प्रशान्त वली, काठमाडौं
पशु बीमा शीर्षकमा सरकारले लाखौं रुपियाँ विनियोजन गरे पनि नाम मात्रैको भएको पाइएको छ। न त स्थानीय पशु पालकले बीमा कार्यक्रमको बारेमा जान्न पाएका छन् न त बीमा कम्पनीहरू विकट स्थानसम्म पुगेका छन्। जसले गर्दा सरकारको महत्त्वाकांक्षी योजना अलपत्र पर्ने त होइन भन्ने सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्।
पशु पक्षी विकास मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार १ लाख ३६ हजार ४ सय ५४ वटा पशु पक्षी बिमित भएका छन्। जसमध्ये ६४ हजार ८ सय २ पशु र ७१ हजार ६ सय ५२ पक्षी बिमित भएको पशु पक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद पौडेलले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। घरमा पशु तथा पक्षी पालन गर्दै आए पनि पशु बीमाका बारेमा जानकारी नहुँदा सरकारले दिने सुविधाबाट अधिकांश कृषकहरू वञ्चित हुने गरेका छन्। पशु बीमाका लागि यस आर्थिक वर्षमा २० करोड रुपियाँ लाग्ने बताइएको छ। यसैबीच, बीमा समितिमार्फत् बीमा कम्पनीलाई अनुदानस्वरूप ४ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराइएको छ। थप १३ करोड ८९ लाख ५४ हजार रुपियाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो।
किसानहरूलाई सुरक्षित तुल्याउन र लागतमा ह्रास आउन नदिन पशु बीमा कार्यक्रम सरकारले ल्याएको हो। किसानले पशु बीमा कसरी गर्न सक्छन् भनी मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेलसँग जिज्ञासा राख्दा उहाँले भन्नुभयो– ‘पशु बीमाका लागि पशु र पक्षीको स्वास्थ्य जाँच प्रमाणपत्र आवश्यक पर्छ। प्राविधिकले पशु स्वस्थ हो भनी पशुपालकलाई प्रमाणपत्र दिएमा नजिकैको पशु कार्यालयको समन्वयमार्फत् पशु बीमा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। पशु जोखिम हुने स्थिति आएमा कुल मूल्यको ८० प्रतिशत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने पशु मन्त्रालयले बताएको छ।
पशु बीमाका लागि कुल मूल्यको ४ प्रतिशत र पक्षी बीमाका लागि कुल मूल्यको ५ प्रतिशत रकम खर्च लाग्ने पशु मन्त्रालयले बताएको छ। सरकारले पशु बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन भन्दै सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताए पनि बीमा कम्पनीहरू विकट ठाउँसम्म नपुग्दा थुप्रै पशु बिमित हुनसकेका छैनन्। विकट स्थानका किसानहरूले बीमा कम्पनीहरूले सजिलै पशुको समयमा बीमा गर्न नमानेको गुनासो गर्दै आएका छन्। विकट र ग्रामीण भेगका थुप्रै पशु पक्षी बिमित हुनबाट वञ्चित भएको सरकारले स्वीकार गरेको छ।
प्रतिक्रिया