नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
स्थानीय तहको निर्वाचन हुने मिति नजिकिँदै छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसकै सहमतिमा सरकारले वैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो। स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै सबै दलहरूले चुनावी अभियान तीव्र बनाइरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको छ।
कांग्रेसको उम्मेदवार छनोट गरेर केन्द्रमा नाम पठाउने अन्तिम दिन आउन चार दिन मात्र बाँकी छ। केही दिनअघि बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले उम्मेवारको छनोट गर्ने जिम्मा स्थानीयस्तरमै दिँदै अन्तिम नामावली वैशाख ७ गतेभित्र केन्द्रीय कार्यालय पठाउन निर्देशन दिएको छ।
केन्द्रीय निर्देशनअनुसार सबै जिल्लामा उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। गाउँ क्षेत्र हुँदै जिल्ला तहसम्मलाई उम्मेदवार छनोटको अधिकार दिएको कांग्रेसभित्र अधिकांश जिल्लामा उम्मेदवारको टुंगो लगाउने अन्तिम गृहकार्य भइरहेको छ।
वैशाख ३१ गते नै निर्वाचन हुने भन्दै चुनाव केन्द्रित अभियानलाई समेत कांग्रेसले तीव्रता दिइरहेको छ।
चुनावको मिति नजिकिएसँगै सत्तारूढ दल कांग्रेसलाई एकातिर वैशाख ७ गतेभित्र उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने छ भने अर्कोतर्फ मधेसमा पर्ने जिल्लाका तीनै दलका नेता तथा सांसदहरूले निर्वाचनको मिति सारेर भए पनि असन्तुष्ट मधेसी मोर्चालाई मनाउनुपर्ने भनी दबाब दिइरहेका छन्। असन्तुष्ट मधेसी मोर्चा मिल्दा दुई चरणमा निर्वाचन हुने परिस्थिति पनि सृजना हँुदै छ।
वर्तमान गठबन्धन सरकार निर्माणका क्रममा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि कांग्रेसलाई असन्तुष्ट मधेसी मोर्चालाई मनाउनैपर्ने छ। मधेसी मोर्चालाई मनाउनका लागि निर्धारित निर्वाचनको मितिपछि धकेल्दा वा दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा सत्ता साझेदार प्रमुख दलबीच भएको पूर्वसहमतिअनुसार कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने कार्य पनि धकेलिनेछ।
निर्वाचनको मिति सरेमा स्थानीय निर्वाचनपछि कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भनिएको सहमतिको म्याद पनि पर सर्नेछ। एकातिर तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्नुपर्ने र अर्कोतर्फ असन्तुष्ट मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउनुपर्ने दुवै जिम्मेवारीले कांग्रेस अप्ठेरोमा परेको छ। कांग्रेसभित्र आन्तरिक रूपमा गुट उपगुट पनि यही बेला मौलाउँदै छ।
निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै चौतर्फी दबाबमा परेको कांग्रेसले शनिबार स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्बन्धमा प्रदेश नम्बर २ का जिल्ला सभापति, सांसद तथा केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गरेको छ। स्थानीय चुनाव नजिकिएसँगै झन् अप्ठेरो अवस्था आएको भन्दै कांग्रेस नेतृत्वले सल्लाह सुझाव लिन प्रदेश नम्बर २ का आफ्ना नेताहरूसँग पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा छलफल गरेको हो।
छलफलमा नेतृत्वलाई सुझाव दिने क्रममा असन्तुष्ट मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागि गराउनु पार्टी र मुलुक दुवैको हितमा हुने भएकाले निर्वाचनको मिति सारेर भए पनि सहमति गर्नुपर्ने बताएका छन्।
छलफलबारे जानकारी दिँदै सांसद रामकृष्ण यादवले भन्नुभयो– ‘केही दिन चुनाव सारेर भए पनि असन्तुष्ट मधेसी मोर्चालाई साथमै लिएर जानुपर्छ भन्ने अधिकांशको सुझाव थियो। सहमतिविना दुई चरणको निर्वाचन गर्नुभन्दा सहमति गरेर मिति केही दिन पर सारेर भए पनि एकै चरणमा निर्वाचन गर्नु उपर्युक्त हुने उनीहरूले बताएका थिए।’
कांग्रेस नेता सुरेन्द्र चौधरीले त असन्तुष्ट मधेसी मोर्चासँग सहमतिविना निर्वाचनमा जाऊँ भनी अघि बढ्नु भनेको जनता–जनताबीच आपसी भिडन्त गराउनु हो भन्नुभएको थियो।
कांग्रेसका अर्का नेता फरमुल्लाह मन्सुरले पनि मधेसी जनताको चाहनाबमोजिम संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाएर निर्वाचनमा जानु नै उपयुक्त हुने बताउनुथियो। स्थानीय निर्वाचनबारे कांग्रेसलाई अप्ठेरो परिरहेको सन्दर्भमा नेपाल समाचारपत्रले सोधेको प्रश्नमा सिरहाका सांसद मोख्तार अहमत भन्नुहुन्छ– ‘निर्वाचनप्रति तराईमा उत्साहसँगै निराशा पनि छ।
आन्दोलन भइहाल्यो भने निर्वाचनमा होमिने अवस्था नभएकाले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएमा निर्वाचनमा जान अलि सहज हुन्छ।’ संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाई जबरजस्ती निर्वाचनमा जाँदा आधा जनसंख्या रहेको मधेसी समुदायले हेपेको महसुस गर्ने भन्दै उहाँले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन नेतृत्वलाई सुझाव दिएको बताउनुभयो।
प्रतिक्रिया