१० वर्षसम्म अरुलाई हस्तान्तरण गर्न नपाइने

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पको कारणबाट प्रभावित जोखिमयुक्त बस्तीका लाभग्राही एवम् घरपरिवारको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ।

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ३१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्राधिकरणले जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ शुक्रबारदेखि लागू भएको हो।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्राडा गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा शुक्रवार बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो। उक्त कार्यविधि बमोजिम जोखिमयुक्त वस्ती भनी यकिन भएका लाभग्राहीले आफ्नो इच्छाअनुसार सम्बन्धित जिल्ला वा भूकम्प प्रभावित जिल्लामध्ये नजिकको जिल्ला बसाई सराई गर्न सक्नेछन्।

त्यस्ता घरपरिवारलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्ने गरी नेपाल सरकारले तोकेको रकम जग्गा खरिद सम्बन्धी लिखित प्रमाणको आधारमा सहयोगस्वरुप प्राधिकरणमार्फत् एकमुष्ठ रकम उपलब्ध गराइने कार्यकारी सदस्य धुव्रप्रसाद शर्माले बताउनुभयो।

नयाँ कार्यविधि अनुसार जोखिमयुक्त बस्ती भन्नाले भौगर्भिक अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा प्राधिकरणबाट जोखिमयुक्त बस्ती भनी यकिन भएका स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वस्ती वा बस्तीका घर परिवार भन्ने बुझिनेछ। कार्यविधिमा जोखिमयुक्त वस्तीका लाभग्राहीमध्येबाट कम्तिमा १० परिवार हुने गरी आफंैले उपभोक्ता समिति गठन गरी सो समितिले छनोट गरेको सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास गरी बस्ती स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ।

त्यस्तै कार्यविधिले भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास लगत संकलन कार्यक्रमबाट प्राधिकरणले लाभग्राही सूचीमा समावेश गरेका घरपरिवार र लाभग्राही सूचीमा समावेश नभए पनि जोखिमयुक्त बस्ती भनी यकिन भएका वस्तीका घर परिवार लाई समेत लाभग्राहीका रुपमा परिभाषित गरेको छ।

यस्तै सरकारबाट लिएको रकमबाट जग्गा खरिद गरेको प्रमाण लाभग्राहीले सम्बन्धित प्राधिकरणद्वारा तोकिएको कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ। श्रीमान् श्रीमतीको हकमा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराउँदा संयुक्त रुपमा उपलब्ध गराइनेछ भने लाभग्राहीले खरिद गरेको जग्गा १० वर्षसम्म कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न पाउने छैनन्।

कार्यकारी सदस्य शर्माका अनुसार लाभग्राहीलाई साविकदेखि बसोबास गरी आएको वस्तीमा आवश्यक सुधार एवम् संरक्षण गरी बसोबासयोग्य भएको अवस्थामा त्यस्ता वस्तीका लाभग्राहीसँग निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ बमोजिमको रकम उपलब्ध गराइने छ।

एकीकृत वस्ती विकास गरी बस्ती स्थानान्तरण गर्न चाहने लाभग्राहीको जग्गा एकीकृत गरी तोकेको कार्यालयबाट स्थानान्तरण तथा पुनस्र्थापना योजना तयार गरी क्रमिक रुपमा पूर्वाधार विकास गर्न छुट्टै कार्यक्रम बनाइने छ। स्थानीय तहको सहमतिमा एकीकृत वस्तीका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न निर्माण गरिने संरचना जस्तै सडक, खानेपानी, विद्युत्, स्वास्थ्य केन्द्र, शिक्षण संस्थाको क्रमिक रुपमा स्थापना गर्ने विषयलाई पनि कार्यविधिमा समेटिएको छ।

यस्तै एकीकृत वस्ती विकासमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकासका काम गर्दा उपभोक्ता समिति वा तोकिएका कार्यलयमार्फत् गरिने छ। एकीकृत वस्तीमा स्थानान्तरण भई आएका लाभग्राहीलाई तिनीहरूको परम्परागत सीप वा जीवन निर्वाहको माध्यम पुनस्र्थापना गर्दा उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्नेछ। उपभोक्ताका मागका आधारमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने समेत कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ।