सुरक्षामा उथलपुथल

दीपक रिजाल
तराइ आन्दोलन, सीके राउतको तराईलाई छुट्टै राज्य बनाउने अभियान, नेपाली भूमी प्रयोग गरी स्वतन्त्र तिब्बतको नारा, सीमा विवादमा भारतीय प्रहरीले गोली चलाउँदा एक नेपालीको मृत्यु, अवैध रूपमा आएको ३३ केजी सुन प्रकरण, विभिन्न कम्पनीले औषधिमा प्रयोग गर्ने भन्दै ल्याएको अवैध लागूपदार्थको रसायन र आईजीपी नियुक्ति प्रक्रिया यस वर्षका चर्चित घटना हुन्।

पूर्वी पहाडमा भएका जातीय आन्दोलन पनि यो वर्ष सुरक्षा निकायको टाउको दुखाइको विषय भयो। अवैध रूपमा हुने मानव ओसारपसारमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सबैभन्दा बढी बदनाम हुन पुग्यो। यस वर्ष सवारी दुर्घटनामा परेर पूर्वगृहमन्त्री माधव घिमिरेको निधन भएपछि त्यो स्वाभाविक दुर्घटना वा कसैले गराएको दुर्घटना हो भन्नेबारेमा समेत बहस र चर्चाको विषय बन्न पुग्यो। तराईका जिल्लामा आन्तरिकभन्दा पनि बाह्य क्षेत्रबाट भएको हस्तक्षेपका कारण सेनाले विभिन्न बहाना बनाएर आफ्नो उपस्थितिलाई बाक्लो बनाउनुका साथै त्यहाँको वस्तुस्थितिका बारेमा बुझ्न एकै वर्षमा दुईपटक पृतनापति सम्मेलन गरेर त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी लिने काम सेनाले गरेपछि सरकारसमेत सचेत हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो।

यस वर्षको चर्चित घटनामध्ये नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्ति प्रकरण सबैभन्दा विवादस्पद बन्न पुग्यो। सरकारले नेपाल प्रहरीमा कनिष्ट एआईजी जयबहादुर चन्दलाई गत फागुन १ गते आईजीपीमा नियुक्त गरेपछि शुरू भएको विवाद अदालतसम्म पुग्यो र अदालत र सरकारबीच जुहारी नै चल्यो। सरकारले नियुक्त गरेको आईजीपीलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध घोषणा गर्दै वरिष्ठ र प्रहरी संगठन चलाउन सक्ने व्यक्तिलाई आईजीपीमा नियुक्त गर्न उत्प्रेषणसहितको परमादेश जारी गर्यो। त्यसपछि सरकारले त्यस विषयमा निर्णय गर्न नसकेर लामो समय कुर्नुपर्यो।

एउटै प्रकृतिको सुरक्षा संगठनमा एउटामा सरकारले वरीयतामा अगाडि रहेका व्यक्तिलाई नै आईजीपी नियुक्त गर्यो भने अर्को संगठनमा कनिष्ठ व्यक्तिलाई नियुक्त गरेपछि विवादले उग्र रूप नै लियो। सत्ता साझेदार दलका नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आईजीपी प्रकरणमा बदनाम मात्र भएनन् उनीमाथि आर्थिक कारोबारमा संलग्न रहेर आईजीपी नियुक्त गरेको आरोप पटकपटक लाग्यो तर यसको पुष्टि भने कतैबाट पनि हुन सकेन।

आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा सेवा निवृत्त भएर जानुभएका उपेन्द्रकान्त अर्यालको भूमिका शंकास्पद देखियो। उनले आफ्नो ३ वर्ष ६ महिनाको कार्यकालको अन्त्यमा आएर गरेको भूमिका निकै अलोकप्रिय मात्र भएन उनले प्रहरी संगठनलाई दीर्घकालीन रूपमा लंगडो हुने काम गरी हिँडे। आफूपछिको उत्तराधिकारी यसअघि सबै प्रहरी प्रमुखले आफू सेवा निवृत्त हुने बेलामा तोकेर हिँड्ने गरेको भए पनि अर्यालले संगठनलाई लथालिंग हुने गरी आफू प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट बाहिरिए। उनले कसैलाई पनि उत्तराधिकारी नबनाई बाहिरिएपछि राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरी संगठनमा खेल्ने मौका पाए। प्रहरी इतिहासमा अर्यालको नाम सकारात्मकभन्दा पनि नकारात्मक रूपमा चित्रण हुने अवस्था देखिएको छ।

राजनीतिक पहुँचको आधारमा विभिन्न औषधि कम्पनीले अवैध लागूऔषध नेपाल भित्त्याएर फेरि विदेश नै पठाउने गरेको सुराकीको आधारमा लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोले करोडौं मूल्य पर्ने स्युडोलगायतको रसायन समातेको भए पनि कमजोर अनुसन्धानका कारण उक्त घटना विवादरहित हुन सकेन। एउटै कम्पनीका सञ्चालक कसैलाई मुद्दा लगाउने तर कसैलाई अनुसन्धान नै नगरी छाडिदिने जस्ता काममा सो ब्युरोका प्रमुख जयबहादुर चन्द मुछिए। उनलाई आर्थिक प्रलोभनमा परेर उनीहरूलाई छाडेको जस्तो आरोपसमेत लाग्यो। उक्त काण्डमा पूर्वसभासद्समेत मुछिए। लागूऔषध कारोबारमा संलग्न रहेको अभियोगमा पूर्वसभासद् मधुसूधन अग्रवालसमेत मुछिएपछि उनी फरार भए।

