“चुनौती भए पनि चुनाव नगरी हुन्न”

वैशाख ३१ गते हुने पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिमा देखापरेका दृश्यहरुले निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने आशंकालाई बल पुर्याइरहेको छ।

मधेसीमोर्चासँग सरकारले गरेको सहमतिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले विरोध गर्दै संसद्समेत अवरुद्ध गरेको र आफूसँग भएको सहमतिसमेत कार्यान्वयन हुनेमा मधेसीमोर्चाले आशंका व्यक्त गरिहेको सन्र्दभमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि सुनिल महर्जनले गरेको कुराकानी ः

यो वर्ष माघ ७ गतेभित्र तीनवटा चुनाव गर्नै पर्छ। यसका लागि संविधानलाई स्वीकार्यताको दायरा बढाउनुपर्छ।
संविधानको स्वीकार्यताको दायरा बढाउन मुख्य दायित्व संविधान जारी गर्ने दलहरुको हो। त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले यो दायित्वबाट उम्किनु देश र जनताको हित विपरीत हुनेछ।

विकसित राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन होला भनेर ढुक्कका साथ भन्न सकिने स्थिति छ र ?
सबैलाई मिलाएर चुनावको वातावरण बनाउने दिशामा निकै चुनौती छ। तर चुनाव नगरी पनि हुन्न।
स्थानीय तहका संख्या बढाउन सरकारले गरेको परिपत्र फिर्ता लिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) सकारात्मक र मधेसी मोर्चा बिच्किएको छ। यस्तो बेला निर्वाचन कसरी सम्भव होला ?
मैले शुरुमा नै चुनाव गर्न कठिन छ, तर सबैलाई मिलाएर चुनाव नगरी हुन्न भनिसकें। सबैलाई मिलाएर चुनाव गराउन सरकारले पहल गरिरहेको छ।
मधेसी मोर्चासँग भएको सहमतिअनुरुप स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको हो त ?
एमाले र मधेसी मोर्चासमेतलाई मिलाएर स्थानीय तहको संख्या बढाउने सम्बन्धमा एउटा कार्यदल गठन गर्ने सरकार र सत्तारूढ दलहरुको योजना रहेको छ।
मधेसी मोर्चासँग सहमति भए एमाले रिसाउने र एमालेसँग सहमति गरे मधेसी मोर्चा रिसाउने अवस्थालाई सत्तारूढ दलले कसरी लिइरहेका छन् ?
जसले जे भने पनि संविधानको स्वीकार्यता र कार्यान्वयनका लागि सबै नेपालीले संविधानप्रति अपनत्व लिने वातावरण तयार गर्नै पर्छ। एमाले यसमा राजी नभएमा बाँकी दलहरुलाई मिलाएर संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने सोच पनि सरकारले बनाइरहेको छ।
अबका दिनमा राजनीतिक घटनाक्रमहरु कसरी अघि बढ्लान् त ?
यो वर्ष माघ ७ गतेभित्र तीनवटा चुनाव गर्नैपर्छ। यसका लागि संविधानलाई स्वीकार्यताको दायरा बढाउनुपर्दछ। संविधानको स्वीकार्यताको दायरा बढाउन मुख्य दायित्व संविधान जारी गर्ने दलहरु हो। त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले यो दायित्वबाट उम्किनु देश र जनताको हित विपरीत हुनेछ।