दुर्गाप्रसाद शर्मा, पर्वत
शसत्र द्वन्द्वपछि गाउँ–गाउँमा रहेका अवैध हतियारलाई वैधानिकता दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतले पहल गर्यो। त्यसक्रममा २ सय ८५ थान हातहतियार दर्ता गरी कार्यालयले वैधानिकता दिएको थियो। तर, अहिले निर्वाचन सुरक्षाका लागि कार्यालयले इजाजत प्राप्त हतियार बुझाउन ताकेता गरे पनि स्थानीय ९ थान हतियार मात्र संकलन भएको छ।
वैधानिक हतियार बुझाउन धेरैपटक ताकेता गरिएको भए पनि मंगलबारसम्ममा जम्मा ९ थान मात्र संकलन भएको बताइएको छ। पर्वतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवीण ढकाल अन्तिम मितिसम्म हतियार बुझाउनेको संख्या बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्छन्। अन्य जिल्लामा पनि नवीकरणअनुसार हतियार फिर्ता गर्नेहरुको संख्या न्यून भएको उनको अनुमान छ। ‘हतियारको इजाजत लिएकाहरु गाउँबाट अन्यत्र बसाइ सरेर गएको पाइएको छ, त्यही भएर पनि अहिले अपेक्षाअनुसार फिर्ता नभएको हुन सक्छ’ –उनले भने।
तर, हतियार संकलनका लागि प्रहरीको सहयोगमा गाउँ–गाउँमा अभियान सञ्चालन गरिएको उनले बताए। प्रशासन कार्यालयले हातहतियार खर–खजाना ऐन, २०१९ को दफा ८ बमोजिम जिल्लामा विभिन्न व्यक्तिहरुसंँग रहेका इजाजतपत्र प्राप्त हातहतियारहरु आगामी वैशाख १५ गतेभित्र स्थानीय प्रहरी कार्यालयहरुमा अनिवार्यरूपमा बुझाउन आग्रह गरेको थियो। कार्यालयको आग्रहलाई अटेर गरी संवेदनशील हात–हतियार नबुझाएमा कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याइने अधिकारीको दाबी छ।
भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रशासनले स्थानीय सञ्चारमाध्याममार्फत् सार्वजनिकरूपमा अनुरोधसमेत गरेको छ। चुनावलाई लक्षित गरी पर्वतमा सुरक्षा योजनासमेत निर्माण भइसकेकाले अहिले अन्य तयारी भइरहेको ढकालले जानकारी दिए। पर्वतमा ७४ वटा मतदान स्थल र १ सय ३५ वटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ। स्थानीय निर्वाचमा जिल्लाबाट ९९ हजार ६ सय मतदाता सहभागी हुने भएका छन्।
प्रतिक्रिया