कार्कीले त्यसपछि के गरिन् ? तीन पूर्वआईजीपीलाई जेल

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादीले आफूविरुद्ध ४ बजेतिर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको खबर सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफू निकट करिब १० जना न्यायाधीशसँग छलफल गर्नुभएको थियो। सर्वोच्चमा हिजो रहेका २० न्यायाधीश रहे पनि उहाँले सबैलाई बैठकमा नबोलाउनुभएको स्रोतले जनाएको छ।

त्यसपछि निलम्बनको पत्र औपचारिक रूपमा आइनसकेकाले काम जारी राख्ने भन्दै सुडान घोटाला प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा उहाँ अर्का न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसँगै इजलासमा बसेर फैसला गर्नुभएको थियो। सो फैसलापछि उहाँ सवा ६ बजे झन्डावाल गाडीमा आफ्नो निवास बालुवाटार फर्किनुभएको थियो। त्यति बेलासम्म कार्की निलम्बित भएपछिका कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली भने सर्वोच्च अदालतमै हुनुहुन्थ्यो।

त्यसअघि प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहितको इजलासले नेपाल प्रहरीको सुडान मिसनका लागि खरिद गरिएको सामानमा घोटाला भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले तीन पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकलाई जरिवानासहित कैद फैसला गरेको थियो।

प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पूर्वमहानिरीक्षकहरू रमेशचन्द ठकुरी, हेमबहादुर गुरुङ र ओमविक्रम राणालाई जरिवानासहित कैदको फैसला सुनाएको हो। सुडान घोटाला काण्डको नाममा चर्चित यस घोटाला काण्डको अदालतले अन्तिम निर्णय सुनाएको हो। अदालतले पूर्वमहानिरीक्षक राणालाई २ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना, गुरुङलाई १ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना र चन्दलाई १ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको हो।

अदालतले यूएन मिसनका लागि एपीसीलगायत बन्दोबस्तीको सामान खरिद गर्ने बेलायती ठेकेदार नेपालका एजेन्टलाई समेत कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएको छ।

अदालतले एपीसी खरिद गर्ने बेलायती कम्पनीका सञ्चालक माइकल राइडरलाई १४ करोड र नेपाली ठेकेदार भारतीयलाई १४ कडोर जरिवाना र २ वर्षको कैदको फैसला सुनाएको हो। चर्चित सुडान काण्डको नाममा चिनिएको यो काण्ड २०६८ साल जेठ २४ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले सो काण्डमा संलग्न रहेको अभियोगमा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दीपकसिंह थापा र श्यामसिंह थाङदेन १ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवनाको फैसला सुनाएको छ। त्यस्तै, सो काण्डमा संलग्न रहेका पूर्वडीआईजी दीपककुमार श्रेष्ठ र पूर्वएसएसपी रविप्रताप राणालाई ६ महिना कैद र ३० हजार जरिवाना गर्ने फैसला गरेको छ। सो घोटाला काण्डमा संलग्न रहेका अन्य आरोपीलाई भने सफाइ दिएको छ।

सर्वोच्चले फैसला सुनाएका आरोपीहरूले विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अपिल गरेका थिए। विशेष अदालतले सुडान घोटाला प्रकरणमा ३६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।