोखरासमेत गरी देशका चारैवटा महानगरपालिकामा निर्वाचन हुने कार्यक्रम छ। प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लाहरुमा पहिलो चरणको निर्वाचन हुने कार्यक्रम छ। निर्वाचन आयोग यसैमा लागिपरेको छ। निर्वाचन हुन नदिने चलखेल पनि यदाकता भइरहेको सुन्नमा आएकै छ। त्यसैले राष्ट्रिय राजनीति तरंगित भएको छ।

पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, गोरखा, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, स्याङजा, तनहुँ, कास्कीसहित नवलपरासीको केही भागमा चुनावी माहोल बढेको छ। त्यसै गरी हुम्ला, कालीकोट, डोल्पा, जुम्ला, दैलेख, मुगु, जाजरकोट, सुर्खेत, सल्यान र रुकुमको केही भागमा पनि अहिले निक्कै चुनावी सरगर्मी छ। तराई मधेसमा बखेडा निकालेको मधेसी दल पनि आन्तरिकरुपमा पार्टी एकता गर्दै चुनावकै तयारी गरेको देखिन्छ। यति भइरहँदा राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय दलका बडा नेताले गम्भीरतापूर्ण तरिकाले चिर्वाचनका विषयमा सोच्न जरुरी छ। चुनाव गर्नै पर्ने अहिलेको परिवेश र चुनाव हुन नदिने खेलले देश भड्खालोमा जाने निश्चित छ। संक्रमणकालीन अवस्थामा व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय हितमा लागौं। नेताज्यूहरुलाई मेरो यही आग्रह छ।

– शरदराज पोख्रेल, चुँदारा, प्यूठान

हालः सानेपा, ललितपुर

निकास त चाहियो नि ?

पेट्रोलियम पाइपलाइनमा पर्ने रुख काट्न वन मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदा रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोल पाइपलाइन परियोजना निर्माण लम्बिने खबर बाहिर आइरहेको छ। कुनै पनि सरकारी कामलाई ‘सरकारी चाला’ भन्ने गरिएझैं यो परियोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेमा राम्रो हुँदैन। जनप्रतिनिधिको सरकारले महत्वपूर्ण विकासका काममा ढिलासुस्ती गरेको सुहाउँदैन। राष्ट्रिय प्राथमिकताको पाइपलाइन परियोजनाको बीचमा पर्ने करिब १३ हजार रूख काट्न नेपाल आयल निगमले आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत वन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउँदा पनि मन्त्रालयले प्रक्रियाको कुरा गरी काम लम्ब्याउनु रोम्रो होइन। आपूर्तिले फास्ट ट्रयाकबाट रूख काट्न अनुरोध गरे पनि वन मन्त्रालयले फेरि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिएपछि थप डेढ वर्ष लम्बिने अवस्था आएको कुराले निराश बनाएको छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायले केही गर्ने कि ?

– सीताराम तिमिल्सिना धुम्बाराही, काठमाडौं

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट के हुन्छ ?

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण अन्योलमा परेको जस्तो बुझिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका बीचमा बजेट ल्याउन नमिल्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले भनेसँगै बजेट निर्माण प्रक्रिया के हुने हो ? अझै यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन। दुई चरणको निर्वाचनका बीचमा बजेट ल्याउँदा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने कुरामा दुई मत हुनै सक्दैन। नेपालको संविधानले १५ जेठमा बजेट ल्याउनै पर्ने भनेकोले संवैधानिकरुपमा नल्याउँदा समस्या छ भने ल्याउँदा निर्वाचनमा असर पर्ने अर्को समस्या पनि देखिएको छ।

नेपालको संविधानले हरेक वर्षको जेठ १५ मा सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। संविधानको धारा ११९ मा राजस्व र व्ययको अनुमानसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यसको उपधारा ३ मा ‘नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा (१) बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठको १५ गते संघीय संसद्मा पेस गर्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ। यही व्यवस्थाअनुसार चालू आर्थिक वर्षको बजेट गतवर्ष जेठ १५ मा नै आएको थियो तर अब के हुन्छ अन्योलता छ। निर्वाचन पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था, बजेट पनि नल्याई नहुने परिस्थिति। यो दुवै समस्याको एउटा निकास लिकाल्न जरुरी छ। विभिन्न विदहरुले यो विषयमा बहस चलाउनुपर्ने देखिन्छ।
– खिमनारायण चौधरी, कपिलवस्तु