आयोग सशंकित

सुनील महर्जन, काठमाडौं

यही वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने तयारीमा जुटिरहेको निर्वाचन आयोगलाई सरकारले चुनाव पर सार्ने वा दुई चरणमा निर्वाचन घोषणा गर्ने पो हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। आयुक्तसहित आयोगका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू वैशाख ३१ गते चुनाव हुन्छ भनेर औपचारिकरूपमा भनिरहेका छन्। तर भित्रभित्रै कतै सरकारले चुनावको मिति सार्ने त होइन, वा दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्ने हो कि भन्ने आशंका हटेको छैन।

त्यसलाई पुष्टि गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादव स्वयंले मंगलबार पत्रकारसँगको अन्तक्र्रियामा आयोगसँग परामर्श नगरी निर्वाचनको मिति तलमाथि गर्ने निर्णय नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो।
सरकारले निर्वाचनको मिति सार्ने वा दुई चरणमा गर्ने हो कि भन्ने राजनीतिक दलहरूबीचको छलफलका क्रममा यस्ता अभिव्यक्ति बाहिर आइरहेको सन्दर्भमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले सो अभिव्यक्ति दिनुभएको बुझिएको छ। ‘निर्वाचनको मिति तय गर्ने वा सार्ने अधिकार सरकारमा नै निहित भएको हुँदा सरकारले सो अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने भनेर आयोगले भन्न सकिने स्थिति छैन।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले भन्नुभयो– ‘निर्वाचनसम्बन्धी कुनै निर्णय गर्दा आयोगसँग परामर्श गरियोस् भन्ने मात्र हाम्रो माग हो।’ २०६४ सालमा शुरूमा जेठ र दोस्रोमा मंसिरमा तय गरिएको संविधानसभाको निर्वाचन पनि आयोगसँग परामर्श गरेर चैतमा सारिएको स्मरण गर्नुभयो।

‘निर्वाचनको मुख्य सरोकारवाला राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिको वातावरण बनेको छैन। तराई–मधेसमा अवरोध जारी छ। यस्तो बेला निर्वाचन हुने वा नहुने सर्वसाधारणको आशंका अस्वाभाविक होइन’ –प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले भन्नुभयो।

त्यही आशंंकाले प्रेरित भएर नै मंगलबार विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँग छलफल कार्यक्रम आकस्मिकरूपमा तय गरेको आयोगका कर्मचारीहरू बताउँछन्। ‘सञ्चारमाध्यमले पनि तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन दबाब दिऊन् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको छ।’ –एक आयुक्तले भने।

‘दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा भयो भने अहिलेको तयारीमा केकस्तो असर पर्दछ भन्ने नेपाल समाचारपत्रको जिज्ञाशामा आयोगका सह–सचिव सूर्यप्रसाद शर्माले भन्नुभयो– ‘दुई चरण भनेको कति दिनको अन्तराल हो। एक÷दुई दिन हो भने खासै असर नगर्ला। यो कुरा नआईकन त्यसै भन्न सकिने स्थिति छैन।’ मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिसकेपछि थप समयसम्म कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने, संसद्मा सहभागीबाहेक दलहरूलाई चुनाव चिह्न दिने वा नदिने वा शुरूदेखि निर्वाचन प्रक्रिया अपनाउँदा अहिले छापिरहेको मतपत्र खेर जाने, खर्चभार बढ्ने, सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन कठिन हुनेलगायतका कठिनाइहरू उत्पन्न हुने आयोगले जनाएको छ।

दुई चरण केका लागि भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्ने आयोगका कर्मचारीहरू बताउँछन्। अहिले आयोगले वैशाख ३१ गतेलाई लक्षित गरेर तीव्ररूपमा काम गर्दै आएको छ।

मिति सार्ने वा दुई चरणमा गर्ने निर्णयले त अहिलेको तयारीलाई प्रभावित गर्ने छ। अहिलेको तयारीमा फेरबदल गर्नुपर्नेदेखि लिएर जनशक्ति व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थापन, राजनीतिक जटिलतालगायत चुनौतीहरू आइपर्ने सम्भावना रहेको पनि आयोगका कर्मचारीहरू बताउँछन्।

आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘निर्वाचनको मिति पर सारेको वा दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय ग¥यो भने के गर्ने भनेर हामीले सोचेकै छैनौं।’