सरकारी फार्मेसीका औषधि व्यवसायीद्धारा विरोध


यमलाल भुसाल,बुटवल ।

सर्वसाधारणलाई सस्तो मूल्यमा औषधि विक्री गर्नेगरी हरेक सरकारी अस्पतालमा सञ्चालन गर्न थालिएको फार्मेसीका औषधि व्यवसायीहरूले विरोध गरेका छन् ।

सरकारी अस्पतालले सञ्चालन गर्ने फार्मेसी (औषधि बिक्री कक्ष) का कारण आफूहरू धरासाही हुने भन्दै औषधि व्यवसायीहरू जनतालाई सर्वसुलभ सेवा दिन लागेको सेवाको विरूद्धमा उत्रिन थालेका हुन् ।

नेपाल औषधि व्यवसायी संघ लुम्बिनी अञ्चल शाखाको बुटवलमा भएको दशौं साधारणसभामा व्यवसायीहरूले सरकारी कार्यले आफूहरूलाई ठूलो समस्या निम्ताउने बताए ।

अस्पतालले आफैंले फार्मेसी सञ्चालन नगर्दा बिरामीले चर्काे मूल्यमा औषधि खरिद गर्न परिरहेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफू मातहतमा सञ्चालित सबै अस्पताललाई फार्मेसी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । अधिकांश अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् ।

साधारणसभामा बोल्दै नेपाल औषधि व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष मृगेन्द्रमेहर श्रेष्ठले सरकारी अस्पतालका फार्मेसीले आफूहरूको व्यवसाय धरासाही हुने अवस्थामा पुगेको बताउनु भयो ।

उहाँले औषधिको मूल्यमा एकरूपता हुनेपर्नेमा जोड दिनु भयो । ‘एउटै औषधि सरकारी फार्मेसीमा ५ रूपैयाँमा पाइन्छ । हाम्रो (निजी) पसलमा त्यहीँ औषधिको मूल्य ८ रूपैयाँ पर्छ’ श्रेष्ठले भन्नु भयो, ‘एमआरपीमा विक्री गर्दा पनि हामीहरूमाथि कालोबजारी गरेको देखिन्छ । यो कार्यले हामीलाई धरासाही बनाउँछ । सबै औषधिको मूल्यमा एकरूपता हुनुपर्छ ।’

व्यवसायीहरूलाई एमआरपीमा बिक्री गर्दा १६ प्रतिशतसम्म नाफा हुने गरेको छ । तर सरकारी फार्मेसीमा उक्त औषधि एमआरपीमा भन्दा १० प्रतिशतसम्म सस्तोमा विक्री गर्ने प्रावधान राखिएको बताइएको छ । लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा पनि फार्मेसी उद्घाटन भएको छ । तर औषधि खरिदमा ढिलाइ हुँदा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

औषधि व्यवसायी संघका थोक उपाध्यक्ष लोकहरि श्रेष्ठले सरकारी फार्मेसीले सिधै कम्पनीबाट टेन्डरमार्फत् खरिद गरी ल्याएर सस्तोमा विक्री गर्दा आफूहरूलाई ठूलो असर पु¥याउने बताउननु भयो ।

‘सरकारले सिधै औषधि उत्पादक कम्पनीसँग डिलिङ गरी सस्तोमा ल्याएर एमआरपीभन्दा १० प्रतिशत सस्तोमा विक्री गर्दा हाम्रो हालत के होला’ उहाँले प्रतिप्रश्न गन्नु भयोे । फार्मेसीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले केन्द्रीय, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय र अञ्चल अस्पताललाई क्रमशः ३० लाख, २५ लाख, २० लाख र १५ लाख रूपैयाँ बीउ पुँजी (सिड मनी) वितरण गरिसकेका छ ।

संघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सरकारले विगतमा गर्न नसकेको काम आफूहरूले गरेको भन्दै आफूहरूलाई अफट्यारो पार्न नहुने बताउनु भयो ।

औषधि व्यवस्था विभागकका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले राज्यको पवित्र उद्देश्यका विरूद्ध नलाग्न व्यवसायीलाई आग्रह गनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘सरकारले आफ्नो सेवा बढाउँदै गएको हो ।

सस्तो सेवा लिने तपाई-हामीले नै हो । यसको विरोध होइन ।’ महानिर्देशक ढकालले थपनु भयो, ‘सरकारी फार्मेसी सञ्चालनको विरूद्धमा आन्दोलन गर्ने निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दछु ।’ उहाँले बिना दर्ता सञ्चालित औषधि पसल खारेज गरिने प्रष्टाउनु भयो ।