पनौतीको सिमा विवाद चुनावी मुद्धा बन्दै

काभ्रे (नेस) ।
जिल्लाको तीन नगरपालिका पनौती, बनेपा र धुलिखेलको सिमा विवाद बारे दलिय संयन्त्रले गरेको निर्णय र जिल्लाको प्रशासनिक निकायले गरेको निर्णयलाई नागरिक सरोकार समाज पनौतीले चुनावी मुद्धा बनाउने भएको छ ।

पनौती नगरपालिकाको वडा नं २, बनेपा नगरपाकाको वडा नं १० र धुलिखेल नगरपालिकाको वडा नं ९ मा सिमा विवाद भएको भन्दै दलिय संयन्त्रमा रहेका प्रमुख दल सहितका नेताहरुले गरेको निर्णय र सो निर्णयलाई आधार मान्दै जिल्लाको प्रशासनिक निकायले गरेको निर्णय गैरकानुनी भन्दै नागरिक सरोकार समितिले आपत्ति जनाउदै आएको छ ।

मिति २०४३ साल फागुन ५ मा सर्लाहिको मलंगवा र धुलिखेल नगरपालिका गठन गर्दा सरकारले स्पष्ट रुपमा सिमाङ्ककन गरेको थियो । बनेपा नगरपालिका र पनौती नगरपालिका गठन गर्दा पनि स्पष्ट रुपमा सिमाङ्ककन निर्धारण भएको थियो । जिल्लाका नेताहरुले स्वार्थपुर्तिको लागि यो सिमानकनलाई चलाएको र जिल्लाको सरकारी निकायले यसलाई वैधानिकता दिन खोजेको नागरिक सरोकार समाज पनौतीको आरोप छ ।

पनौती नपा क्षेत्र भित्रको सिमाङकनलाई हड्प्न बनेपा नगरपालिकाका तत्कालिन पदाधिकारीले वाफल फाँट जाने कुलो भै धनेश्वर जाने ठाडोबाटो हुँदै धनेश्वरीको पुर्बको खोल्सो भई पनौती जाने बाटो काटी पुण्यमाता खोलाबाट उत्तर” भनि एकतर्फि निर्णय गरेको थियो । तर, आज आई.टि.पार्क र एस.ओ.एस.लाई धुलिखेलले कब्जा गर्दा बनेपा किन मौनता साझिरहेछ, पनौतीबासी आश्चर्यचकित भएका छन् ।

नयाँ सँरचनागत नक्शा र साबिक पनौती, बनेपा र धुलिखेलको साबिक नक्शालाई दाँज्दा पनौती नपा.को साबिक भुभाग कायमै रहेको देखिएकोले धुलिखेल र बनेपाको दाबी निरर्थक र हस्तक्षेपकारी प्रमाणित हुने नगरिक सरोकार समाजका सदस्य वीरवहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाका अनुसार दलका नेताहरुले निर्णय गरि हस्ताक्षर गरिसकेपछि थपिएको पुनश्चः नेपाल सरकारले २०३१ सालमा गरेको नापनक्शाको आधार मानी सम्बन्धित पक्षसंग अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ भन्ने शब्द गैरकानुनी छ । माईन्युट क्लोज पछि पुनच्च भनि थपिएको शब्दलाई नागरिक सरोकार समाजले किर्ते भनेको छ यो निर्णय पछि दलहरुले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । नेपाल राजपत्र अतिरिक्ताङ्क ४५(क) खण्ड ३६को भाग ३ मा समेत धुलिखेलको सिमाङ्कन स्पष्ट उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई जिल्लाको सिडियोले काट्न मिल्दैन भनि नागरिक सरोकार समाजले जिल्लामा भए गरेका सबै निर्णय नक्शा लगाएतका सामाग्रीहरु सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीपरिषदको कार्यालय पठाएका छन् । राजीनितक दलहरुले पहल गर्ने भन्ने निर्णयलाई स्थानिय विकास अधिकारीले निर्णय भएको भनि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको विषयलाई पनि नागरिक समाजले गम्भिरताका साथ उठाएका छन् ।

सीमा बिबाद भएमा मात्र जग्गा नापजाँच ऐन २०५८ को ८ (३) आकर्सित हुन्छ । २०३१ मा नै नापी सम्पन्न भै सीमाना निर्धारण भैसकेकोले सीमा बिबाद नै देखिदैन । २०५७ सालमा तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनौती नपा २ मा रहेको केहि कित्ता जग्गा अधिग्रहण गर्ने क्रममा त्यस नगरपालिकाको क्षेत्र भित्र पर्ने भनि उल्लेख गरि पनौती नपालाई पत्र लेखेको छ । त्यहि आधारमा जग्गा अधिग्रहण भएको छ भने अहिले कसरी त्यो जग्गा धुलिखेलको भयो ? भनि पनौतीबासिहरुले चुनावी मुद्धा बनाएका छन् ।

कानुन व्यवसायीहरुका अनुसार खारेज भैसकेको जिल्लास्तरीय राजनीतिक सन्यन्त्रले अन्य नगरपालिकाको भुभाग बारे निर्णय लिनु हदैसम्मको गैरकानुनी हो । निर्णय भैसकेपछि मात्र सम्बन्धित नगरपालिकालाई जानकारी गराउनु प्रचलित नीति नियम बिपरित भएको र किर्ते गरी नक्कली निर्णय माईन्युटमा थप गराउनु र सोहीलाई आधार बनाएर कसैको भुभाग सुम्पने निर्णय गर्नु सम्बन्धित प्रशशासकहरुको लापर्बाही भएको कानुन व्यवसायीहरुको भनाई छ ।