पीडितको प्रश्न कहिलेसम्म टहराको बास ?

चिरञ्जीवी मास्के, दोलखा
दोलखाको साविक सुष्पाक्षमावती गाविस–१ बोसिम्पाका भूकम्पपीडित आफ्नो थातथलो छोडेर वडा नम्बर १ कै पानी पोखरीमा टहरा बनाएर बसेको दुई वर्ष भयो। २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले घरबारविहीन बनेपछि टहरामा बसेका उनीहरू अझै घर बनाएर बस्न सकेका छैनन्।

बोसिम्पाका स्थानीय भोला थामी भन्छन्– घर बनाएर बस्न न जमिन छ, न पैसा नै त्यसैले पानी पोखरीको सार्वजनिक जग्गामा टहरा बनाएर बसेको ठाँउ छोड्न सकेका छैनौं। सरकारले पानी पोखरीको जमिन आफूहरूको नाममा दिने भन्ने सुनेका भोला त्यसो भयो भने भूकम्पपीडितले पाउने ३ लाखमा थपथाप गरेर घर बनाइ सर्ने मनस्थितिमा छन्।

बोसिम्पाकै अर्का स्थानीय बृखबहादुर थामी पनि टहराको बासले गर्दा स्वास्थ्य तथा संस्कार एवं संस्कृतिमा समेत गम्भीर प्रभाव परेको बताउँछन्। पहिले आफ्नो घर तथा जमिन रहेको बोसिम्पामा भूकम्पले जमिनै बगेर बस्न नहुने भयो बृर्खबहादुरले भने– ‘अब अर्को ठाउँमा घर बनाउन न जमिन छ, न त पैसा नै।’ सरकारले दिने भनेको ३ लाखले घरै बनाउन नपुग्ने अवस्थामा जमिनसमेत खरिद गर्नुपर्यो भने टहरामै जीवन बिताउनुको विकल्प नहुने बृर्खबहादुर बताउँछन्।

भूकम्प गएको दुई वर्ष भइ सक्दा पनि बोसिम्पाका ८४ घर परिवार सार्वजनिक जग्गामा बनाएको टहरामै बस्न बाध्य छन्। जिल्लाको अन्य गाविसका धेरै भूकम्पपीडितहरू पनि आर्थिक अभावका कारण अझै टहरामै बसिरहेका छन्।
सरकारले बोसिम्पाका ८४ घर धुरीका भूकम्पपीडितलाई जमिन उपलब्ध गराइ एकीकृत बस्तिका लागि सहयोग गर्ने प्रकृया अगाडि बढाएकाले चाँडै उनीहरू घर बनाएर बस्न सक्ने पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख सागर आर्चाय बताउँछन्। बोसिम्पाका ८४ घर भूकम्पपीडितलाई सरकारले अहिले बसेको पानी पोखरीमै जग्गा उपलब्ध गराएर एकीकृत बस्ति निर्माणमा सहयोग गर्न प्रकृया शुरु गरेको प्रमुख आर्चायले भने– ‘उनीहरूमध्ये १२ घर धुरीले आफूहरूको अन्यत्रै जग्गा भएकाले आफ्नै जग्गामा घर बनाउने बताएका छन्। बाँकीलाई भने चाँडै जग्गा उपलब्ध गराइनेछ।
आचार्यका अनुसार अहिले उनीहरू बसेको पानी पोखरीको सरकारी जग्गा परिवार संख्या हेरेर प्रतिपरिवार ४ देखि ७ आनासम्म उपलब्ध गराइनेछ। त्यसरी उपलब्ध गराइएको जग्गामा उनीहरूले सरकारले दिने ३ लाखमा थपथाप गरेर घर बनाउनुपर्नेछ। उनीहरूलाई उपलब्ध गराइने जग्गा १० वर्षसम्म भने बिक्रीवितरण गर्न नसक्ने आर्चायको भनाइ छ। दोलखाकै जिलुमा पनि भूकम्पपीडित आफ्नै पहलमा एकीकृत वस्ति निर्माणको प्रस्ताव आएकाले त्यसबारे समेत सरकारले छलफल गरिरहेको आचार्यले बताए।

पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समिति दोलखाको तथ्याङ्कअनुसार दोलखा जिल्लामा पहिचान गरिएका ५२ हजार २ सय ११ लाभग्राहीमध्ये ४६ हजार ५ सय ६९ भूकम्पपीडितले अनुदानको पहिलो किस्ता लिएका छन् भने २ हजार २१ जनाले दोस्रो किस्ता र २ सय जनाले तेस्रो किस्ता लिएका छन्। तर पूर्ण रूपमा क्षति बेहोरेका भूकम्पपीडित घर निर्माण गरेर सरेको तथ्याङ्क भने कार्यालयमा प्राप्त नभएको आर्चायले बताए। कतिपय लाभग्राहीले पहिलो किस्ता ५० हजार लिएर भूकम्पले चर्किएको घर मर्मत गरी बसेकाले रेक्टोफिटिङको लागि सरकारले दिने भनेको रकम मात्र लिने मनस्थितिमा पुगेको आर्चायको भनाइ छ।
लाभग्राहीको सूचीमा नपरेका दोलखाका २० हजार भूकम्पपीडितले उजुरी दिएकोमा १० हजारको नाम आएकाले उनीहरूले आवश्यक कागजात पेश गर्नासाथ अनुदान रकम पाउन सक्ने र १० हजार भूकम्पपीडितको भने पुनः सर्वेक्षण गर्नुपर्ने निर्णय भएको पनि प्रमुख आर्चायले बताए।