आयोगको प्रतिवेदन संसद्मा टेबुल हुँदै

कुमार श्रेष्ठ, बाँके
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पहिलो पटक संसद्मा टेबुल हुने भएको छ।

१७ वर्षअघि स्थापना भएको आयोग २०६३ मा संवैधानिक हैसियत प्राप्त गरे पनि अहिलेसम्म उसका प्रतिवेदनहरू संसद्मा छलफल हुने गरेको थिएन। सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिमार्फत चैत्र २२ र २३ गते आयोगको प्रतिवेदन संसद्मा टेबुल हुने सचिव वेदप्रकाश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो।

आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनहरू संसद्मा टेबुल भएर जनप्रतिनिधिले छलफल गर्ने वातावरण बन्नु नै अहिलेसम्मको ठूलो उपलब्धि हुने मानिएको छ। आयोगले अहिलेसम्म गरेका सिफारिसको कार्यान्वयनमा समेत यसले ठूलो टेवा पुर्याउने अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘जनप्रतिनिधिले आयोगका सिफारिस र मानव अधिकारको स्थिति बुझ्ने मौका पाउँछन्। र, उनीहरूले सरकारलाई आवश्यक दबाब दिन सक्छन्’, आयोगका सचिव भट्टराई भन्नुहुन्छ– ‘यसले पीडितलाई न्याय पाउन सहज हुन्छ।’

२०५७ सालमा स्थापित आयोगले द्वन्द्वकालीन ८ सय हाराहारीका उजुरीहरू अनुसन्धान गरेर सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरेको छ। तत्कालीन विद्रोही समूह र राज्य पक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लंघनका ती सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्था दयनीय रहेको छ। सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई उपलब्ध गराएको राहतलाई आयोगको सिफारिससँग जोडिएको छ।

आयोगका अनुसार, १६ प्रतिशत पूर्ण र ६१ प्रतिशत सिफारिस आंशिक कार्यान्वयन भएका छन्। आठ प्रतिशत कार्यान्वयनका क्रममा र १७ प्रतिशत कार्यान्वयन भएका तर आयोगबाट लगत कट्टा हुन बाँकी रहेको छ। यसबाट २४ प्रतिशत सिफारिस कार्यान्वयन भएको देखिएको छ।

द्वन्द्वको उद्गमस्थल रहेको मध्यपश्चिमको नेपालगन्जस्थित क्षेत्रीय कार्यालयले एक सय ४० हाराहारीका उजुरीहरू कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरेको छ। त्यसमा २७ प्रतिशत पूर्ण र ४९ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको छ भने २४ प्रतिशत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

पीडकलाई कारबाही र आफूहरूलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुन्छ भनेर आशा गरेर बसेका पीडितहरूलाई आयोगको प्रतिवेदन संसद्मा पुग्ने खबरले केही खुसी तुल्याएको छ। आयोगका सचिव भट्टराईले आयोगको प्रतिवेदन संसद्मा निरन्तर पुग्ने स्थिति बनेमा मात्रै न्याय प्राप्तिको अभियानमा टेवा पुग्ने बताउनुभयो।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नश्लवादी चिन्तन हावी हुँदै गएकाले आगामी निर्वाचनमा अनुगमन÷पर्यवेक्षणमा चुनौती हुने जनाएको छ।
आयोगले नेपालगन्जमा आयोजना गरेको मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था, निर्वाचन, अनुगमन र चुनौती विषयक अन्तरक्रियामा आयोगका अधिकारीहरूले मधेसी र पहाडीको नाममा देखिएको दुईखाले नश्लवादी चिन्तनले समग्र मानव अधिकारमा चुनौती आउन सक्ने बताए।

अन्तरक्रियामा चुनावमा अधिकारकर्मीले निष्पक्षता, तटस्थता र विश्वास जितेर अनुगमन, पर्यवेक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो। आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले अधिकारकर्मी निष्पक्ष भएमात्रै उसको मर्यादा बढ्ने बताउनुभयो। ‘राजनीतिक विचारलाई साक्षी राखेर मानव अधिकारकर्मी हुन सकिँदैन’, वस्थीले भन्नुभयो– ‘त्यसले सिंगो मानवअधिकारकर्मीलाई कलंकित पार्छ।’ अधिकारकर्मीले अधिकारको वकालत र कर्तव्यको पाठ पढाउनुपर्ने बताउँदै उहाँले कुनै जात, धर्म, भूगोलको आधारमा मानव अधिकारको वकालत गर्छ भने त्यो अधिकारकर्मी हुन नसक्ने बताउनुभयो।

आयोगका सचिव वेदप्रकाश भट्टराईले मधेसी र पहाडी भन्ने दुवैखाले नश्लवादी चिन्तनलाई परास्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो। ‘नश्लवादी चिन्तनले मानव अधिकार संरक्षणमा चुनौती बढ्छ।’ –सचिव भट्टराईले भन्नुभयो।

नेपालगन्जका अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाजका अगुवाहरूले खुला सीमानाका कारण हुन सक्ने अपराध, राजनीतिक धु्रवीकरण, मानव अधिकार शिक्षाको अभावजस्ता कारणले अनुगमनकर्तालाई जोखिम बढ्न सक्ने बताए।