अबको शिक्षा

स्थानीय तह पुनर्संरचना भएपछि शिक्षा मन्त्रालयको हैसियत के हुने भन्ने बहस उत्सर्गमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्थानीय निर्वाचनपछि संघीयता लागू हुनासाथ शिक्षा मन्त्रालय विघटन हुने जनाउ दिइसकेको छ। त्यसलगत्तै शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू अबको शिक्षा र मन्त्रालयको हैसियत कस्तो हुने भन्ने विषयमा गृहकार्य शुरु गरिसकेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा व्यवस्थापना गर्दा अपुग भएका कर्मचारी के गर्ने ? कसरी मुलुकभरका विश्वविद्यालयदेखि विद्यालय तहसम्मको शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्ने ? लगायतका दर्जनौं विषयमा छलफल शुरु गर्न थालिसकेका छन्। यसै सन्दर्भमा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, उपनिर्देशक ईश्वरीप्रसाद पोखरेलले तयार गर्नुभएको अबको शिक्षाको विषयको कार्यपत्रको केही अंशः
स्थानीय तह शिक्षा संरचना र जनशक्ति
महानगरपालिका सहसचिव १, उपसचिव २, अधिकृत ४, एकीकृत सहायक २ तथा अन्य कर्मचारी २ गरी सबै किसिमका शिक्षा कर्मचारी ११ जना रहने र ४ महानगरपालिकामा ४४ जना चाहिने।
उप–महानगरपालिकामा उपसचिव १, अधिकृत २, एकीकृत सहायक २ तथा अन्य कर्मचारी २ गरी सबै किसिमका शिक्षा कर्मचारी ७ जना रहने र १३ उप–महानगरपालिकामा ९१ जना चाहिने।
नगरपालिका उपसचिव १, अधिकृत २, एकीकृत सहायक २ तथा अन्य कर्मचारी २ गरी सबै किसिमका शिक्षा कर्मचारी ७ जना रहने र २ सय ४६ नगरपालिकामा १ हजार ७ सय २९ जना चाहिने।
गाउँपालिका अधिकृत १, एकीकृत सहायक २ तथा अन्य कर्मचारी २ गरी सबै किसिमका शिक्षा कर्मचारी ५ जना रहने र ४ सय ८१ गाउँपालिकामा २ हजार४ सय ५ जना चाहिने। यसरी शिक्षाको स्थानीय तहमा ४ हजार २ सय ६९ कर्मचारी चाहिन्छ।

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म शिक्षाको संगठन ढाँचा र जनशक्ति
केन्द्रीय तह शिक्षा संरचना र जनशक्ति
सहसचिव ७
उपसचिव २८
अधिकृत ७२
एकीकृत सहायक ११२
अन्य कर्मचारी ८४
सबै किसिमका कर्मचारी गरी २५५ जना रहने।

प्रादेशिक तह शिक्षा संरचना र जनशक्ति
सहसचिव ७
उपसचिव ४९
अधिकृत १५४
एकीकृत सहायक ३०८
अन्य कर्मचारी २८०
सबै किसिमका शिक्षा कर्मचारी ७९१ जना रहने।

जिल्ला समन्वय समितिमा शिक्षा संरचना
उपसचिव ७५
अधिकृत १५०
एकीकृत सहायक १५०
अन्य कर्मचारी १५०
सबै किसिमका शिक्षा कर्मचारी
५२५ जना रहने।

देशमा जम्मा विद्यालय– ३५२२२
प्रदेश नं. १
सबै किसिमका साधारण विद्यालयहरू– ६८३५
सबै किसिमका बाल विकास केन्द्र वा पूर्वप्राथमिक कक्षाहरू– ९४९९
सबै किसिमका सामुदायिक विद्यालयहरू– ५३७६
सबै किसिमका संस्थागत विद्यालयहरू– १४५९
विद्यालय सुपरीवेक्षण स्रोतकेन्द्रहरू– २१८
विद्यालय शिक्षकका लागि शैक्षिक तालिम केन्द्रहरू– ६
सीटीईभीटी र शिक्षा विभाग, प्राविधिक कार्यक्रमहरू सबै विषय– १७७

प्रदेश नं. २
सबै किसिमका साधारण विद्यालयहरू– ४३६०
सबै किसिमका बाल विकास केन्द्र वा पूर्वप्राथमिक कक्षाहरू– ५६४४
सबै किसिमका सामुदायिक विद्यालयहरू– ३६८५
सबै किसिमका संस्थागत विद्यालयहरू– ६७५
विद्यालय सुपरीवेक्षण स्रोतकेन्द्रहरू– ८८
विद्यालय शिक्षकका लागि शैक्षिक तालिम केन्द्रहरू– ४
सीटीईभीटी र शिक्षा विभाग, प्राविधिक कार्यक्रमहरू सबै विषय– १६३
प्रदेश नं. ३
सबै किसिमका साधारण विद्यालयहरू– ७४४२
सबै किसिमका बाल विकास केन्द्र वा पूर्वप्राथमिक कक्षाहरू– १०७३५
सबै किसिमका सामुदायिक विद्यालयहरू– ५३००
सबै किसिमका संस्थागत विद्यालयहरू– २१४२
विद्यालय सुपरीवेक्षण स्रोतकेन्द्रहरू– २१०
विद्यालय शिक्षकका लागि शैक्षिक तालिम केन्द्रहरू– ४
सीटीईभीटी र शिक्षा विभाग, प्राविधिक कार्यक्रमहरू सबै विषय– ३२४

प्रदेश नं. ४
सबै किसिमका साधारण विद्यालयहरू– ४४३७
सबै किसिमका बाल विकास केन्द्र वा पूर्वप्राथमिक कक्षाहरू– ६२४८
सबै किसिमका सामुदायिक विद्यालयहरू– ३६८८
सबै किसिमका संस्थागत विद्यालयहरू– ७६९
विद्यालय सुपरीवेक्षण स्रोतकेन्द्रहरू– १६०
विद्यालय शिक्षकका लागि शैक्षिक तालिम केन्द्रहरू– ४
सीटीईभीटी र शिक्षा विभाग, प्राविधिक कार्यक्रमहरू सबै विषय– ९८

प्रदेश नं. ५
सबै किसिमका साधारण विद्यालयहरू– ५८७६
सबै किसिमका बाल विकास केन्द्र वा पूर्वप्राथमिक कक्षाहरू– ८९५९
सबै किसिमका सामुदायिक विद्यालयहरू– ४७३१
सबै किसिमका संस्थागत विद्यालयहरू– १४४५
विद्यालय सुपरीवेक्षण स्रोतकेन्द्रहरू– १६०
विद्यालय शिक्षकका लागि शैक्षिक तालिम केन्द्रहरू– ४
ल सीटीईभीटी र शिक्षा विभाग, प्राविधिक कार्यक्रमहरू सबै विषय– १९३

प्रदेश नं. ६
सबै किसिमका साधारण विद्यालयहरू– ३१०८
सबै किसिमका बाल विकास केन्द्र वा पूर्वप्राथमिक कक्षाहरू– २७१६
सबै किसिमका सामुदायिक
विद्यालयहरू– २९०१
सबै किसिमका संस्थागत विद्यालयहरू– २०७
विद्यालय सुपरीवेक्षण स्रोतकेन्द्रहरू– ९९
विद्यालय शिक्षकका लागि शैक्षिक तालिम केन्द्रहरू– ३
सीटीईभीटी र शिक्षा विभाग, प्राविधिक कार्यक्रमहरू सबै विषय– ५०

प्रदेश नं. ७
सबै किसिमका साधारण विद्यालयहरू– ४१०९
सबै किसिमका बाल विकास केन्द्र वा पूर्वप्राथमिक कक्षाहरू– ५४६१
सबै किसिमका सामुदायिक विद्यालयहरू– ३२२८
सबै किसिमका संस्थागत विद्यालयहरू– ८८१
विद्यालय सुपरीवेक्षण स्रोतकेन्द्रहरू– ११८
विद्यालय शिक्षकका लागि शैक्षिक तालिम केन्द्रहरू– ४
सीटीईभीटी र शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रमहरू सबै विषय – १०० (स्रोत शिक्षा विभाग र सीटीईभीटी २०७३ का प्रकाशन)।

संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको शिक्षा व्यवस्थापन नीतिगत बहस र निकास
शिक्षा मन्त्रालयको संरचना
साधारण र प्राविधिक विद्यालय शिक्षा महाशाखा
उच्च शिक्षा तथा वैदेशिक सम्बन्ध महाशाखा
आन्तरिक शिक्षा योजना तथा समन्वय समिति महाशाखा
केन्द्रमा विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म व्यवस्थापन, समन्वय, गुणस्तर निर्धारण तथा नीति निर्माणका लागि चुस्त, दुरुस्त शिक्षा मन्त्रालय रहनुपर्ने,
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत नै सबै योग्यतामूलक शैक्षिक संस्थान वा विश्वविद्यालयहरू राखिनुपर्ने,
शिक्षाको समग्र नीतिगत, नेतृत्व र कार्यान्वयनका लागि विभिन्न आयोग, परिषद्, बोर्ड तथा निकायको स्वायत्त व्यवस्था गर्ने।
ती निकायबाट प्राज्ञिक, प्राविधिक तथा कानुनीरूपमा तयार तथा अनुमोदित विषय पक्ष र कार्यलाई साझा प्रतिबद्धतामा स्थापित गर्न उच्चस्तरीय सभा र समितिको व्यवस्था गर्ने।

राष्ट्रिय शिक्षा सभा तथा समिति
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष,
शिक्षा हेर्ने मन्त्री सहअध्यक्ष
पूर्णकालीन उपाध्यक्ष एवं सदस्य–सचिव शिक्षा सचिवसहित कम्तीमा ७ र अधिकतम ११ सदस्यीय राष्ट्रिय शिक्षा समिति रहने,
सबै शिक्षा सरोकारवाला र समावेशी कम्तीमा ३१ जनासम्मको र अधिकतम ५१ जनाको राष्ट्रिय शिक्षा सभाको व्यवस्था गर्ने,
राष्ट्रिय शिक्षा समितिमा कार्यान्वयन र जवाफदेहिता तथा शिक्षा सम्बद्ध सबै मुद्दाहरू उक्त समितिमा पेस भई सभामार्फत् निकास दिने जिम्मेवारी शिक्षा सचिवको सचिवालयको हुने,

केन्द्रीय तहमा स्वायत्त निकायहरूको स्थापना
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड
सबै प्रकृतिका विद्यालय तहको परीक्षा व्यवस्थापन, सञ्चालन, समन्वय प्राविधिक सीप विकास र मूल्याङ्कन तथा मापन स्तर निर्धारण र कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड राख्ने, (प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमसमेत बोर्डमा एकीकृत गर्ने)।

पूर्णकालीन अध्यक्षसहित ५ सदस्यीय राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड राख्ने,
शिक्षा सचिव पेदन उपाध्यक्ष र बोर्डको प्रशासकीय प्रमुख सदस्य–सचिव रहने,
बोर्डको मातहतमा ७ प्रदेशमा प्रादेशिक बोर्ड ३–३ जना कानुनी प्रक्रियाअनुसार नियुक्त र २ जना पदेन हुने व्यवस्था गर्ने,
प्रादेशिक तहबाट स्थानीय तहसम्मको अध्ययन अनुसन्धान र कार्य यी समितिहरूले आफैं वा मातहतमा सम्पादन गर्ने,

शैक्षिक पहुँच तथा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन परिषद्
विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नीति निर्धारण, शैक्षिक हक–अधिकार
सुनिश्चितता र पहुँच व्यवस्थापन एवं विद्यालय तहदेखि उच्च
शिक्षासम्मका स्वदेशी तथा विदेशी छात्रवृत्ति व्यवस्थापन पूर्णकालीन अध्यक्ष
५ सदस्यीय परिषद्को व्यवस्था गर्ने,
देशमा गठित सबै प्रकारका शिक्षा सम्बद्ध समितिहरू विस्थापन गर्ने र सबै कार्य यी निकाय वा यिनका मातहतमा सम्पादन गर्र्नेे,
शिक्षा सचिव पेदन उपाध्यक्ष, परिषद्को प्रशासकीय प्रमुख सदस्य–सचिव रहने,
परिषद्का मातहतमा ७ प्रदेशमा प्रादेशिक परिषद् ३–३ जना कानुनी प्रक्रियानुसार नियुक्त र २ जना पदेन हुने,
प्रादेशिक तहबाट स्थानीय तहसम्मको अध्ययन अनुसन्धान र कार्य परिषद्ले आफैं वा मातहतमा समितिबाट सम्पादन गर्ने,

पाठ्यक्रम, जनशक्ति विकास, सुपरीवेक्षण तथा अनुसन्धान आयोग
पाठ्यक्रम विकास, शैक्षिक व्यवस्थापकीय प्रशिक्षण, शिक्षक पेसागत विकास, विद्यालय तह शिक्षा नियमित सुपरीवेक्षण तथा निरीक्षण एवं शैक्षिक गुणस्तर अध्ययन, अनुसन्धान र कार्यान्वयनका लागि पूर्णकालीन अध्यक्षसहित ५ सदस्यीय आयोग बनाउने, (पाविके, शैजविके, शिक्षा विभाग र शैगुपकेलाई एकीकृत गर्ने)।
शिक्षा सचिव पेदन उपाध्यक्ष, परिषद्को प्रशासकीय प्रमुख सदस्य–सचिव रहने,
आयोगका मातहतमा ७ प्रदेशमा प्रादेशिक आयोग, ३–३ जना कानुनी प्रक्रियाअनुसार नियुक्त र २ जना पदेन हुने,
प्रादेशिक तहबाट स्थानीय तहसम्मको अध्ययन अनुसन्धान र कार्य यी समितिहरूले आफैं वा मातहतमा सम्पादन गर्ने,
देशमा गठित सबै प्रकारका शिक्षा सम्बद्ध समितिहरू विस्थापन गर्ने र सबै कार्य यी निकाय वा यिनका मातहतमा सम्पादन गर्र्नेे,

गुणस्तरीय शिक्षा तथा सिकाइका लागि शिक्षक एवं विद्यार्थी प्रोत्साहन नीति
बहुविषय अध्यापनका लागि शिक्षकहरूलाई १ वर्षे शिक्षक तालिम दिने,
बहुविषय अध्यापन गर्ने शिक्षकहरूलाई कार्य क्षमता तथा उपलब्ध नतिजाका आधारमा कुल तलबमानमा ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म थप भत्ता दिने,
प्रशिक्षार्थी शिक्षकहरूलाई कलेज र खटिने विद्यालयको समझदारीमा कार्यसम्पादनका आधारमा तहअनुसारका प्राध्यापक तथा शिक्षकको कुल तलबमानको ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म निर्वाह भत्ता दिने,

विद्यालय पहुँच तथा सेवा क्षेत्र निर्धारण नीति
विद्यालय नक्साङ्कन एवं सेवा क्षेत्र निर्धारण तथा विद्यालयहरूलाई यातायातबाट विद्यार्थी ओसार–पसारमा रोक लगाउने,
सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको आवश्यकताका विषय क्षेत्र पहिचान गर्ने,
सबै किसिमका विद्यालयहरूले निर्धारित सेवा क्षेत्रभित्र शैक्षिक, सामाजिक क्रियाकलापमा गुणात्मक प्रतिस्पर्धाको वातावरण मिलाउने,
सरकारी तहबाट आर्थिक लगानी गर्न नसक्ने विषय क्षेत्रहरू निर्धारण गरेर निजी, समुदायलाई आ–आफ्नो स्रोतबाट विद्यालय शिक्षामा थप लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने र सरकारको निश्चित लगानी उपलब्ध गराउने,
निजी, सामुदायिक विद्यालय शिक्षामा आर्थिक पारदर्शिताका आधारमा कुल लगानीको ६० प्रतिशत खर्चमा सरकारका ३ वटै तहको समान २० प्रतिशत अंश भाग लगानी हुने र ४० प्रतिशत आर्थिक लगानी मात्र निजी तथा समुदायको हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने,
निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको सिमालाई ०–८ कक्षामा सीमित पार्ने,
आधारभूत तहको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिने र निजी विद्यालयलाई आधारभूत तहमा पूर्णरूपमा निषेध गर्ने,
माध्यमिक तहको शिक्षामा आर्थिक हैसियत हुनेसँग शुल्क वा सहयोग लिने र आर्थिक स्थिति कमजोर हुनेलाई शिक्षा उपलब्ध गराउने,
माध्यमिक तहको शिक्षामा सामुदायिक र निजी विद्यालय बीचमा कुनै विभेद नगरी सरकारले भौचर प्रणाली लागू गर्ने।

सिकाइ मूल्याङ्कन र विद्यालय, शिक्षक तथा विद्यार्थी प्रोत्साहन नीति
सिकाइ सहायता कोषको व्यवस्था
शिक्षक र विद्यार्थीलाई पेसागत र सिकाइमा आवश्यक सहयोग पुग्ने र प्रोत्साहन भत्ता दिन सकिने कोषको स्थापना अनिवार्य गर्ने,
विद्यालयमा गरिने कुल खर्च रकमको २.५ देखि ५ प्रतिशतसम्म छुट्टाउने।
कोषमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको अंश रहने उक्त कोषबाट स्थानीय तहमै तत्काल विद्यार्थी तथा शिक्षक र विद्यालयलाई प्रोत्साहन, सहयोग र पृष्ठपोषणको व्यवस्था गर्न सकिने प्रबन्ध मिलाउने।
प्रोत्साहन छात्रवृत्ति, शैक्षिक वृत्ति, सामग्री विकास खर्च वा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने नीति लिने।
साधारण तथा प्राविधिक शिक्षा वा व्यावसायिक तालिमतर्फ विशिष्ट स्थान वा उच्च प्रतिस्पर्धी क्षमताका विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई खोज अनुसन्धान, समस्या विश्लेषण र समाधानमा आवश्यक सहयोग गर्ने।

स्थायी शिक्षक⁄प्राध्यापक छनोट तथा व्यवस्थापन नीति
विद्यालयदेखि स्नातकोत्तर तहसम्मका कलेजहरूमा कुल निर्धारित दरबन्दीमध्ये ५ प्रतिशत प्राध्यापक तथा शिक्षक प्रशिक्षार्थी विद्यार्थी उत्कृष्टता र कार्यक्षमताबाट सम्बन्धित तहको आयोगबाट छनोट गरी पूर्ति गर्ने अधिकार दिने।

विद्यालय तहदेखि स्नातकोत्तर तहसम्मका कलेजहरूमा कुल निर्धारित दरबन्दीमध्ये ४५ प्रतिशत प्राध्यापक तथा शिक्षकको दरबन्दी प्रशिक्षार्थी विद्यार्थी तथा बजारमा खुला उपलब्ध गराउने।

विद्यालयदेखि स्नातकोत्तर तहसम्म कुल निर्धारित दरबन्दीमध्ये २० प्रतिशत प्राध्यापक तथा शिक्षक दरबन्दीमा कार्यरत प्राध्यापक तथा शिक्षकको कार्य उत्कृष्टता र जेष्ठता एवं आन्तरिक वा निकटतम तल्लो तहका योग्य पदबाट उपल्लो पदमा बढुवा हुने व्यवस्था गर्ने।
३० प्रतिशत शिक्षक तथा प्राध्यापक प्रशिक्षार्थीको दरबन्दीबाट पूर्ति गर्ने,

शैक्षिक सुपरीवेक्षण तथा प्राविधिक सहायता संयन्त्रको नीतिगत व्यवस्था
स्थानीय तहका गुणस्तरीय तथा सम्पन्नशाली माध्यमिक विद्यालयलाई अगुवा विद्यालयमा विकास गर्ने।
नमुना माध्यमिक विद्यालयका सबै विषयका शिक्षकलाई स्रोतव्यक्तिको भूमिका निर्वाह गर्न तालिम दिने।
स्रोतव्यक्तिको काम गर्दाको अवधिमा उपलब्ध तलबको रकमबाट शत प्रतिशत थप पारिश्रमिक सुविधा पाउने व्यवस्था गर्ने।
आ–आफ्नो विषयका लागि अगुवा स्रोत विद्यालयका सबै विषय शिक्षकहरू समूह विद्यालयका शिक्षकहरूको क्षमता विकास तथा तालिम प्रशिक्षणका लागि जिम्मेवार हुने नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने।
विद्यालय निरीक्षक, प्रशिक्षक तथा स्रोतव्यक्तिको स्थानमा अगुवा विद्यालयका प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूलाई सामूहिक जिम्मेवारी दिने,
देशमा १ हजार ४५ अगुवा विद्यालय स्रोतकेन्द्रका रूपमा रहने र तोकिएको सुविधा र आर्थिक निकासा हुने व्यवस्था गर्ने।