ब्युरोले गरेको काम पारदर्शी नभएको भन्दै टीकाटिप्पणी उठेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै आन्तरिक छानविन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो।
गत वर्ष सुरक्षा निकायले ठूलो मात्रामा अवैध रूपमा भित्रिएको सुन बरामद गर्यो। तर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ३३ किलो सुन समातेपछि यस विषयमा अनेक टीकाटिप्पणीहरू भए। ब्युरोले सुन ल्याउन मद्दत गर्ने एक एसएसपीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेपछि यस काण्डले झन् फरक मोड लिएको थियो। त्रिभुवन विमानस्थलमा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्याम खत्रीलाई ब्युरोले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाटै पक्राउ गरी कारबाही अगाडि बढाएपछि यसले अनेक आशंका पैदा गरेको थियो। ब्युरोले अनुसन्धानका क्रममा उक्त सुन दुबईबाट नेपाल ल्याउने काममा राजधानीका चर्चित सुन व्यापारीको नाम सार्वजनिक गरेर मुद्दा चलाएको भए पनि अदालतले भने सामान्य रकम धरौटी लिएर उनीहरूलाई तारेखमा रिहा गर्यो। यस वर्षको अर्को चर्चित घटना कञ्चनपुरको आनन्दबजारमा भएको घटनाले उग्र रूप लिन पुग्यो। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र नजिकै कल्भर्ट निर्माण गरेको विषयलाई लिएर नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा गोली चल्यो र त्यहाँ एक नेपाली मारिए। भारतीय सीमा सुरक्षाबल एसएसबीको गोली लागेर आनन्दबजारका गोविन्द गौतमको मृत्यु भएपछि नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा नै अनेक टीकाटिप्पणीहरू भए। भारतीय अतिवादको चौतर्फी विरोध भए पनि भारतले उक्त घटनामा माफी माग्नुको सट्टा घटना के भएको रहेछ हामी अनुसन्धान गर्छौं भनेर पन्छने काम गर्यो भने नेपाल सरकारले पनि उक्त घटनाको विषयलाई लिएर कडा प्रतिक्रिया दिनसमेत सकेन। एसएसबीको गोली गालेर मारिएका गौतमलाई शहीद घोषणा गरेर सरकारले क्षतिपूर्तिबापत १० लाख रुपियाँ दियो। सोही घटनालाई लिएर तीन ठूला राजनीतिक दल मृतक गौतमका परिवारलाई राहत दिन तँछाडमछाड गर्दै रकम दिन अघि सरे। एमालेले ५ लाख दियो भने कांग्रेसले ६ र माओवादीले ७ लाख रुपियाँ मृतकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराए।

यसपटक प्रहरी प्रशासनको टाउको दुखाइको अर्को विषय तराई स्वतन्त्र राष्ट्र हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका सीके राउत हुन पुगे। उनले तराईलाई स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि सुरक्षा निकायलाई टाउको दुखाइको विषय हुन पुगेको थियो। पटकपटक प्रहरी पक्राउ गर्छ अदालत उसलाई तारेखमा रिहा गर्छ। राष्ट्र विखण्डनको नारा लगाउनेमाथि हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने माग चौतर्फी रूपमा उठे पनि सुरक्षा निकायले भने बाह्य र आन्तरिक दबाबका कारण उसलाई केही दिन थुनामा राख्ने अनि छाड्ने काम मात्रै गर्दै आयो।

नेपाल एक चीन नीतिमा अडिग रहेको पटकपटक भन्दै आए पनि नेपाली भूमि प्रयोग गरेर स्वतन्त्र तिब्बतको नारा राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न ठाउँमा लागे। स्वतन्त्र तिब्बती पक्षधरलाई सुरक्षा निकायले नियन्त्रणमा लिँदा सुरक्षाकर्मीमाथि दमन गरेको आरोप लाग्यो भने पश्चिमा देशले नेपाललाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता देशका रूपमा चिनाउने दुष्प्रयाससमेत गरे।

तराईमा अन्य दललाई निषेध गर्ने उद्देश्य बोकेर अघि बढेका मधेसी दलका कारण वर्षभरि नै तराईका जिल्ला अशान्त बन्न पुगे। उनीहरूको निषेधको राजनीतिका कारण निर्दोष मधेसी जनताले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्यो। नेकपा एमालेले शुरू गरेको मेची महाकाली अभियान बिथोल्न मधेसी मोर्चाले सप्तरीको राजविराजमा गरेको अवरोधलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा सुरक्षा निकायले गोली चलाउँदा ५ जना मधेसी जनताले ज्यान गुमाउनुपर्यो। आन्दोलनका क्रममा दर्जनौं मधेसी जनता घाइते समेत हुन पुगे। यस घटनाले मुलुकभित्र नै एक जातिले अर्को जातिमाथि विभेद गर्ने काम शुरू हुने खतरा बढ्दै गएको छ।