अपाङ्गता भएकालाई राज्यको बेवास्ता

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
हातमा सीप हुने हो भने कसैको पनि मुख ताक्नु पर्दैन। सुर्खेतका ललीतबहादुर नेपालीले आँखा देख्दैनन्। तर, उनी अचम्मका प्रतिभा भएका व्यक्ति हुन्। उन्ले कपाल काटेरै दैनिक गुजारा राम्रोसंग टारिरहेका छन्। आफ्नै सैलुन खोलेर दैनिक २ हजार रुपियाँसम्म आफूले कमाउने गरेको नेपाली बताउँछन्।

यस्तै, दाङकी हीरादेवी यादव शारीरिक रूपमा अशक्त छिन्। तर, उनी स्कुटि चलाएर बिहानै सदरमुकाम घोराही बजारमा तरकारी लिन पुग्छिन्। उन्को खुट्टा अशक्त भए पनि आफ्नै तरकारी पसल खोलेर बसेकी छिन्। त्यही पसलबाट मनग्य आम्दानी गर्न सफल भएकी छिन् हीरा। उनले तरकारी पसलबाट नाफा भएको रकमले दैनिक गुजारा राम्रोसंग टारेकी छिन्। उनी भन्छिन– ‘अपागंता भएका व्यक्तिहरूलाई कसैले वास्ता गर्दैन। हामी पनि सक्षम छौं। शारीरीक रूपमा केही कमजोर त हौंला तर मानसिक रूपमा अब्बल छौं। अहिलेसम्म सरकारले केही सहयोग गरेको छैन।’

बर्दियाका हरिबहादुर चौधरीलाई पहिलेपहिले सबैले अन्धो भनेर जिस्क्याउँथे। त्यसपश्चात आर्थिक विपन्नता भएका चौधरीले ३ सय रुपियाँको लागतमा टहरोमा चिया पसल खोले। बिस्तारै उनको पसलमा चिया खानेहरूको घुइँचो बढ्न थाल्यो। हाल उनले दैनिक २ हजारदेखि २ हजार ५ सय रुपियाँसम्म नाफा कमाउने गरेका छन्।

नेपालभर ५ लाख १४ हजार जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जनसंख्या छ। २०६८ सालको जनगणनाअनुसार कुल जनसंख्याको १ दशमलब ९४ प्रतिशत जनसंख्या अपाङ्गता भएकाहरूे रहेको महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। सरकारले २०७३⁄२०७४ मा अपाङ्गता क्षेत्रमा १० करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ। बजेट बिनियोजन गरिए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तिकरणका लागि खासै प्रयोग नभएको अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवाला निकायहरू बताउँछन्।

सरकारले भने हरेक निकायमा अपाङ्गमैत्री संरचना बनाउन लागि परेको बताएको छ। महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका सहसचिव महेन्द्रकुमार थापाले अपाङ्गता भएकाहरूको अधिकार सुनिश्चितताका लागि राज्यले आफ्नोतर्फबाट भूमिका खेलिरहेको बताउनुभयो। अपाङ्गहरूले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने संकुचित सोचका कारण पनि अपाङ्गहरूलाई राज्यले प्राथमिकतामा नपारेको अपाङ्ग मानव अधिकार एवम् सरोकार मञ्चका केन्द्रीय निर्देशक चिन्तामणि पौडेलले जानकारी दिनुभयो।

नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रका महासचिव जगदीशप्रसाद अधिकारीले सरकारले छुट्याएको बजेट कनिका छरेको जस्तै भएको भन्दै सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अलग्याउन नहुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले छुट्याएको रकमले सहायता सामाग्री, औषधि उपचार र अपाङ्गमैत्री भवन पनि बन्दैन। बजेट दोब्बर बनाउनुपर्छ। साथै समावेशीताको कुरालाई व्यवहारतः अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिन्छ।’ केन्द्रले यूकेएड र डीडीपीको सहयोगमा पश्चिम नेपालका दाङ, तनहुँ, बर्दिया र सुर्खेतमा १ हजार ५ सय जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सीपमूलक कार्यक्रम गरी आत्मनिर्भर गराएको जानकारी दिएको छ।