इपिसेन्टर बारपाक—त्यसै वित्यो दुई वर्ष !

सन्तोष अधिकारी,गोरखा ।

गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रविन्दू बनाएर विनाशकारी भूकम्प गएको आज ठ्याक्कै दुई वर्ष भयो । दुइ बर्षमा समेत गोरखाको पुननिर्माणमा प्रगती सन्तोषजनक छैन ।

भूकम्पकै कारण ध्वस्त भएका पिडितका घर र संघसंस्थाको संरचनाहरुको पुननिर्माणको प्रगती सुनाउन र सुन्न लायक केहिको छैन । भूकम्प पिडितको समस्या पनि दिनदिनै थपिँदै गएको छ । राहत वितरणदेखि पुनर्निर्माणको चरणसम्म आइपुग्दा यहाँका पीडितले थप पीडा भोगिरहेका हुन् ।
जिल्लामा पुननिर्माणको क्षेत्रमा केहि प्रगती स्वास्थ्य संस्थाको पुननिर्माणमा भएको देखिन्छ । ५५ वटा मध्ये १८ वटा स्वास्थ्य संस्थाको पक्की संरचना सहित पुननिर्माण भइसकेको छ । १७ वटाको अस्थायी पुननिर्माण भएको छ । बाँकी अझै त्रिपालकै टहरोमा छन् । त्यस्तै ४सय४३ वटा विद्यालय मध्ये ६७ विद्यालयहरु पुननिर्माण भएका छन् । १सय ५१ वटा विद्यालय निर्माणाधिन छन् । त्यस्तै ७५ वटा विद्यालयको लागि स्रोत सुनिश्चित भएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी दिपेन्द्र सुबेदी बताउँछन् । १सय४४ वटा विद्यालयको लागि भने स्रोतको टुंगो लागेको छैन । जिल्लामा अहिले सम्म २४ घर परिवारले मात्र राहतको तेस्रो किस्ता बुझेका छन् । साढे ६सयले दोस्रो किस्ता लिएको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय गोरखाले जनायो ।

५९ हजार भूकम्प पिडित अस्थायी टहरामा

भूकम्पका कारण जिल्लामा ६० हजार घरहरु पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएको जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । त्यस मध्ये कोहीले आफु खुसीले र कोहीले राहतको पहिलो किस्ता लिएर करिब १हजारले घर बनाइसकेको अनुमान शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयको छ ।

अधिकांश भूकम्प पीडित अझै पनि अस्थायी टहरामै छन् । दुई वर्खा र दुई हिउँसहितको हिउँद काटेका गोरखाका भूकम्प पिडितले फेरी पनि बर्खामा गत वर्षजस्तै सास्ती खेप्नुपर्ने पक्का छ ।

‘घर बनाउँ भने यहाँ घर नबनाउ भन्छ’ गाउँनै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भनिएको केरौँजाका फिरेन्द्र घलेले भने ‘अहिले सम्म घर कहाँ बनाउने, कसरी बनाउने भन्ने केहि पत्तो छैन । पहिलो किस्ता ल्याएर गाउँलेले कोहीले रक्सी खाएर सके ।

कोहीले ऋण तिरेर सक्यो सके । उपलब्धी केही भएन । सरकारले बस्ती सार्ने त भन्छ कहाँ सार्ने भन्दै भन्दैन ।’ केरौँजा गाउँ भूकम्पकै कारणले बस्न नमिल्ने र नयाँ बस्ती विस्तार गर्न समेत नमिल्ने भनेर सार्नुपर्ने गाउँ मध्येको एउटा गाउँ हो । जिल्लामा यस्तै २२ बस्ती सार्नुपर्ने छ ।

रिपोर्ट बन्यो घर बनेन

भूकम्प लगत्तै जिल्लामा करिब १ सय वटा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु आपत्कालीन तथा पुननिर्माणमा सहयोग गर्ने उदेश्य लिएर गोरखा भित्रिए । जिल्लामा करिब ६० हजार घर बनाउनु पर्नेछ । दक्ष कामदारको अभाव भएपछि जिल्ला दैविप्रकोप उद्धार समितीको आग्रह र निर्देशनमा गाउँमा घर बनाउने काम गर्नेहरुलाई नै भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने तालीम दिन थालियो । धेरै गैससले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने तालीम दिन थाले ।
‘गाउँका सबै मान्छेलाई तालीम दिए’ मुच्चोकका धने गुरुङ्गले भने ‘तालीम सबैले लिए काम गर्ने चाहीँ पहिले पहिले जसजसले घर बनाउँथे नी तिनीहरुले मात्रै हो । संस्थाका मान्छे आए दिनदिनै विभिन्न कुरा सिकाए तर उपलब्धी केहि भएन । उनीहरुले सिकाएको कुरा यहाँ गर्नै मिल्दैन ।
गाउँमा सबै घर ढलान गरेर बनाउने मान्छे नै हुँदैन ।’ गैससहरुको रेकर्डमा जिल्लामा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने कामदार उत्पादन गरेको भने पनि भूकम्प पिडित भने कामदार अभाव भएकै कारणले घर बनाउन नसकेको गुनासो गर्छन । ‘गाउँमा घर बनाउने मान्छे नै छैन’ बारपाकका जति घलेले भने ‘भन्नेले जति भनेपनि यहाँ घर बनाउन पुग्ने मान्छे नै छैनन् ।’

त्यस्तै कामदारको ज्यालामा पनि बृद्धि हुँदा समस्या भएको पीडितहरुको गुनासो छ । भूकम्पअघि एक दिनको ५सयमा पाइने कामदार अहिले एक१ हजार रुपैँया भन्दा घटीमा काम गर्दैनन् ।
भूकम्पको केन्द्र विन्दु बारपाकमा अहिले सम्म ४ सय भन्दा धेरै स्थायी घर बनीसके । बारपाकमा करिब २सय घर बनीसकेपछि मात्र नेपाल सरकारले घरका विभिन्न मोडलहरु सार्वजनिक गरेको हो । घरहरु पुननिर्माण प्राधिकरणले तयार गरेको नियमानुसार बनेकै छैनन् । त्यसैले ती घरहरु राहतको रकम लिनबाट समेत बन्चीत छन् ।भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणको मापदण्डका कारण पीडितहरुमा अन्यौल छन् । भूकम्प प्रतिरोधी घर कसरी बनाउने भन्ने बारे उनीहरु अनबिज्ञ छन् । गाउँमा प्राविधिक नहुँदा समस्या भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

प्राविधिककै अभावमा कतिपय पीडितहरुले घर बनाउन सकेका छैनन् । ‘गाउँमा प्राविधिक छैनन, अहिले त झन निर्वाचनको बहाना पारेर इन्जीनियरहरु गाउँ नै आउँदैनन्’ भच्चेकका भूकम्प पिडित रेशम गुरुङ्गले भने ‘आफ्नै सुरले घर बनाउँ भने मापदण्ड मिलेन भनेर पैसा नपाउला भन्ने डर के गर्ने के अन्यौलमा छौँ । पहिलो किस्ता लिइयो । दोस्रो किस्ता र तेस्रो किस्ताका लागि के गर्ने हो केहि पत्तो छैन । गाउँमा इन्जीनियर छैनन् ।’

भूकम्प गएको लामो समय सम्म पनि सरकारी मापदण्ड सार्वजनिक नहुँदा कतिपय पीडितले आफूखुशी घर बनाएका छन् । तर उनीहरुले बनाएको घर मापदण्ड विपरित भएको भन्दै अनुदानमा रोक लगाइएको छ । ‘त्यसरी बनेका घरहरुको समस्या छ’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले भने —‘त्यसबारे समस्या सुल्झाउन के गर्ने भनेर निरन्तर छलफल भइरहेको छ ।’ ‘सरकारको मापदण्ड कुर्दा कुर्दा आएन, टहरामा कति बस्ने भनेर घर बनाइयो’ गोरखा नगरपालिका पश्चिमकालीका जीतबहादुर मगरले भने ‘ अहिले प्राविधिक आएर मापदण्ड मिलेन भन्छ, अब न घर भत्काउनु न के गर्नू अन्यौल छ ।’ ऋण खोजेर घर बनाएपनि अनुदान नपाउने भनेपछि उनी चिन्तामा छन् ।

गैससले के गरे ?
पुननिर्माणमा सहयोग गर्न भनेर गाउँ छिरेका एनजिओ आइएनजिओका कारण नै अधिकांश पीडितहरुले समस्या भोग्नु परेको गुनासो गरे । एनजिओ आइएनजिओबाट खटिएका प्राविधिको सल्लाह सुझाव अनुसार घर बनाए पनि अधिकांश पीडितहरुको घर मापदण्ड विपरित भएको भनेर तिनै प्राविधिकले सिफारिस नगरेको सिम्जुङ्गका करमान तामाङ्ग बताउँछन् । सरकारले पीडितलाइ ऋणको भारी बोकाएको उनको आरोप छ । अहिले सम्म पहिलो किस्ताका लागि गोरखामा ५५ हजारले सम्झौता गरेका छन् ।

जस मध्ये ५४ हजार आठ सयले पहिलो किस्ता र करिव साँढे छ सय भन्दा बढी पीडितलाइ दोस्रो किस्ताको लागि सिफारिस गरिएको जिल्ला समन्वय समितीका प्रमुख नारायण प्रसाद आचार्यले बताए ।

अझै छुटे भूकम्प पिडित

लाभग्राहीको सूचिमा नाम छुटेको भन्दै १६ हजार दुई जनाले गुनासो फाराम नै भरेका थिए । त्यसमध्ये ११ हजार ६ सय गुनासो सम्बोधन भएका छन् । अहिले पनि गुनासो आउने क्रम जारी रहेको आचार्यले बताए । अहिले गुनासो आइरहेकाहरुको घरको पुन सर्वेक्षण गरेर वास्तविक बुझ्ने भनिए पनि त्यसका तयारी शून्य छ ।